कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने देहरादून में मुस्लिम दुकानदारों को हिंदू बहुल इलाक़ों से भगाने वाले हिंदुत्ववादी तत्वों के ख़िलाफ़ कार्रवाई न होने पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने इस पूरे प्रकरण पर उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान न लिए जाने को न्यायपालिका द्वारा सांप्रदायिक तत्वों के आगे आत्म समर्पण करार दिया है। जारी प्रेस विज्ञप्ति में उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो का हवाला दिया, जिसमें हिंदुत्ववादी गिरोहों से जुड़े लोग मुस्लिम दुकानदार को इलाक़ा ख़ाली करने की धमकी देते नज़र आ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तराखंड में इससे पहले भी मुस्लिम दुकानदारों, ठेले वालों और फेरीवालों को निशाना बनाने, धमकाने और पीटने की घटनाएँ सामने आती रही हैं। इन मामलों में पुलिस कोई कार्यवायी करने के बजाय उल्टा मुस्लिम दुकानदारों को ही डराती-धमकाती रही है। शाहनवाज़ आलम के अनुसार, यह साफ़ तौर पर साबित करता है कि उत्तराखंड की भाजपा सरकार ख़ुद इन गुंडा तत्वों को संरक्षण दे रही है। उन्होंने न्यायपालिका की ज़िम्मेदारी को रेखांकित करते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत धर्म या जाति के आधार पर भेदभाव निषेध है। ऐसे में राज्य में संविधान के अभिरक्षक होने के नाते उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मनोज गुप्ता की यह संवैधानिक ज़िम्मेदारी थी कि वे अनुच्छेद 226 के तहत स्वतः संज्ञान लेकर सरकार को नोटिस जारी करते। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्य न्यायाधीश का ऐसी घटनाओं पर स्वतः संज्ञान लेने में विफल रहना सरकार के दबाव या उनकी व्यक्तिगत विचारधारा के कारण हो सकता है, जो उन्हें इस पद के लिए अनुपयुक्त बनाता है। उन्होंने मांग की है कि धमकी देने वालों को सरकार तुरंत जेल भेजे और घोषणा की कि जल्द ही एक कमेटी इन सांप्रदायिक घटनाओं की जाँच के लिए उत्तराखंड का दौरा करेगी।

Deedar Shah Times News

Newspaper publisher गाज़ियाबाद, गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश•

4 hrs ago

कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने देहरादून में मुस्लिम दुकानदारों को हिंदू बहुल इलाक़ों से भगाने वाले हिंदुत्ववादी तत्वों के ख़िलाफ़ कार्रवाई न होने पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने इस पूरे प्रकरण पर उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान न लिए जाने को न्यायपालिका द्वारा सांप्रदायिक तत्वों के आगे आत्म समर्पण करार दिया है। जारी प्रेस विज्ञप्ति में उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो का हवाला दिया, जिसमें हिंदुत्ववादी गिरोहों से जुड़े लोग मुस्लिम दुकानदार को इलाक़ा ख़ाली करने की धमकी देते नज़र आ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तराखंड में इससे पहले भी मुस्लिम दुकानदारों, ठेले वालों और फेरीवालों को निशाना बनाने, धमकाने और पीटने की घटनाएँ सामने आती रही हैं। इन मामलों में पुलिस कोई कार्यवायी करने के बजाय उल्टा मुस्लिम दुकानदारों को ही डराती-धमकाती रही है। शाहनवाज़ आलम के अनुसार, यह साफ़ तौर पर साबित करता है कि उत्तराखंड की भाजपा सरकार ख़ुद इन गुंडा तत्वों को संरक्षण दे रही है। उन्होंने न्यायपालिका की ज़िम्मेदारी को रेखांकित करते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत धर्म या जाति के आधार पर भेदभाव निषेध है। ऐसे में राज्य में संविधान के अभिरक्षक होने के नाते उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मनोज गुप्ता की यह संवैधानिक ज़िम्मेदारी थी कि वे अनुच्छेद 226 के तहत स्वतः संज्ञान लेकर सरकार को नोटिस जारी करते। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्य न्यायाधीश का ऐसी घटनाओं पर स्वतः संज्ञान लेने में विफल रहना सरकार के दबाव या उनकी व्यक्तिगत विचारधारा के कारण हो सकता है, जो उन्हें इस पद के लिए अनुपयुक्त बनाता है। उन्होंने मांग की है कि धमकी देने वालों को सरकार तुरंत जेल भेजे और घोषणा की कि जल्द ही एक कमेटी इन सांप्रदायिक घटनाओं की जाँच के लिए उत्तराखंड का दौरा करेगी।