हनुमानगढ़: 'मिनी चंडीगढ़' के दावे फेल, गुरु गोविंद सिंह नगर में नारकीय जीवन जीने को मजबूर निवासी हनुमानगढ़ जंक्शन | शहर को 'मिनी चंडीगढ़' बनाने के दावे धरातल पर खोखले साबित हो रहे हैं। हनुमानगढ़ जंक्शन के वार्ड नंबर 17, गुरु गोविंद सिंह नगर के निवासी पिछले लंबे समय से जल निकासी की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन प्रशासन मौन साधे बैठा है। समस्या का मुख्य बिंदु: नालियों का अभाव: कॉलोनी में नालियां न होने के कारण घरों का गंदा पानी सड़कों पर जमा हो रहा है। बीमारी का खतरा: रुके हुए पानी के कारण मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है, जिससे क्षेत्र में डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों की आशंका गहरा गई है। प्रशासनिक अनदेखी: स्थानीय निवासियों ने कई बार नगर परिषद और वर्तमान नगर परिषद प्रशासक को प्रार्थना पत्र सौंपकर समस्या से अवगत कराया, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। "एक ओर प्रशासन हनुमानगढ़ के सौंदर्यकरण की बात करता है, तो दूसरी ओर नगर परिषद क्षेत्र में आने वाली इस कॉलोनी के लोग गंदे पानी के बीच रहने को मजबूर हैं। क्या प्रशासन किसी बड़ी महामारी के फैलने का इंतजार कर रहा है?" — स्थानीय निवासी
हनुमानगढ़: 'मिनी चंडीगढ़' के दावे फेल, गुरु गोविंद सिंह नगर में नारकीय जीवन जीने को मजबूर निवासी हनुमानगढ़ जंक्शन | शहर को 'मिनी चंडीगढ़' बनाने के दावे धरातल पर खोखले साबित हो रहे हैं। हनुमानगढ़ जंक्शन के वार्ड नंबर 17, गुरु गोविंद सिंह नगर के निवासी पिछले लंबे समय से जल निकासी की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन प्रशासन मौन साधे बैठा है। समस्या का मुख्य बिंदु: नालियों का अभाव: कॉलोनी में नालियां न होने के कारण घरों का गंदा पानी सड़कों पर जमा हो रहा है। बीमारी का खतरा: रुके हुए पानी के कारण मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है, जिससे क्षेत्र में डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों की आशंका गहरा गई है। प्रशासनिक अनदेखी: स्थानीय निवासियों ने कई बार नगर परिषद और वर्तमान नगर परिषद प्रशासक को प्रार्थना पत्र सौंपकर समस्या से अवगत कराया, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। "एक ओर प्रशासन हनुमानगढ़ के सौंदर्यकरण की बात करता है, तो दूसरी ओर नगर परिषद क्षेत्र में आने वाली इस कॉलोनी के लोग गंदे पानी के बीच रहने को मजबूर हैं। क्या प्रशासन किसी बड़ी महामारी के फैलने का इंतजार कर रहा है?" — स्थानीय निवासी
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- राजस्थान के छोटे ट्रक और बस बॉडी निर्माताओं के प्रतिनिधिमंडल की समस्याएं जनसंसद में सुनकर, उनके साथ केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी से मुलाकात की। लंबे समय से ये निर्माता टाटा जैसी कंपनियों के लिए बॉडी बनाते रहे हैं, लेकिन अब कॉन्ट्रैक्ट बाहर की बड़ी कंपनियों को देने की बात हो रही है। सरकार के नए नियम और भारी शुल्क उन्हें कारोबार बंद करने पर मजबूर कर सकते हैं, जिससे लाखों परिवारों की रोज़ी रोटी पर खतरा है। सिर्फ राजस्थान में 1000+ यूनिट्स हैं, जो 40-50 हजार लोगों को रोजगार देती हैं। देशभर में 10,000+ यूनिट्स हैं जो बंद हुई तो लाखों नौकरियां खत्म। हमेशा से मोदी सरकार की नीति यही रही है: बड़े कॉरपोरेट्स को फायदा, छोटे उद्योगों पर वार। यह ‘quid pro quo’ का खेल है - एक हाथ कॉन्ट्रैक्ट ले, दूसरे हाथ फंडिंग दे, जिसमें छोटे व्यापार सक्षम नहीं हैं। MSME को न वित्तीय मदद, न तकनीकी सहारा जबकि असली रोजगार यही पैदा करते हैं। गडकरी जी ने ये समस्याएं सुन कर सकारात्मक रुख दिखाते हुए आश्वासन दिया: • नियम सरल किए जाएंगे • बैंकों से वित्तीय सहायता दिलाई जाएगी • शेड और बिजली कनेक्शन सुनिश्चित होंगे • देरी और भ्रष्टाचार कम किया जाएगा उनका द्विपक्षीय नजरिये से समाधान का प्रयास सराहनीय है।1Fast News Rajasthan (FNR)
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