मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले की डबरा तहसील स्थित ग्राम बिलोआ में स्टोन (गिट्टी) एवं एम-सैंड खदान के लिए राज्य पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा आयोजित लोक सुनवाई विवादों में घिर गई है। जारी प्रस्ताव के अनुसार, ग्राम बिलोआ की निजी भूमि के लगभग 3.950 हेक्टेयर क्षेत्र (खसरा/सर्वे नंबर 3706, 3707/7/2, 3707/9/2 एवं 3707/10) में प्रतिवर्ष 50 हजार घनमीटर स्टोन और 50 हजार घनमीटर एम-सैंड के उत्पादन के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रक्रिया चलाई जा रही है। हालांकि, लोक सुनवाई के बीच पुराने अवैध उत्खनन प्रकरणों और पेनल्टी का मुद्दा उठने से इस पूरी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। शिकायतकर्ता का आरोप है कि वर्ष 2016-17 में इस क्षेत्र में अवैध उत्खनन के कई मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें 1 करोड़ रुपये से लेकर 61 करोड़ रुपये तक के जुर्माने प्रस्तावित किए गए थे। आवेदन के अनुसार, इन मामलों में लगभग 53 करोड़, 61 करोड़, 40 करोड़, 37 करोड़, 20 करोड़, 18 करोड़, 17 करोड़, 13 करोड़, 11 करोड़, 9 करोड़, 8 करोड़, 6 करोड़, 5 करोड़, 4 करोड़, 3 करोड़ और 1 करोड़ रुपये तक के पेनल्टी प्रस्ताव शामिल हैं। शिकायतकर्ता का कहना है कि इन प्रकरणों का आज तक अंतिम निराकरण नहीं हुआ है और बिना जुर्माना वसूले या स्थिति स्पष्ट किए नई पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आवेदन में यह भी दावा किया गया है कि ये सर्वे नंबर पूर्व में भी खनन गतिविधियों से जुड़े रहे हैं और इनका संबंध तत्कालीन तहसीलदार दिव्य दर्शन शर्मा की सास, ममता शर्मा एवं उनके परिवार से है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि तत्कालीन तहसीलदार के कार्यकाल के दौरान इन सर्वे नंबरों से संबंधित राजस्व अभिलेख उपलब्ध नहीं रहे और खनिज विभाग द्वारा प्रशासन को पूरी तथ्यात्मक जानकारी नहीं दी जा रही है। शिकायतकर्ता ने अभिलेखों और प्रकरणों की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। उनका स्पष्ट कहना है कि जिला प्रशासन और खनिज विभाग पहले पुराने मामलों का विधिसम्मत निराकरण करें, उसके बाद ही नई स्वीकृति पर कोई निर्णय लिया जाए।

Rajesh kumar soni

Local News Reporter पिछोर (डबरा), ग्वालियर, मध्य प्रदेश•

5 hrs ago

मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले की डबरा तहसील स्थित ग्राम बिलोआ में स्टोन (गिट्टी) एवं एम-सैंड खदान के लिए राज्य पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा आयोजित लोक सुनवाई विवादों में घिर गई है। जारी प्रस्ताव के अनुसार, ग्राम बिलोआ की निजी भूमि के लगभग 3.950 हेक्टेयर क्षेत्र (खसरा/सर्वे नंबर 3706, 3707/7/2, 3707/9/2 एवं 3707/10) में प्रतिवर्ष 50 हजार घनमीटर स्टोन और 50 हजार घनमीटर एम-सैंड के उत्पादन के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रक्रिया चलाई जा रही है। हालांकि, लोक सुनवाई के बीच पुराने अवैध उत्खनन प्रकरणों और पेनल्टी का मुद्दा उठने से इस पूरी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। शिकायतकर्ता का आरोप है कि वर्ष 2016-17 में इस क्षेत्र में अवैध उत्खनन के कई मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें 1 करोड़ रुपये से लेकर 61 करोड़ रुपये तक के जुर्माने प्रस्तावित किए गए थे। आवेदन के अनुसार, इन मामलों में लगभग 53 करोड़, 61 करोड़, 40 करोड़, 37 करोड़, 20 करोड़, 18 करोड़, 17 करोड़, 13 करोड़, 11 करोड़, 9 करोड़, 8 करोड़, 6 करोड़, 5 करोड़, 4 करोड़, 3 करोड़ और 1 करोड़ रुपये तक के पेनल्टी प्रस्ताव शामिल हैं। शिकायतकर्ता का कहना है कि इन प्रकरणों का आज तक अंतिम निराकरण नहीं हुआ है और बिना जुर्माना वसूले या स्थिति स्पष्ट किए नई पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आवेदन में यह भी दावा किया गया है कि ये सर्वे नंबर पूर्व में भी खनन गतिविधियों से जुड़े रहे हैं और इनका संबंध तत्कालीन तहसीलदार दिव्य दर्शन शर्मा की सास, ममता शर्मा एवं उनके परिवार से है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि तत्कालीन तहसीलदार के कार्यकाल के दौरान इन सर्वे नंबरों से संबंधित राजस्व अभिलेख उपलब्ध नहीं रहे और खनिज विभाग द्वारा प्रशासन को पूरी तथ्यात्मक जानकारी नहीं दी जा रही है। शिकायतकर्ता ने अभिलेखों और प्रकरणों की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। उनका स्पष्ट कहना है कि जिला प्रशासन और खनिज विभाग पहले पुराने मामलों का विधिसम्मत निराकरण करें, उसके बाद ही नई स्वीकृति पर कोई निर्णय लिया जाए।