कनावनी में किसानों का ऐलान—अब मुआवजा नहीं, जमीन वापस चाहिए गाजियाबाद के ग्राम मोहिउद्दीनपुर कनावनी में किसानों का धरना रविवार को लगातार 24वें दिन भी जारी रहा। धरना स्थल पर किसानों की पंचायत हुई, जिसमें किसानों ने एकजुट होकर बड़ा फैसला लिया है। किसानों ने साफ ऐलान किया कि अब उन्हें मुआवजा नहीं, बल्कि अपनी जमीन वापस चाहिए और किसी भी कीमत पर अपनी जमीन प्राधिकरण को नहीं देने का फैसला किया है। किसानों का कहना है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की ओर से प्राधिकरण को गांव की भूमि के संबंध में वैध अवार्ड घोषित करने के लिए छह महीने का समय दिया गया था, लेकिन निर्धारित समय-सीमा पूरी होने के बावजूद प्राधिकरण अवार्ड घोषित नहीं कर सका। किसानों का आरोप है कि राजस्व अभिलेखों में कई जमीनों से किसानों के नाम हटाकर प्राधिकरण का नाम दर्ज कर दिया गया है। अब किसान इन जमीनों पर अपना नाम दोबारा दर्ज कराने और भूमि वापस दिए जाने की मांग कर रहे हैं। किसान श्रीचन्द नागर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई छह माह की समय-सीमा भी पूरी हो चुकी है, लेकिन प्राधिकरण निर्धारित अवधि में अवार्ड नहीं बना सका। ऐसे में किसानों ने पंचायत में एक राय होकर निर्णय लिया है कि अब किसी भी कीमत पर जमीन प्राधिकरण को नहीं दी जाएगी। पंचायत में किसानों ने स्पष्ट शब्दों में कहा—“अब मुआवजा नहीं, जमीन वापस चाहिए” और “अब किसी भी कीमत पर जमीन नहीं देंगे।” किसानों का कहना है कि वे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कराने और राजस्व अभिलेखों में अपना अधिकार बहाल कराने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से अपना संघर्ष जारी रखेंगे। 24 दिन से चल रहे इस धरने के बीच किसानों के इस नए ऐलान के बाद अब प्रशासन और प्राधिकरण पर भी उनकी मांगों को लेकर दबाव बढ़ गया है।

Pramod Singh

Media company गाज़ियाबाद, गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश•

5 hrs ago

कनावनी में किसानों का ऐलान—अब मुआवजा नहीं, जमीन वापस चाहिए गाजियाबाद के ग्राम मोहिउद्दीनपुर कनावनी में किसानों का धरना रविवार को लगातार 24वें दिन भी जारी रहा। धरना स्थल पर किसानों की पंचायत हुई, जिसमें किसानों ने एकजुट होकर बड़ा फैसला लिया है। किसानों ने साफ ऐलान किया कि अब उन्हें मुआवजा नहीं, बल्कि अपनी जमीन वापस चाहिए और किसी भी कीमत पर अपनी जमीन प्राधिकरण को नहीं देने का फैसला किया है। किसानों का कहना है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की ओर से प्राधिकरण को गांव की भूमि के संबंध में वैध अवार्ड घोषित करने के लिए छह महीने का समय दिया गया था, लेकिन निर्धारित समय-सीमा पूरी होने के बावजूद प्राधिकरण अवार्ड घोषित नहीं कर सका। किसानों का आरोप है कि राजस्व अभिलेखों में कई जमीनों से किसानों के नाम हटाकर प्राधिकरण का नाम दर्ज कर दिया गया है। अब किसान इन जमीनों पर अपना नाम दोबारा दर्ज कराने और भूमि वापस दिए जाने की मांग कर रहे हैं। किसान श्रीचन्द नागर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई छह माह की समय-सीमा भी पूरी हो चुकी है, लेकिन प्राधिकरण निर्धारित अवधि में अवार्ड नहीं बना सका। ऐसे में किसानों ने पंचायत में एक राय होकर निर्णय लिया है कि अब किसी भी कीमत पर जमीन प्राधिकरण को नहीं दी जाएगी। पंचायत में किसानों ने स्पष्ट शब्दों में कहा—“अब मुआवजा नहीं, जमीन वापस चाहिए” और “अब किसी भी कीमत पर जमीन नहीं देंगे।” किसानों का कहना है कि वे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कराने और राजस्व अभिलेखों में अपना अधिकार बहाल कराने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से अपना संघर्ष जारी रखेंगे। 24 दिन से चल रहे इस धरने के बीच किसानों के इस नए ऐलान के बाद अब प्रशासन और प्राधिकरण पर भी उनकी मांगों को लेकर दबाव बढ़ गया है।