दमोह जिले की सीतानगर सिंचाई परियोजना के कार्य की धीमी गति पर राज्यमंत्री लखन पटेल ने गहरी नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने निर्माण एजेंसियों के अधिकारियों को एक सख़्त संदेश देते हुए स्पष्ट कहा कि यदि 15 दिन के भीतर भुगतान नहीं किया जाता और कार्य प्रारंभ नहीं होता, तो अनुबंध निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। डेढ़ साल के मासूम आरव की मौत के पीछे की जो कहानी उजागर हुई है, उसने लोगों को स्तब्ध कर दिया है। आरोप है कि एकतरफा शादी की चाहत और इसी से पैदा हुई नाराजगी ने एक युवक को हैवान बना दिया, जिसका नतीजा इस मासूम की मौत के रूप में सामने आया।

Post by Ajay Ahirwal

मध्य प्रदेश सरकार में राज्यमंत्री लखन पटेल ने दमोह में जल जीवन मिशन योजना के संबंध में एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। यह बैठक आज दमोह के जटाशंकर स्थित कार्यालय में हुई, जहाँ राज्यमंत्री ने योजना से संबंधित अधिकारियों और ठेकेदारों के साथ विस्तृत चर्चा कर आवश्यक निर्देश जारी किए। उन्होंने योजना में हो रही देरी पर कड़ा रुख अपनाया। बैठक में सीतानगर और पंचमनगर परियोजनाओं से जुड़ी पेयजल योजना के सुचारू क्रियान्वयन की स्थिति, कार्यपूर्ण न होने के कारणों और योजना में हो रही देरी की समीक्षा की गई। राज्यमंत्री ने बताया कि पथरिया, बटियागढ़, हटा सहित क्षेत्र के 350 गाँवों में इस योजना के तहत जलापूर्ति की जानी है। हालांकि, उनके हालिया निरीक्षण के दौरान कार्य की गति अत्यंत धीमी पाई गई, जिससे जनता को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। योजना का कार्य भुगतान न होने के कारण रुका हुआ बताया गया है, जिसके संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ताकि इसे समय सीमा के भीतर पूर्ण किया जा सके।

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कटनी के कुठला थाना प्रभारी राजेंद्र मिश्रा रविवार दोपहर करीब 3 बजे पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त हो गए। वर्षों की सेवा के बाद विदाई का यह पल बेहद भावुक कर देने वाला रहा, जहाँ कुठला थाने में एक यादगार दृश्य देखने को मिला। थाना स्टाफ ने श्री मिश्रा को उपहार और शुभकामनाएँ देते हुए दूल्हे की तरह सजाया। इस अवसर पर श्री मिश्रा ने अपने सेवाकाल के अनुभव साझा करते हुए जवानों को धैर्य, सजगता और कर्तव्यनिष्ठा के साथ कार्य करने की सीख दी। विदाई के दौरान, स्टाफ ने उन्हें एक आलीशान गाड़ी में बैठाया और ढोल-नगाड़ों, आतिशबाजी तथा फूल-मालाओं के साथ पूरे सम्मान के साथ थाने से विदा किया। यह किसी भी शासकीय कर्मचारी के जीवन का वह महत्वपूर्ण क्षण होता है, जब वह अपने कार्यस्थल को छोड़कर अपनों के बीच एक नई पारी की शुरुआत करता है।

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में "गौ प्रतिष्ठा धर्मयुद्ध शंखनाद" का आयोजन हुआ। इस महत्वपूर्ण आयोजन में हजारों की संख्या में संतों और गौ भक्तों ने हिस्सा लिया, जिससे पूरा वातावरण गौ भक्ति से गूंज उठा।

क्षेत्र की शराब दुकानों पर नियमों को ताक पर रखकर ग्राहकों से खुलेआम लूट की जा रही है, जिसका ताजा मामला रैपुरा की रिफ्रेश शराब दुकान से सामने आया है। यहाँ प्रिंट रेट से कहीं अधिक कीमत पर शराब बेची जा रही है, जिससे ग्राहक सीधे तौर पर ठगे जा रहे हैं। प्रशासनिक अनदेखी के चलते आबकारी विभाग के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और शराब ठेकेदार व उनके करिंदे ग्राहकों की जेब पर सरेआम डाका डाल रहे हैं। इस अवैध वसूली का खुलासा तब हुआ जब रैपुरा शराब दुकान पर शराब लेने पहुंचे दो जागरूक ग्राहकों ने इसका कड़ा विरोध किया। उन्होंने बताया कि दो बीयर बोतलों पर अंकित प्रिंट रेट ₹230 था, लेकिन सेल्समैन ने उनसे प्रति बोतल जबरन ₹270 वसूल किए, यानी एक बोतल पर सीधे ₹40 अतिरिक्त वसूले गए। जब ग्राहकों ने एमआरपी को लेकर आपत्ति जताई, तो दुकानदार का रवैया बेहद अड़ियल था। इस घटना के बाद स्थानीय जनता और सजग नागरिकों के बीच यह बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर किसकी शह पर रैपुरा में प्रिंट रेट से अधिक दाम पर शराब बेची जा रही है। यह संदेह व्यक्त किया जा रहा है कि स्थानीय प्रशासन और आबकारी विभाग को इस अवैध वसूली की भनक नहीं है, या फिर वे जानबूझकर इस पूरे खेल से आंखें मूंदे हुए हैं। दिन-दहाड़े हो रही इस ओवररेटिंग से न केवल शासन के नियमों का माखौल उड़ रहा है, बल्कि क्षेत्र के आम उपभोक्ताओं का भी आर्थिक शोषण हो रहा है। ग्रामीणों और उपभोक्ताओं ने जिला प्रशासन व आबकारी विभाग के उच्च अधिकारियों से इस मामले को गंभीरता से लेने की मांग की है। उन्होंने रैपुरा की रिफ्रेश शराब दुकान पर तत्काल औचक निरीक्षण कर जांच करने और प्रिंट रेट से अधिक पैसे वसूलने वाले ठेकेदार व सेल्समैन के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की अपील की है, ताकि इस लूट पर अंकुश लगाया जा सके।

गृहमंत्री अमित शाह जी द्वारा दिल्ली समागम कार्यक्रम में आदिवासियों को 'वनवासी' कहे जाने का तीव्र विरोध किया गया है। आदिवासी समुदाय ने स्पष्ट किया है कि वे 'वनवासी' नहीं, बल्कि 'आदिवासी' हैं, और यह भी जोर दिया कि वे इस धरती के मूल मालिक हैं। समुदाय ने इस संबोधन पर अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज कराते हुए 'सेवा जोहार' का संदेश दिया।