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मथुरा में उप निबंधन कार्य को निजी कंपनी के माध्यम से संचालित कराने की प्रस्तावित व्यवस्था के विरोध में दस्तावेज लेखक संघ, अधिवक्ता, ई-स्टाम्प वेंडर और टाइपिस्टों की अनिश्चितकालीन हड़ताल सोमवार को आठवें दिन भी जारी रही। प्रदर्शनकारियों ने रजिस्ट्री कार्यालय परिसर में धरना दिया और इस प्रस्तावित व्यवस्था को तुरंत वापस लेने की मांग की, जिसके कारण रजिस्ट्री कार्यालय का कामकाज पूरी तरह से प्रभावित हुआ। इस हड़ताल से आम जनता परेशान है क्योंकि उनकी रजिस्ट्रियां नहीं हो पा रही हैं। प्रदर्शनकारी निबंधन कार्य को निजी कंपनियों या 'निबंध मित्र' के हाथों में सौंपने के निजीकरण का मुखर विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस नेता व पूर्व विधायक प्रदीप माथुर और कांग्रेस महानगर अध्यक्ष पंडित यातेंद्र मुकदम ने इस अनिश्चितकालीन धरने को अपना समर्थन दिया। उन्होंने सरकार की इस प्रस्तावित व्यवस्था को रोजगार विरोधी बताते हुए इसे 'आजीविका पर संकट' और 'काला नियम' करार दिया, और सरकार से इसे वापस लेने की मांग की।
नितिन कर्दम
मथुरा में उप निबंधन कार्य को निजी कंपनी के माध्यम से संचालित कराने की प्रस्तावित व्यवस्था के विरोध में दस्तावेज लेखक संघ, अधिवक्ता, ई-स्टाम्प वेंडर और टाइपिस्टों की अनिश्चितकालीन हड़ताल सोमवार को आठवें दिन भी जारी रही। प्रदर्शनकारियों ने
रजिस्ट्री कार्यालय परिसर में धरना दिया और इस प्रस्तावित व्यवस्था को तुरंत वापस लेने की मांग की, जिसके कारण रजिस्ट्री कार्यालय का कामकाज पूरी तरह से प्रभावित हुआ। इस हड़ताल से आम जनता परेशान है क्योंकि उनकी रजिस्ट्रियां नहीं हो
पा रही हैं। प्रदर्शनकारी निबंधन कार्य को निजी कंपनियों या 'निबंध मित्र' के हाथों में सौंपने के निजीकरण का मुखर विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस नेता व पूर्व विधायक प्रदीप माथुर और कांग्रेस महानगर अध्यक्ष पंडित यातेंद्र मुकदम ने
इस अनिश्चितकालीन धरने को अपना समर्थन दिया। उन्होंने सरकार की इस प्रस्तावित व्यवस्था को रोजगार विरोधी बताते हुए इसे 'आजीविका पर संकट' और 'काला नियम' करार दिया, और सरकार से इसे वापस लेने की मांग की।
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