छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राम मंदिर के चंदे और चढ़ावे को लेकर केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर तीखा हमला बोला है। सारंगढ़ के जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व जिला अध्यक्ष अनिल शुक्ला ने आरोप लगाया कि भगवान राम के नाम पर देश भर से जुटाया गया करोड़ों का चंदा और चढ़ावा 'भाजपा-आरएसएस की राजनीतिक लूट' का शिकार हो गया है। कांग्रेस ने इस पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र न्यायिक जांच कराने और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को तत्काल भंग करने की मांग की है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को करोड़ों भारतीयों की आस्था का प्रतीक बताते हुए कांग्रेस ने कहा कि गरीबों, किसानों और मजदूरों ने अपनी मेहनत की कमाई से मंदिर के लिए चंदा दिया था, जिसे भाजपा और संघ परिवार के संगठनों ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया। प्रेस वार्ता में आरोप लगाया गया कि राम मंदिर निर्माण के समय 'रामशिला पूजन' के नाम पर 14,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि एकत्रित की गई थी, जिसका कोई हिसाब नहीं दिया गया है। शुक्ला ने कहा कि पहले चंदे में हेराफेरी की गई और अब मंदिर बनने के बाद चढ़ावे में भी चोरी की जा रही है। चूंकि राम मंदिर न्यास ट्रस्ट का गठन गृहमंत्री अमित शाह ने किया था और यह प्रधानमंत्री की देखरेख में हुआ, इसलिए इस कथित घोटाले की नैतिक जिम्मेदारी सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की बनती है। पार्टी ने सरकार से तीन बड़े सवाल पूछते हुए पूछा है कि जब ट्रस्ट प्रधानमंत्री की देखरेख में बना तो इस घोटाले की जवाबदेही कौन लेगा, अगर सब कुछ ठीक था तो चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे क्यों हुए, और यदि कुछ गलत नहीं हुआ तो सरकार सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र जांच से क्यों डर रही है? कांग्रेस ने इस मामले में पांच सूत्रीय मांगें सामने रखी हैं। इसमें प्रधानमंत्री से ट्रस्ट गठन और प्रशासनिक निगरानी में सरकार की भूमिका स्पष्ट करने, कथित घोटाले में शामिल चंपत राय, अनिल मिश्रा और अन्य के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी करने, और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र न्यायिक जांच कराने की मांग शामिल है। साथ ही, वर्तमान ट्रस्ट को तत्काल भंग कर धर्माचार्यों, प्रतिष्ठित नागरिकों और प्रशासनिक विशेषज्ञों के साथ एक नया पारदर्शी ट्रस्ट गठित करने और समस्त चंदे, चढ़ावे व भूमि खरीद का स्वतंत्र फोरेंसिक ऑडिट कराकर रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की गई है। इस पत्रकार वार्ता में जिला अध्यक्ष ताराचंद देवांगन, संजय दुबे, सूरज तिवारी, अरुण मालाकार, नीतिश बंजारे, उमेश केशरवानी, रवीन्द्र नंदे, राधेश्याम जायसवाल, विनोद भारद्वाज, रामनाथ सिदार, रमेश खुंटे, राकेश पटेल, हेमंत, मितेंद्र यादव, राजू यादव और राजकमल अग्रवाल सहित कई अन्य लोग उपस्थित रहे।

पत्रकारिकता

Local News Reporter सारंगढ़, सारंगढ़ बिलाईगढ़, छत्तीसगढ़•

23 hrs ago

छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राम मंदिर के चंदे और चढ़ावे को लेकर केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर तीखा हमला बोला है। सारंगढ़ के जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व जिला अध्यक्ष अनिल शुक्ला ने आरोप लगाया कि भगवान राम के नाम पर देश भर से जुटाया गया करोड़ों का चंदा और चढ़ावा 'भाजपा-आरएसएस की राजनीतिक लूट' का शिकार हो गया है। कांग्रेस ने इस पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र न्यायिक जांच कराने और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को तत्काल भंग करने की मांग की है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को करोड़ों भारतीयों की आस्था का प्रतीक बताते हुए कांग्रेस ने कहा कि गरीबों, किसानों और मजदूरों ने अपनी मेहनत की कमाई से मंदिर के लिए चंदा दिया था, जिसे भाजपा और संघ परिवार के संगठनों ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया। प्रेस वार्ता में आरोप लगाया गया कि राम मंदिर निर्माण के समय 'रामशिला पूजन' के नाम पर 14,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि एकत्रित की गई थी, जिसका कोई हिसाब नहीं दिया गया है। शुक्ला ने कहा कि पहले चंदे में हेराफेरी की गई और अब मंदिर बनने के बाद चढ़ावे में भी चोरी की जा रही है। चूंकि राम मंदिर न्यास ट्रस्ट का गठन गृहमंत्री अमित शाह ने किया था और यह प्रधानमंत्री की देखरेख में हुआ, इसलिए इस कथित घोटाले की नैतिक जिम्मेदारी सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की बनती है। पार्टी ने सरकार से तीन बड़े सवाल पूछते हुए पूछा है कि जब ट्रस्ट प्रधानमंत्री की देखरेख में बना तो इस घोटाले की जवाबदेही कौन लेगा, अगर सब कुछ ठीक था तो चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे क्यों हुए, और यदि कुछ गलत नहीं हुआ तो सरकार सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र जांच से क्यों डर रही है? कांग्रेस ने इस मामले में पांच सूत्रीय मांगें सामने रखी हैं। इसमें प्रधानमंत्री से ट्रस्ट गठन और प्रशासनिक निगरानी में सरकार की भूमिका स्पष्ट करने, कथित घोटाले में शामिल चंपत राय, अनिल मिश्रा और अन्य के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी करने, और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र न्यायिक जांच कराने की मांग शामिल है। साथ ही, वर्तमान ट्रस्ट को तत्काल भंग कर धर्माचार्यों, प्रतिष्ठित नागरिकों और प्रशासनिक विशेषज्ञों के साथ एक नया पारदर्शी ट्रस्ट गठित करने और समस्त चंदे, चढ़ावे व भूमि खरीद का स्वतंत्र फोरेंसिक ऑडिट कराकर रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की गई है। इस पत्रकार वार्ता में जिला अध्यक्ष ताराचंद देवांगन, संजय दुबे, सूरज तिवारी, अरुण मालाकार, नीतिश बंजारे, उमेश केशरवानी, रवीन्द्र नंदे, राधेश्याम जायसवाल, विनोद भारद्वाज, रामनाथ सिदार, रमेश खुंटे, राकेश पटेल, हेमंत, मितेंद्र यादव, राजू यादव और राजकमल अग्रवाल सहित कई अन्य लोग उपस्थित रहे।