झारखंड में JMM के जिलाध्यक्ष निलेश गाइसेन के 'बिगड़ते बोल' लोकतंत्र और राजनीतिक शिष्टाचार पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। इन कटु शब्दों की आलोचना करते हुए, यह मांग की जा रही है कि राजनीति में व्यक्तिगत आरोपों की बजाय विकास और जनहित के मुद्दों पर बात हो, क्योंकि मर्यादा का पालन आवश्यक है। चतरा की जनता स्पष्ट रूप से विवादों से हटकर समाधान की अपेक्षा कर रही है। ऐसे में, यह प्रश्न उठाया जा रहा है कि मुद्दों की बात कब होगी, और यह भी चेतावनी दी गई है कि झारखंड की जनता अपने अपमान को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी, बल्कि शब्दों में संयम और राजनीति में सम्मान चाहती है।

जमशेदपुर से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसने कई लोगों को झकझोर दिया है। इस घटना में हाथी के साथ मजाक करने का प्रयास बेहद घातक सिद्ध हुआ, जिसकी कीमत एक व्यक्ति को अपनी जान गंवाकर चुकानी पड़ी है।

उत्तरी छोटा नागपुर पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता के 21वें संस्करण का सफलतापूर्वक समापन हो गया है। इस प्रतियोगिता में रामगढ़ की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ओवर आल चैंपियन का खिताब अपने नाम किया है।

झारखंड के रांची स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के कार्यालय पर पेट्रोल बम से हुए हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है।

झारखंड के कोडरमा जिले में जेजे कॉलेज को बचाने के लिए एक हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। यह पहल जिले के डिग्री कॉलेज को बचाने के उद्देश्य से की गई है, क्योंकि विनोबा भावे विश्वविद्यालय (वीबीयू) से जेजे कॉलेज को हटाने के निर्णय को लेकर छात्रों में भारी आक्रोश है। इस अभियान के तहत 10 हज़ार छात्रों के हस्ताक्षर एकत्र किए जाएंगे। इन हस्ताक्षरों के माध्यम से छात्र मुख्यमंत्री से इस निर्णय को तुरंत वापस लेने की मांग करेंगे।

हजारीबाग के कई इलाकों में 17 जून को तीन घंटे के लिए बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। यह शटडाउन मेंटेनेंस कार्य के लिए किया जा रहा है।

रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक ने मंगलवार को पुलिस कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें अपराध नियंत्रण, कानून-व्यवस्था बनाए रखने और यातायात प्रबंधन से संबंधित विभिन्न मुद्दों की विस्तृत समीक्षा की गई। इस बैठक में पुलिस अधीक्षक नगर, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, पुलिस अधीक्षक यातायात, सभी पुलिस उपाधीक्षक, थाना प्रभारी और यातायात पुलिस पदाधिकारी शामिल हुए। वरीय पुलिस अधीक्षक ने बैठक के दौरान थाना स्तर पर जनसंपर्क बढ़ाने और जनता से संवाद स्थापित करने पर विशेष बल दिया, ताकि पुलिस और जनता के बीच संबंध और अधिक सुदृढ़ हो सकें। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि जेल से रिहा हुए अपराधियों सहित सभी संदिग्ध व्यक्तियों का सत्यापन कर उनकी गतिविधियों पर नियमित निगरानी रखी जाए। साथ ही, निगरानी (Surveillance) और डोजियर (Dossier) संबंधी प्रस्तावों में भी शीघ्रता लाने का आदेश दिया गया। अधिकारियों को चरित्र सत्यापन, पासपोर्ट सत्यापन और मोबाइल व बैग गुम होने से जुड़े मामलों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया। प्रत्येक थाना पर लंबित मामलों की नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित करने और उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर निपटाने के निर्देश भी दिए गए। वरीय पुलिस अधीक्षक ने चैन स्नैचिंग, अवैध हथियार, मादक पदार्थ (NDPS), चोरी, गृह भेदन और अन्य संगठित अपराधों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने पर जोर दिया। सभी पुलिस उपाधीक्षकों को अपने-अपने क्षेत्रों में नियमित गश्त (Routine Patrolling) की सतत निगरानी और पर्यवेक्षण करने का निर्देश दिया गया। रात्रिकालीन गश्ती और क्षेत्रीय भ्रमण को और प्रभावी बनाने के लिए पुलिस पदाधिकारियों को विशेष निर्देश दिए गए, ताकि रात में सुरक्षा व्यवस्था की बेहतर निगरानी हो सके। इसके अतिरिक्त, पॉक्सो (POCSO) मामलों की नियमित समीक्षा कर अनुसंधान में तेजी लाने तथा पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने पर भी बल दिया गया। बैठक में गुमशुदा व्यक्तियों और बच्चों के मामलों की विशेष समीक्षा कर उनकी त्वरित बरामदगी और ट्रेसिंग के लिए प्रभावी कदम उठाने के साथ-साथ लंबित वारंट, कुर्की-जब्ती, जमानत और अन्य न्यायालयीय प्रक्रियाओं का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए। वरीय पुलिस अधीक्षक ने यह भी स्पष्ट किया कि अपराध नियंत्रण, कानून-व्यवस्था का संरक्षण और जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सभी पुलिस पदाधिकारियों को अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूर्ण तत्परता, संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ करने का आह्वान किया।

झारखंड के कोडरमा में कोर्ट के आदेश पर सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है। इस अभियान के तहत गरीब, दलित और मजदूर परिवारों के घर तोड़े जा रहे हैं। हालांकि, इस पर यह गंभीर सवाल उठाया जा रहा है कि जिन परिवारों के घर टूट रहे हैं, उनके पुनर्वास के लिए प्रशासन द्वारा क्या व्यवस्था की गई है। यह स्वीकार किया गया है कि कानून का पालन करना आवश्यक है, लेकिन साथ ही यह भी सुनिश्चित करना बेहद ज़रूरी है कि कोई भी परिवार बेघर होकर खुले आसमान के नीचे रहने को विवश न हो। प्रशासन और सरकार से यह मांग की जा रही है कि वे मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए अतिक्रमण से प्रभावित हुए इन परिवारों के लिए उचित और तत्काल व्यवस्था करें।