रायबरेली में भाकपा (माले) का बड़ा धरना: यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 बहाल करने, मनरेगा बकाया मजदूरी और जल संकट पर जोर रायबरेली, भाकपा (माले) जिला इकाई और इससे जुड़े संगठनों ने 12 मार्च 2026 को हरचंदपुर (रायबरेली) में सुबह 10:30 बजे से विशाल धरना-प्रदर्शन का आह्वान किया है। यह प्रदर्शन उच्च शिक्षा में जातीय उत्पीड़न रोकने के लिए जारी यूजीसी (प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस) रेगुलेशन 2026 को बहाल करने, रोहित वेमुला एक्ट की तर्ज पर प्रभावी कानून बनाने, मनरेगा की बकाया मजदूरी भुगतान, हर घर नल जल योजना की हकीकत बेनकाब करने और ग्रामीण मजदूरों के पलायन रोकने की मांगों को लेकर आयोजित किया जा रहा है। प्रदर्शनकर्ताओं का आरोप है कि 13 जनवरी 2026 को जारी यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 को सत्ता-प्रायोजित प्रचार और विरोध के बाद 29 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया। यह रेगुलेशन रोहित वेमुला और पायल तड़वी जैसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद मजबूरन जारी किया गया था, जो उच्च शिक्षा संस्थानों में एससी, एसटी, ओबीसी और अन्य हाशिए पर पड़े समुदायों के खिलाफ जातीय भेदभाव रोकने के लिए था। इसमें इक्विटी कमिटी गठन, शिकायत निवारण तंत्र और समावेशी प्रतिनिधित्व जैसे प्रावधान थे, लेकिन इसे "सामान्य वर्ग के खिलाफ फांसी का फंदा" बताकर विरोध किया गया। हनोमान अम्बेडकर ने कहा, "यह रेगुलेशन किसी अपराधिक दंड का प्रावधान नहीं रखता था, बल्कि संस्थानों में फासिस्ट-मनुवादी ताकतों के वर्चस्व को चुनौती देता था। एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार जातीय उत्पीड़न की घटनाओं में 110% वृद्धि हुई है, खासकर आईआईटी-आईआईएम जैसे संस्थानों में, लेकिन इन्हें रेगुलेशन की परिधि से बाहर रखा गया। सुप्रीम कोर्ट का स्टे फासिस्ट सत्ता की जीत है।" प्रदर्शन की अन्य प्रमुख मांगें: - रोहित एक्ट की तर्ज पर यूजीसी गाइडलाइन तुरंत लागू हो, जिसमें त्वरित सुनवाई और प्रभावी न्याय हो। - मनरेगा कानून बहाल करो, वर्षों से बकाया करोड़ों की मजदूरी का भुगतान हो, ग्रामीण पलायन रोको। - हर घर नल जल योजना महज छलावा है; महिपत खेड़ा, ढखवा मजरे डिघौरा सोममऊ, दुलारा मजरे जोहवाशर्की आदि गांवों में साफ पानी की भयंकर कमी है। - उच्च शिक्षा में शिक्षकों की कमी, जेएनयू में 1000 और देशभर में 84,000 पीएचडी सीटें खत्म, एमफिल समाप्त, छात्रवृत्ति रोकना बंद करो—यह वंचित छात्रों का रास्ता बंद करने की साजिश है। - फासिस्ट सत्ता की काली नीतियों के खिलाफ मजदूर-किसान-छात्र-दलित एकता मजबूत करो। निवेदक सुरेश शर्मा (जिलाध्यक्ष, आइलॉज), डॉ. राम कुमार निषाद (संयोजक, जन संस्कृति मंच), मेवा लाल, मंशा देवी (ऐपवा), सुनील कुमार (खेग्रामस) आदि ने अपील की है कि सभी प्रगतिशील ताकतें बड़ी संख्या में शामिल हों।

Ravindra Kumar

पत्रकार Rae Bareli, Uttar Pradesh•

1 day ago

रायबरेली में भाकपा (माले) का बड़ा धरना: यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 बहाल करने, मनरेगा बकाया मजदूरी और जल संकट पर जोर रायबरेली, भाकपा (माले) जिला इकाई और इससे जुड़े संगठनों ने 12 मार्च 2026 को हरचंदपुर (रायबरेली) में सुबह 10:30 बजे से विशाल धरना-प्रदर्शन का आह्वान किया है। यह प्रदर्शन उच्च शिक्षा में जातीय उत्पीड़न रोकने के लिए जारी यूजीसी (प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस) रेगुलेशन 2026 को बहाल करने, रोहित वेमुला एक्ट की तर्ज पर प्रभावी कानून बनाने, मनरेगा की बकाया मजदूरी भुगतान, हर घर नल जल योजना की हकीकत बेनकाब करने और ग्रामीण मजदूरों के पलायन रोकने की मांगों को लेकर आयोजित किया जा रहा है। प्रदर्शनकर्ताओं का आरोप है कि 13 जनवरी 2026 को जारी यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 को सत्ता-प्रायोजित प्रचार और विरोध के बाद 29 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया। यह रेगुलेशन रोहित वेमुला और पायल तड़वी जैसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद मजबूरन जारी किया गया था, जो उच्च शिक्षा संस्थानों में एससी, एसटी, ओबीसी और अन्य हाशिए पर पड़े समुदायों के खिलाफ जातीय भेदभाव रोकने के लिए था। इसमें इक्विटी कमिटी गठन, शिकायत निवारण तंत्र और समावेशी प्रतिनिधित्व जैसे प्रावधान थे, लेकिन इसे "सामान्य वर्ग के खिलाफ फांसी का फंदा" बताकर विरोध किया गया। हनोमान अम्बेडकर ने कहा, "यह रेगुलेशन किसी अपराधिक दंड का प्रावधान नहीं रखता था, बल्कि संस्थानों में फासिस्ट-मनुवादी ताकतों के वर्चस्व को चुनौती देता था। एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार जातीय उत्पीड़न की घटनाओं में 110% वृद्धि हुई है, खासकर आईआईटी-आईआईएम जैसे संस्थानों में, लेकिन इन्हें रेगुलेशन की परिधि से बाहर रखा गया। सुप्रीम कोर्ट का स्टे फासिस्ट सत्ता की जीत है।" प्रदर्शन की अन्य प्रमुख मांगें: - रोहित एक्ट की तर्ज पर यूजीसी गाइडलाइन तुरंत लागू हो, जिसमें त्वरित सुनवाई और प्रभावी न्याय हो। - मनरेगा कानून बहाल करो, वर्षों से बकाया करोड़ों की मजदूरी का भुगतान हो, ग्रामीण पलायन रोको। - हर घर नल जल योजना महज छलावा है; महिपत खेड़ा, ढखवा मजरे डिघौरा सोममऊ, दुलारा मजरे जोहवाशर्की आदि गांवों में साफ पानी की भयंकर कमी है। - उच्च शिक्षा में शिक्षकों की कमी, जेएनयू में 1000 और देशभर में 84,000 पीएचडी सीटें खत्म, एमफिल समाप्त, छात्रवृत्ति रोकना बंद करो—यह वंचित छात्रों का रास्ता बंद करने की साजिश है। - फासिस्ट सत्ता की काली नीतियों के खिलाफ मजदूर-किसान-छात्र-दलित एकता मजबूत करो। निवेदक सुरेश शर्मा (जिलाध्यक्ष, आइलॉज), डॉ. राम कुमार निषाद (संयोजक, जन संस्कृति मंच), मेवा लाल, मंशा देवी (ऐपवा), सुनील कुमार (खेग्रामस) आदि ने अपील की है कि सभी प्रगतिशील ताकतें बड़ी संख्या में शामिल हों।