बारामूला के अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त (ADDC) प्रांजल जे. हज़ारिका ने 9 जुलाई को जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) की प्रगति का आकलन करने के लिए एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में योजना के तहत हासिल की गई भौतिक और वित्तीय प्रगति, लाभार्थी सत्यापन की स्थिति, PMAY 2.0 की प्रगति और PMAY-U के तहत पहली किस्त प्राप्त करने के बावजूद निर्माण शुरू करने में विफल रहे लाभार्थियों से धनराशि की वसूली की समीक्षा की गई। ADDC ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार वसूली प्रक्रिया में तेजी लाने और ऐसे मामलों की सख्त निगरानी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। PMAY 2.0 के कार्यान्वयन की समीक्षा करते हुए, ADDC ने सभी संबंधित अधिकारियों को एक महीने के भीतर स्वीकृति के लिए सभी लंबित मामलों को पूरा करने और संसाधित करने का निर्देश दिया। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए आवेदनों के समय पर सत्यापन और संबंधित विभागों के बीच निकट समन्वय पर जोर दिया कि पात्र लाभार्थियों को बिना किसी देरी के योजना का लाभ मिले। बैठक में तहसीलदारों, नगर परिषदों और नगर समितियों के कार्यकारी अधिकारियों सहित अन्य संबंधित अधिकारियों ने भाग लिया और अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में PMAY-U और PMAY 2.0 की प्रगति पर अद्यतन जानकारी प्रस्तुत की। ADDC ने सभी संबंधित अधिकारियों को योजना के कार्यान्वयन की नियमित रूप से निगरानी करने, लंबित मामलों का समयबद्ध तरीके से निपटान करने और जिले के सभी शहरी स्थानीय निकायों में PMAY-U के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

Mudasir Ahmad

Photographer खोई, बारामूला, जम्मू और कश्मीर•

3 hrs ago

बारामूला के अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त (ADDC) प्रांजल जे. हज़ारिका ने 9 जुलाई को जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) की प्रगति का आकलन करने के लिए एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में योजना के तहत हासिल की गई भौतिक और वित्तीय प्रगति, लाभार्थी सत्यापन की स्थिति, PMAY 2.0 की प्रगति और PMAY-U के तहत पहली किस्त प्राप्त करने के बावजूद निर्माण शुरू करने में विफल रहे लाभार्थियों से धनराशि की वसूली की समीक्षा की गई। ADDC ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार वसूली प्रक्रिया में तेजी लाने और ऐसे मामलों की सख्त निगरानी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। PMAY 2.0 के कार्यान्वयन की समीक्षा करते हुए, ADDC ने सभी संबंधित अधिकारियों को एक महीने के भीतर स्वीकृति के लिए सभी लंबित मामलों को पूरा करने और संसाधित करने का निर्देश दिया। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए आवेदनों के समय पर सत्यापन और संबंधित विभागों के बीच निकट समन्वय पर जोर दिया कि पात्र लाभार्थियों को बिना किसी देरी के योजना का लाभ मिले। बैठक में तहसीलदारों, नगर परिषदों और नगर समितियों के कार्यकारी अधिकारियों सहित अन्य संबंधित अधिकारियों ने भाग लिया और अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में PMAY-U और PMAY 2.0 की प्रगति पर अद्यतन जानकारी प्रस्तुत की। ADDC ने सभी संबंधित अधिकारियों को योजना के कार्यान्वयन की नियमित रूप से निगरानी करने, लंबित मामलों का समयबद्ध तरीके से निपटान करने और जिले के सभी शहरी स्थानीय निकायों में PMAY-U के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।