मेयर प्रत्याशी संजीव सिंह के समर्थन में चला सघन जनसंपर्क, कार्यकर्ताओं ने चिपकाए स्टिकर।

बाघमारा. (रिपोर्ट प्रेम कुमार). बरोरा क्षेत्र के एएमपी कोलियरी के सेलपीकर मजदूरों के एच पी सी वेतन मान एवं अन्य मांगो के निष्पादन क़ो लेकर पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत यूनाइटेड कोल वर्कर्स यूनियन (एटक) के बैनर तले साइडिंग क़ो मंगलवार के दिन सेल पीकर मजदूरों ने ठप रखा. मालूम हो की इस संदर्भ में सोमवार क़ो महाप्रबंधक बरोरा क्षेत्र के सभागार में प्रबंधन से घंटो वार्ता हुई परन्तु प्रबंधन द्वारा सभी मांगो पर असमर्थता जताये जाने पर मजदूरों ने आंदोलन का बिगुल फूंक दिया. जारी रखने का निर्णय लिया. वार्ता में महाप्रबंधक के के सिंह, अपर महाप्रबंधक काजल सरकार, परियोजना पदाधिकारी टी एस चौहान, क्षेत्रीय प्रबंधक मानव संसाधन अभिराज शेखर प्रबंधक मानव संसाधन हेमंत कुमार हैना जबकि यूनियन की ओर से क्षेत्रीय सचिव संतोष गोराई अमरेंद्र कुमार नवल किशोर महतो सुमन पांडेय अरुण रवानी राजीव वीसीयार मुबारक अंसारी रविंद्र राय महेश पांडे संतोष रवानी अनिल कुम्हार दीपक गोराई धनंजय कुमार अर्जुन कुमार दिलीप कुमार सुरेश रवानी विवेक महतो चंपा देवी पंकज शर्मा धनंजय कुमार शंकर पांडे बबलू महतो जगदीश गोप समेत दर्जनों मजदूरगण शामिल हुए.

निरसा विधानसभा क्षेत्र के पांड्रा मोड़ के निकट स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में आवास विभाग की ओर से बीपीएचयू भवन का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। यह निर्माण कार्य शुरू से ही विवादों में रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण में एमपीएल के फ्लाई ऐश से सॉइल फिलिंग तथा घटिया गुणवत्ता के ईंट और सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है।

निर्माणाधीन बीपीएचयू भवन को लेकर जिप सदस्य एवं संवेदक के बीच नोक झोंक। निरसा प्रखंड पांड्रा मोड़ स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के समीप डीएमएफटी फंड से निर्माणाधीन बीपीएचयु भवन के निर्माण मैं अनियमितता के सवाल पर जिप सदस्य दीपाली रविदास एवं संवेदक के बीच मंगलवार को कार्य स्थल पर ही जमकर नोक झोंक हुई। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिप सदस्य दीपाली रविदास ने बताया कि निर्माणाधीन भवन में अनियमितता बरते जाने की लगातार शिकायत ग्रामीण करते आ रहे हैं। ग्रामीणों की शिकायत पर पूर्व में भी जांच की गई थी तथा आज भी जांच की गई। निर्माणाधीन भवन की भारी मिट्टी से ना कर एमपीएल के छाई से की गई है। निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। ग्रामीणों की शिकायत पर मंगलवार को जब जांच करने गई तो संवेदक द्वारा गुणवत्ता में सुधार करने के स्थान पर मुझे ही धमकी दिया जाने लगा कि जहां भी शिकायत करना है कीजिए। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इससे सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब पंचायत प्रतिनिधि के साथ संवेदक का यह रवैया है तो आम ग्रामीणों के साथ क्या होगा। मामले की शिकायत वरीय पदाधिकारी से की जाएगी। वही इस संबंध में संवेदक कुछ भी बोलने से परहेज किया।

झरिया से नयन मोदक की रिपोर्ट झरिया अंचल कार्यालय पर गंभीर आरोप, प्रमाण पत्र के लिए जनता परेशान झरिया अंचल कार्यालय में जाति, आवासीय और EWS प्रमाण पत्र बनवाने को लेकर आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि वैध आवेदनों पर भी अंचल निरीक्षक और संबंधित कर्मियों द्वारा आपत्तिजनक या गलत रिपोर्ट लगा दी जाती है, जिससे सीओ स्तर पर आवेदन सीधे रिजेक्ट हो रहे हैं। छात्रों और युवाओं का कहना है कि तत्काल श्रेणी के आवेदन 24–48 घंटे में निपटने चाहिए, लेकिन यहां 10–11 दिन तक प्रक्रिया लटकाई जा रही है। आरोप यह भी है कि बिचौलियों के जरिए आने वाले आवेदनों पर काम जल्दी हो जाता है। लोगों ने धनबाद के डीसी और एसडीओ से हस्तक्षेप कर जांच की मांग की है।

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खनिज संपदा से समृद्ध झारखंड में आज भी बड़ी संख्या में स्थानीय युवा रोजगार के लिए दूसरे राज्यों की ओर पलायन करने को मजबूर हैं। यह स्थिति बताती है कि राज्य में स्थानीय युवाओं के हितों को ध्यान में रखकर प्रभावी नियोजन नीति बनाने में गंभीर कमी रही है। अब आवश्यक है कि सरकार राज्यहित और स्थानीय युवाओं के अधिकारों को केंद्र में रखकर एक मजबूत, स्पष्ट और न्यायपूर्ण नियोजन नीति लागू करे, ताकि झारखंड के युवाओं को अपने ही राज्य में सम्मानजनक रोजगार मिल सके और पलायन की समस्या कम हो।

धनबाद,पम्पु तालाब के पास चला रेलवे का बुलडोजर, एक दर्जन घर और खटाल ध्वस्त।

धनबाद. (रिपोर्ट प्रेम कुमार). झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ के बैनर तले मंगलवार को रणधीर वर्मा चौक स्थित धरना स्थल पर मनरेगा कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया. धरना में बड़ी संख्या में कर्मचारी एकजुट होकर सरकार के खिलाफ नारे लगाए. मौके पर संघ के धनबाद जिला अध्यक्ष यासीन अंसारी ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार की संवेदनहीनता के कारण राज्य के मनरेगा कर्मचारी आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं. उन्होंने कहा कि झारखंड में कई मनरेगा कर्मियों को पिछले 6 से 12 महीनों से मानदेय नहीं मिला है, जिससे उनके सामने गंभीर आर्थिक समस्या खड़ी हो गई है. उन्होंने कहा कि कई कर्मचारी पिछले करीब 19 वर्षों से मनरेगा योजना में सेवा दे रहे हैं, इसके बावजूद उनकी सेवा स्थाई नहीं की गई है. कर्मचारियों की मांग है कि उनकी सेवा का स्थायीकरण किया जाए और मनरेगा कोषांग के अनुरूप उन्हें ग्रेड पे दिया जाए. यासीन अंसारी ने कहा कि इन मांगों को लेकर झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है. यदि राज्य सरकार जल्द उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देती है, तो आने वाले दिनों में कर्मचारी अनिश्चितकालीन धरना देने को मजबूर होंगे।

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