मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात म्हटले आहे की, हातावरील जखमेच्या डागामुळे उमेदवाराला नोकरीसाठी अपात्र ठरविणे बेकायदेशीर आहे. या निर्णयामुळे केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दलातील (CAPF) कॉन्स्टेबल पदासाठी अर्ज केलेल्या नागपूरच्या एका तरुणीला दिलासा मिळाला आहे, जिच्या उमेदवारीला हातावरील हायपरट्रॉफिक स्कारमुळे वैद्यकीयदृष्ट्या अपात्र ठरवण्यात आले होते. कुमारी अर्चंती यांनी कर्मचारी निवड आयोगाच्या भरती प्रक्रियेतील शारीरिक चाचणी, लेखी परीक्षा आणि इतर सर्व टप्पे यशस्वीपणे पूर्ण केले होते. मात्र, वैद्यकीय तपासणी आणि त्यानंतर पुनर्वैद्यकीय तपासणीत तिच्या उजव्या हातावरील हायपरट्रॉफिक स्कारमुळे तिची उमेदवारी नाकारण्यात आली. याचिकाकर्तीने न्यायालयात दावा केला होता की, एम्स नागपूरच्या वैद्यकीय अहवालानुसार हा व्रण संसर्गजन्य नसून उपचारक्षम आहे, तसेच भरती जाहिरातीत अशा प्रकारच्या व्रणाचा अपात्रतेच्या निकषांमध्ये कोणताही उल्लेख नव्हता. न्यायमूर्ती वाय. जी. खोब्रागडे आणि न्यायमूर्ती सुशील घोडेस्वर यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी करताना यापूर्वीच्या विविध न्यायालयीन निर्णयांचा संदर्भ दिला. खंडपीठाने स्पष्ट केले की, केलॉइड किंवा हायपरट्रॉफिक स्कार हा कार्यक्षमतेवर परिणाम करणारा शारीरिक दोष मानला जात नाही, त्यामुळे केवळ या कारणावरून उमेदवाराला अपात्र ठरविणे योग्य नाही. न्यायालयाने १३ नोव्हेंबर २०२४ रोजीच्या पुनर्वैद्यकीय मंडळाच्या अहवालाला रद्द ठरवत संबंधित यंत्रणेला, याचिकाकर्ती इतर सर्व निकषांमध्ये पात्र असल्यास तिच्या उमेदवारीचा पुनर्विचार करण्याचे निर्देश दिले. या महत्त्वपूर्ण न्यायनिवाडामुळे केंद्रीय सुरक्षा दलांच्या भरती प्रक्रियेतील वैद्यकीय अपात्रतेच्या निकषांबाबत स्पष्टता आली असून, अशाच कारणांमुळे यापूर्वी अपात्र ठरलेल्या इतर उमेदवारांनाही दिलासा मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या खटल्यात अँड. राजेंद्र साहू, अँड. गुरप्रीतसिंग चंडोक आणि अँड. गौरव साहू यांनी पीडित तरुणीची बाजू मांडली.

देवराव प्रधान (पत्रकार)

Photographer नागपूर (शहरी), नागपूर, महाराष्ट्र•

1 hr ago

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात म्हटले आहे की, हातावरील जखमेच्या डागामुळे उमेदवाराला नोकरीसाठी अपात्र ठरविणे बेकायदेशीर आहे. या निर्णयामुळे केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दलातील (CAPF) कॉन्स्टेबल पदासाठी अर्ज केलेल्या नागपूरच्या एका तरुणीला दिलासा मिळाला आहे, जिच्या उमेदवारीला हातावरील हायपरट्रॉफिक स्कारमुळे वैद्यकीयदृष्ट्या अपात्र ठरवण्यात आले होते. कुमारी अर्चंती यांनी कर्मचारी निवड आयोगाच्या भरती प्रक्रियेतील शारीरिक चाचणी, लेखी परीक्षा आणि इतर सर्व टप्पे यशस्वीपणे पूर्ण केले होते. मात्र, वैद्यकीय तपासणी आणि त्यानंतर पुनर्वैद्यकीय तपासणीत तिच्या उजव्या हातावरील हायपरट्रॉफिक स्कारमुळे तिची उमेदवारी नाकारण्यात आली. याचिकाकर्तीने न्यायालयात दावा केला होता की, एम्स नागपूरच्या वैद्यकीय अहवालानुसार हा व्रण संसर्गजन्य नसून उपचारक्षम आहे, तसेच भरती जाहिरातीत अशा प्रकारच्या व्रणाचा अपात्रतेच्या निकषांमध्ये कोणताही उल्लेख नव्हता. न्यायमूर्ती वाय. जी. खोब्रागडे आणि न्यायमूर्ती सुशील घोडेस्वर यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी करताना यापूर्वीच्या विविध न्यायालयीन निर्णयांचा संदर्भ दिला. खंडपीठाने स्पष्ट केले की, केलॉइड किंवा हायपरट्रॉफिक स्कार हा कार्यक्षमतेवर परिणाम करणारा शारीरिक दोष मानला जात नाही, त्यामुळे केवळ या कारणावरून उमेदवाराला अपात्र ठरविणे योग्य नाही. न्यायालयाने १३ नोव्हेंबर २०२४ रोजीच्या पुनर्वैद्यकीय मंडळाच्या अहवालाला रद्द ठरवत संबंधित यंत्रणेला, याचिकाकर्ती इतर सर्व निकषांमध्ये पात्र असल्यास तिच्या उमेदवारीचा पुनर्विचार करण्याचे निर्देश दिले. या महत्त्वपूर्ण न्यायनिवाडामुळे केंद्रीय सुरक्षा दलांच्या भरती प्रक्रियेतील वैद्यकीय अपात्रतेच्या निकषांबाबत स्पष्टता आली असून, अशाच कारणांमुळे यापूर्वी अपात्र ठरलेल्या इतर उमेदवारांनाही दिलासा मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या खटल्यात अँड. राजेंद्र साहू, अँड. गुरप्रीतसिंग चंडोक आणि अँड. गौरव साहू यांनी पीडित तरुणीची बाजू मांडली.