*सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं का फूटा आक्रोश! ब्याज सहित भुगतान की मांग को लेकर अजमेर कलेक्ट्रेट पर धरना, अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी* *13 करोड़ जमाकर्ताओं की जमा पूंजी लौटाने और 15 लाख फील्ड कार्यकर्ताओं को रोजगार देने की मांग, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन* अजमेर। सहारा इंडिया में निवेश करने वाले जमाकर्ताओं की जमा पूंजी वापस दिलाने और फील्ड कार्यकर्ताओं को न्याय दिलाने की मांग को लेकर मंगलवार, 27 अक्टूबर 2026 को अजमेर में सहारा संघर्ष समिति के बैनर तले विरोध प्रदर्शन किया गया। सैकड़ों की संख्या में जमाकर्ताओं और कार्यकर्ताओं ने ज्योतिबा फुले सर्किल से अजमेर जिला कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली और अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी करते हुए एक दिवसीय सांकेतिक धरना दिया। प्रदर्शन के दौरान आंदोलनकारियों ने “हमारा जमाधन वापस करो”, “हमारा पैसा हमारा अधिकार” और “हम अपना हक मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते हैं” जैसे नारों के साथ अपनी आवाज बुलंद की। धरने के बाद जिला कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन की प्रतिलिपि प्रधानमंत्री, केंद्रीय सहकारिता मंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राजस्थान के मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के नाम भी भेजी गई। *20 सूत्रीय मांगों के साथ आंदोलन तेज करने की चेतावनी* सहारा संघर्ष समिति के कार्यकर्ता चंद्रशेखर चौधरी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि समिति की ओर से जमाकर्ताओं और फील्ड कार्यकर्ताओं के हितों को लेकर 20 सूत्रीय मांगपत्र प्रस्तुत किया गया है। इसमें प्रमुख रूप से देशभर के लगभग 13 करोड़ जमाकर्ताओं की जमा राशि ब्याज सहित वापस दिलाने और करीब 15 लाख फील्ड कार्यकर्ताओं को दोबारा रोजगार उपलब्ध कराने की मांग उठाई गई। समिति ने आरोप लगाया कि केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह की ओर से भुगतान को लेकर किए गए आश्वासनों के बावजूद लंबे समय से जमाकर्ताओं को राहत नहीं मिल पाई है। समिति का कहना है कि आंशिक भुगतान की प्रक्रिया भी बेहद धीमी है और बड़ी संख्या में निवेशक अब तक अपनी राशि वापस मिलने का इंतजार कर रहे हैं। *पोर्टल की खामियां दूर कर काउंटर से भुगतान की मांग* इस दौरान ज्ञापन में मांग की गई कि सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं को भुगतान के लिए पोर्टल पर निर्भर रखने के बजाय कंपनी के काउंटरों के माध्यम से भुगतान की व्यवस्था की जाए। साथ ही, पोर्टल पर दिखाई देने वाली कमियों यानी डिफिशिएंसी को दूर किया जाए। समिति का तर्क है कि निवेश के समय केवाईसी सहित आवश्यक दस्तावेज जमा कराए गए थे और जमाकर्ताओं को मूल कार्ड भी जारी किए गए थे। इसके अलावा, फील्ड कार्यकर्ताओं के कमीशन, टीडीएस, भविष्य निधि (पीएफ) और अन्य लाभों से संबंधित कथित तौर पर हटाए गए रिकॉर्ड की जांच कराकर उनका बकाया दिलाने की मांग भी उठाई गई। समिति ने सहारा इंडिया के कर्मचारियों के लिए 1,056 करोड़ रुपये के भुगतान से जुड़े मामले पर भी सवाल उठाते हुए मांग की कि जमाकर्ताओं और फील्ड कार्यकर्ताओं के हितों को प्राथमिकता दी जाए। इस संबंध में ज्ञापन में संबंधित निर्णय पर रोक लगाने की मांग भी रखी गई। *पहले भी दिया था ज्ञापन, जवाब नहीं मिलने पर धरना* चंद्रशेखर चौधरी ने बताया कि इससे पहले 25 सितंबर 2026 को भी रैली निकालकर ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन 27 अक्टूबर तक समिति को संतोषजनक जवाब नहीं मिलने के कारण एक दिवसीय सांकेतिक धरना देने का निर्णय लिया गया। धरने में दिनेश शर्मा सहारा, आरिफ हुसैन, हीरा सिंह रावत, पी.सी. योगी, रमेश सांवरिया, सरदार तेजपाल सिंह, विजय सिंह गहलोत, शंकर सिंह, संजय मंगल, प्रेम प्रकाश विजय, एडवोकेट सफीकुल शेख, एडवोकेट वैभव जैन, व्यापारिक महासंघ अध्यक्ष महेंद्र बंसल, समाजसेवी बाबूलाल साहू, दीपक पंजवानी, मेफूज बेग, मोहम्मद हनीफ, पीयूष सुराणा, कानमल टांक, रेखा गिरी सागर सहित सहारा इंडिया संघर्ष समिति के अनेक सदस्य मौजूद रहे। *मांगें नहीं मानीं तो अनिश्चितकालीन धरना और भूख हड़ताल* सहारा इंडिया संघर्ष समिति के कार्यकर्ता हुसैन अहमद ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र संज्ञान नहीं लिया गया और संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो आगामी दिनों में अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर कुछ कार्यकर्ता भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे। समिति ने राष्ट्रपति और केंद्र सरकार से मांग की है कि एक महीने के भीतर उनकी मांगों पर संतोषजनक जवाब दिया जाए, ताकि लंबे समय से अपनी मेहनत की कमाई वापस मिलने की उम्मीद लगाए बैठे जमाकर्ताओं और रोजगार से वंचित फील्ड कार्यकर्ताओं को राहत मिल सके। अब देखना होगा कि सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं और कार्यकर्ताओं की इन मांगों पर सरकार एवं संबंधित एजेंसियां क्या कदम उठाती हैं।

Nirmal soni

Local News Reporter किशनगढ़, अजमेर, राजस्थान•

1 day ago

*सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं का फूटा आक्रोश! ब्याज सहित भुगतान की मांग को लेकर अजमेर कलेक्ट्रेट पर धरना, अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी* *13 करोड़ जमाकर्ताओं की जमा पूंजी लौटाने और 15 लाख फील्ड कार्यकर्ताओं को रोजगार देने की मांग, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन* अजमेर। सहारा इंडिया में निवेश करने वाले जमाकर्ताओं की जमा पूंजी वापस दिलाने और फील्ड कार्यकर्ताओं को न्याय दिलाने की मांग को लेकर मंगलवार, 27 अक्टूबर 2026 को अजमेर में सहारा संघर्ष समिति के बैनर तले विरोध प्रदर्शन किया गया। सैकड़ों की संख्या में जमाकर्ताओं और कार्यकर्ताओं ने ज्योतिबा फुले सर्किल से अजमेर जिला कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली और अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी करते हुए एक दिवसीय सांकेतिक धरना दिया। प्रदर्शन के दौरान आंदोलनकारियों ने “हमारा जमाधन वापस करो”, “हमारा पैसा हमारा अधिकार” और “हम अपना हक मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते हैं” जैसे नारों के साथ अपनी आवाज बुलंद की। धरने के बाद जिला कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन की प्रतिलिपि प्रधानमंत्री, केंद्रीय सहकारिता मंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राजस्थान के मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के नाम भी भेजी गई। *20 सूत्रीय मांगों के साथ आंदोलन तेज करने की चेतावनी* सहारा संघर्ष समिति के कार्यकर्ता चंद्रशेखर चौधरी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि समिति की ओर से जमाकर्ताओं और फील्ड कार्यकर्ताओं के हितों को लेकर 20 सूत्रीय मांगपत्र प्रस्तुत किया गया है। इसमें प्रमुख रूप से देशभर के लगभग 13 करोड़ जमाकर्ताओं की जमा राशि ब्याज सहित वापस दिलाने और करीब 15 लाख फील्ड कार्यकर्ताओं को दोबारा रोजगार उपलब्ध कराने की मांग उठाई गई। समिति ने आरोप लगाया कि केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह की ओर से भुगतान को लेकर किए गए आश्वासनों के बावजूद लंबे समय से जमाकर्ताओं को राहत नहीं मिल पाई है। समिति का कहना है कि आंशिक भुगतान की प्रक्रिया भी बेहद धीमी है और बड़ी संख्या में निवेशक अब तक अपनी राशि वापस मिलने का इंतजार कर रहे हैं। *पोर्टल की खामियां दूर कर काउंटर से भुगतान की मांग* इस दौरान ज्ञापन में मांग की गई कि सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं को भुगतान के लिए पोर्टल पर निर्भर रखने के बजाय कंपनी के काउंटरों के माध्यम से भुगतान की व्यवस्था की जाए। साथ ही, पोर्टल पर दिखाई देने वाली कमियों यानी डिफिशिएंसी को दूर किया जाए। समिति का तर्क है कि निवेश के समय केवाईसी सहित आवश्यक दस्तावेज जमा कराए गए थे और जमाकर्ताओं को मूल कार्ड भी जारी किए गए थे। इसके अलावा, फील्ड कार्यकर्ताओं के कमीशन, टीडीएस, भविष्य निधि (पीएफ) और अन्य लाभों से संबंधित कथित तौर पर हटाए गए रिकॉर्ड की जांच कराकर उनका बकाया दिलाने की मांग भी उठाई गई। समिति ने सहारा इंडिया के कर्मचारियों के लिए 1,056 करोड़ रुपये के भुगतान से जुड़े मामले पर भी सवाल उठाते हुए मांग की कि जमाकर्ताओं और फील्ड कार्यकर्ताओं के हितों को प्राथमिकता दी जाए। इस संबंध में ज्ञापन में संबंधित निर्णय पर रोक लगाने की मांग भी रखी गई। *पहले भी दिया था ज्ञापन, जवाब नहीं मिलने पर धरना* चंद्रशेखर चौधरी ने बताया कि इससे पहले 25 सितंबर 2026 को भी रैली निकालकर ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन 27 अक्टूबर तक समिति को संतोषजनक जवाब नहीं मिलने के कारण एक दिवसीय सांकेतिक धरना देने का निर्णय लिया गया। धरने में दिनेश शर्मा सहारा, आरिफ हुसैन, हीरा सिंह रावत, पी.सी. योगी, रमेश सांवरिया, सरदार तेजपाल सिंह, विजय सिंह गहलोत, शंकर सिंह, संजय मंगल, प्रेम प्रकाश विजय, एडवोकेट सफीकुल शेख, एडवोकेट वैभव जैन, व्यापारिक महासंघ अध्यक्ष महेंद्र बंसल, समाजसेवी बाबूलाल साहू, दीपक पंजवानी, मेफूज बेग, मोहम्मद हनीफ, पीयूष सुराणा, कानमल टांक, रेखा गिरी सागर सहित सहारा इंडिया संघर्ष समिति के अनेक सदस्य मौजूद रहे। *मांगें नहीं मानीं तो अनिश्चितकालीन धरना और भूख हड़ताल* सहारा इंडिया संघर्ष समिति के कार्यकर्ता हुसैन अहमद ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र संज्ञान नहीं लिया गया और संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो आगामी दिनों में अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर कुछ कार्यकर्ता भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे। समिति ने राष्ट्रपति और केंद्र सरकार से मांग की है कि एक महीने के भीतर उनकी मांगों पर संतोषजनक जवाब दिया जाए, ताकि लंबे समय से अपनी मेहनत की कमाई वापस मिलने की उम्मीद लगाए बैठे जमाकर्ताओं और रोजगार से वंचित फील्ड कार्यकर्ताओं को राहत मिल सके। अब देखना होगा कि सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं और कार्यकर्ताओं की इन मांगों पर सरकार एवं संबंधित एजेंसियां क्या कदम उठाती हैं।