नवादा के मिर्जापुर मोहल्ले में, अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर नगर थाना पुलिस पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजकर, पुलिस जांच में जुट गई

9 hrs ago

S BIHAR NEWS 12

Chef Nardiganj, Nawada•

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यूजीसी के समर्थन में नालंदा के जिलाधिकारी के समक्ष प्रदर्शन किया गया। 31/8/2026 बिहारशरीफ नालन्दा। यूजीसी के समर्थन में नालंदा के जिलाधिकारी के समक्ष प्रदर्शन किया गया। बिहारशरीफ:- सामाजिक न्याय मोर्चा के तत्वाधान में यूजीसी के समर्थन में जिलाधिकारी नालंदा के समक्ष प्रदर्शन किया गया। 10 सूत्री माॅगो से संबंधित एक ज्ञापन जिला अधिकारी नालंदा को दिया गया। यूजीसी के समर्थन में अतिपिछड़ा दलित अल्पसंख्यक संघर्ष मोर्चा, फुटपाथ संघर्ष मोर्चा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष विचार मंच,आम जनता पार्टी 'इंडिया', आर्मी बहुजन,कुत्ता जनता पार्टी का समर्थन प्राप्त था। इस अवसर पर सामाजिक न्याय मोर्चा के जिला कमेटी सदस्य चंद्रशेखर प्रसाद रामदेव चौधरी अनिल पासवान रंजीत कुमार चौधरी ने संयुक्त रूप से कहा कि यूजीसी का गठन सर्वप्रथम 1945 में दिल्ली,बनारस,अलीगढ़ ये तीनों केंद्रीय विश्वविद्यालय को लेकर नींव रखा गया था या बनाया गया था। 1947 में इसकी विस्तार करते हुए सभी भारतीय विश्वविद्यालय को शामिल करने का निर्णय लिया गया अगस्त 1949 में विश्वविद्यालय अनुदान समिति की तर्ज पर यूजीसी के संगठन की सिफारिश की गई। यह सिफारिश 1948- 1949 के विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग द्वारा की गई थी भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा पर रिपोर्ट देने और सुधार एवं विस्तार के सुझाव के लिए की थी।1952 में सरकार निर्णय लिया कि इस विद्यालय और उच्च शिक्षा संस्थानों को दिए जाने वाले सभी अनुदान यूजीसी द्वारा नियंत्रित किए जाएंगे। इसके बाद 28 दिसंबर 1953 को शिक्षा प्राकृतिक संस्थान और वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद द्वारा इसका उद्घाटन किया गया विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी 28 दिसंबर 1953 को अस्तित्व में आया और 1956 में संसद की एक अधिनियम द्वारा भारत सरकार का एक वैधानिक संगठन बन गया। इसका कार्य विश्वविद्यालय शिक्षा में शिक्षण प्रशिक्षा और अनुसंधान के मानकों को समन्वय निर्धारण और रख रखाव करना था नवंबर 1956 में भारतीय संसद द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 पर पारित होने पर यूजीसी एक वैधानिक निकाय बन गया। संविधान का आर्टिकल 14 कहता है कि इस देश में जाति,वर्ग,वर्ण,धर्म या संप्रदाय के किसी भी भेदभाव के खिलाफ है। यूजीसी 2026 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के साथ-साथ स्वर्णां पर भी बराबर लागू होगा। जहां 2012 के नियमों में भेदभाव की बात की गई थी वही 2026 में लाए गए संशोधित नियमों में भेदभाव की परिभाषा में जाति आधारित भेदभाव को जोड़ा गया। माॅगें:- यूजीसीबी 2026 को लागू किया जाए। समान शिक्षा प्रणाली लागू किया जाए।कॉलेजियम प्रणाली को न्यायिक प्रतिक्रिया में समाप्त किया जाए। यूपीएससी एवं बीपीएससी के तर्ज पर परीक्षा के द्वारा जजों की बहाली किया जाए। उच्च शिक्षा संस्थानों में भेदभाव को दूर किया जाए।एमएसपी पर कानून बनाया जाए। किसानों को मुक्त बिजली का प्रबंध किया जाए एवं उत्तम बीज खाद का प्रबंध किया जाए। बिहारशरीफ के सर्वे किए गए सभी फुटपाथ दुकानदारों को वेंडिंग जोन बनाकर दिया जाए। सरकार अतिक्रमण सुंदरता स्मार्ट सिटी के नाम पर फुटपाथ दुकानदारों को हटाना बंद करें। यह प्रदर्शन श्रम कल्याण मैदान से निकलकर भैसासुर,अंबेर चौक होते सहणालय पहुंचा। प्रदर्शन में सामाजिक न्याय मोर्चा के जिला कमेटी सदस्य अवधेश पंडित महेंद्र प्रसाद प्रोफेसर शिवकुमार यादव शाहनवाज सुबोध कुमार लालती देवी प्रेम कुमार सोनू पासवान नीतीश कुमार सुधीर कुमार विक्रम कुमार राजकुमार चंद्रवंशी स्वर्गीय मीरा देवी राजबल्लभ पासवान दिसंबर पासवान सुबोध कुमार आजाद करो मांझी अमित कुमार रूबी देवी कोसमी देवी जिरवा देवी मानो देवी शकुंती देवी रामचंद्र मांझी केशवर मांझी शंकर मांझी प्रेम पासवान बलेमू मांझी भूषण मांझी रंजू देवी आदि सैकड़ो की संख्या में महिला पुरुष शामिल हुए। रामदेव चौधरी सामाजिक न्याय मोर्चा के जिला कमेटी सदस्य अतिपिछड़ा दलित/अल्पसंख्यक संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष

Vandebharat news bihar sarif nalanda

Local News Reporter बिहार शरीफ, नालंदा, बिहार•

9 hrs ago