मध्य प्रदेश के मोहगांव स्थित आदिवासी बहुल विकासखंड की ग्राम पंचायत सुकतरा में 93 लाख रुपये की लागत से बन रहे नए उप तहसील कार्यालय भवन के निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि निर्माण में शुरुआत से ही लापरवाही बरती जा रही है और फाउंडेशन में मानकों के विपरीत काली मिट्टी का उपयोग किया जा रहा है, जिससे भवन की मजबूती पर संदेह पैदा हो गया है। जानकारी के अनुसार, पुराना उप तहसील कार्यालय जर्जर होने के बाद नए भवन की स्वीकृति मिली थी। भूमि विवाद के चलते कार्य कुछ समय तक रुका रहा, जिसके बाद ग्रामीणों की सहमति से कब्रिस्तान के समीप शासकीय भूमि पर निर्माण शुरू किया गया। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि कार्य शुरू करने से पहले न तो जनप्रतिनिधियों को सूचित किया गया और न ही मौके पर निर्माण संबंधी सूचना बोर्ड लगाया गया। परियोजना की लागत, विभाग और निर्माण अवधि जैसी महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला शिलान्यास या भूमि पूजन का शिलापट्ट भी अब तक स्थापित नहीं किया गया है। इस मामले में पीडब्ल्यूडी पीआईयू के एसडीओ दीनदयाल उपाध्याय ने स्वीकार किया कि उन्हें फाउंडेशन में कम गुणवत्ता वाली काली मिट्टी डाले जाने की जानकारी मिली है, जबकि नियमों के अनुसार वहां हार्ड मुरम और गिट्टी की चूरी का उपयोग होना चाहिए। उन्होंने बताया कि विभाग को इस स्थिति की जानकारी है। वहीं, एकेएस कंस्ट्रक्शन कंपनी, सूरत के ठेकेदार सुनील गाड़िया ने इन सभी आरोपों का खंडन किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भवन निर्माण के लिए 93 लाख रुपये स्वीकृत हैं और कार्य 1 अप्रैल से शुरू होकर जनवरी 2027 तक पूरा किया जाना है। ठेकेदार ने एसडीओ द्वारा काली मिट्टी डाले जाने की बात को गलत बताया और कहा कि शिलापट्ट निर्माण कार्य पूरा होने के बाद लगाया जाएगा। ग्रामीणों ने संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में पूरे निर्माण कार्य को संपन्न कराने की मांग की है, ताकि गुणवत्ता से कोई समझौता न हो।

बिहारीलाल सोनी

पत्रकार कुरई, सिवनी, मध्य प्रदेश•

20 hrs ago

मध्य प्रदेश के मोहगांव स्थित आदिवासी बहुल विकासखंड की ग्राम पंचायत सुकतरा में 93 लाख रुपये की लागत से बन रहे नए उप तहसील कार्यालय भवन के निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि निर्माण में शुरुआत से ही लापरवाही बरती जा रही है और फाउंडेशन में मानकों के विपरीत काली मिट्टी का उपयोग किया जा रहा है, जिससे भवन की मजबूती पर संदेह पैदा हो गया है। जानकारी के अनुसार, पुराना उप तहसील कार्यालय जर्जर होने के बाद नए भवन की स्वीकृति मिली थी। भूमि विवाद के चलते कार्य कुछ समय तक रुका रहा, जिसके बाद ग्रामीणों की सहमति से कब्रिस्तान के समीप शासकीय भूमि पर निर्माण शुरू किया गया। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि कार्य शुरू करने से पहले न तो जनप्रतिनिधियों को सूचित किया गया और न ही मौके पर निर्माण संबंधी सूचना बोर्ड लगाया गया। परियोजना की लागत, विभाग और निर्माण अवधि जैसी महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला

शिलान्यास या भूमि पूजन का शिलापट्ट भी अब तक स्थापित नहीं किया गया है। इस मामले में पीडब्ल्यूडी पीआईयू के एसडीओ दीनदयाल उपाध्याय ने स्वीकार किया कि उन्हें फाउंडेशन में कम गुणवत्ता वाली काली मिट्टी डाले जाने की जानकारी मिली है, जबकि नियमों के अनुसार वहां हार्ड मुरम और गिट्टी की चूरी का उपयोग होना चाहिए। उन्होंने बताया कि विभाग को इस स्थिति की जानकारी है। वहीं, एकेएस कंस्ट्रक्शन कंपनी, सूरत के ठेकेदार सुनील गाड़िया ने इन सभी आरोपों का खंडन किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भवन निर्माण के लिए 93 लाख रुपये स्वीकृत हैं और कार्य 1 अप्रैल से शुरू होकर जनवरी 2027 तक पूरा किया जाना है। ठेकेदार ने एसडीओ द्वारा काली मिट्टी डाले जाने की बात को गलत बताया और कहा कि शिलापट्ट निर्माण कार्य पूरा होने के बाद लगाया जाएगा। ग्रामीणों ने संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में पूरे निर्माण कार्य को संपन्न कराने की मांग की है, ताकि गुणवत्ता से कोई समझौता न हो।