बिजली बिल सेटलमेंट के नाम पर लूट बंद हो, उपभोक्ताओं से अधिक वसूली गई राशि वापस दिलाई जाए : हिम्मत सिंह कोटा, 4 अगस्त। राजस्थान बिजली उपभोक्ता संरक्षण समिति के संयोजक हिम्मत सिंह ने आरोप लगाया कि बिजली बिलों के सेटलमेंट के नाम पर उपभोक्ताओं के साथ गंभीर धोखाधड़ी की जा रही है। उन्होंने कहा कि विभाग और उपभोक्ता के बीच एक बार सेटलमेंट होने के बाद यदि उपभोक्ता निर्धारित शर्तों के अनुसार नियमित भुगतान कर रहा है, तो उस पर अतिरिक्त ब्याज एवं पेनल्टी लगाना अनुचित है। इसके बावजूद ब्याज और पेनल्टी जोड़कर बकाया राशि को लगभग यथावत रखा जा रहा है, जिससे उपभोक्ताओं का आर्थिक शोषण हो रहा है। उन्होंने बताया कि कैथूनीपोल से उपभोक्ता हनुमान सेन का जून 2025 में लगभग ₹85,000 का सेटलमेंट बिजली विभाग द्वारा हुआ । समझौते के अनुसार नियमित बिजली बिल के साथ 3,000 रुपए प्रतिमाह अतिरिक्त जमा किए गए, लेकिन एक वर्ष बाद जून 2026 में बकाया राशि फिर लगभग 85,000 रुपए निकाल दी गई । इससे स्पष्ट होता है कि जमा की गई राशि का समुचित समायोजन नहीं किया गया। हिम्मत सिंह ने पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय एवं निष्पक्ष जांच कर ऐसे कई उपभोक्ताओं से अधिक वसूली गई राशि वापस दिलाने तथा भविष्य में ऐसी अनियमितताओं पर रोक लगाने की मांग की । उन्होंने कहा कि सरकार जेवीवीएनएल के साथ KEDL के हुए एग्रीमेंट में उल्लंघन की स्थिति में सरकार को कंपनी का अनुबंध समाप्त करने का अधिकार है । वर्ष 2020 में कंपनी को हटाने के संबंध में ठोस साक्ष्य सरकार जिम्मेदार अधिकारियों को सौंपे जा चुके हैं 6 साल हो गए आज तक टर्मिनेट हटाने की कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई । उन्होंने सरकार से KEDL का अनुबंध समाप्त कर JVVNL के माध्यम से बिजली व्यवस्था को बहाल करने तथा बिजली दर कम कर फ़िज़ूल टैक्स हटाने की मांग की ।

10 hrs ago

VKH NEWS

लाडपुरा, कोटा, राजस्थान•

10 hrs ago

बिजली बिल सेटलमेंट के नाम पर लूट बंद हो, उपभोक्ताओं से अधिक वसूली गई राशि वापस दिलाई जाए : हिम्मत सिंह कोटा, 4 अगस्त। राजस्थान बिजली उपभोक्ता संरक्षण समिति के संयोजक हिम्मत सिंह ने आरोप लगाया कि बिजली बिलों के सेटलमेंट के नाम पर उपभोक्ताओं के साथ गंभीर धोखाधड़ी की जा रही है। उन्होंने कहा कि विभाग और उपभोक्ता के बीच एक बार सेटलमेंट होने के बाद यदि उपभोक्ता निर्धारित शर्तों के अनुसार नियमित भुगतान कर रहा है, तो उस पर अतिरिक्त ब्याज एवं पेनल्टी लगाना अनुचित है। इसके बावजूद ब्याज और पेनल्टी जोड़कर बकाया राशि को लगभग यथावत रखा जा रहा है, जिससे उपभोक्ताओं का आर्थिक शोषण हो रहा है। उन्होंने बताया कि कैथूनीपोल से उपभोक्ता हनुमान सेन का जून 2025 में लगभग ₹85,000 का सेटलमेंट बिजली विभाग द्वारा हुआ । समझौते के अनुसार नियमित बिजली बिल के साथ 3,000 रुपए प्रतिमाह अतिरिक्त जमा किए गए, लेकिन एक वर्ष बाद जून 2026 में बकाया राशि फिर लगभग 85,000 रुपए निकाल दी गई । इससे स्पष्ट होता है कि जमा की गई राशि का समुचित समायोजन नहीं किया गया। हिम्मत सिंह ने पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय एवं निष्पक्ष जांच कर ऐसे कई उपभोक्ताओं से अधिक वसूली गई राशि वापस दिलाने तथा भविष्य में ऐसी अनियमितताओं पर रोक लगाने की मांग की । उन्होंने कहा कि सरकार जेवीवीएनएल के साथ KEDL के हुए एग्रीमेंट में उल्लंघन की स्थिति में सरकार को कंपनी का अनुबंध समाप्त करने का अधिकार है । वर्ष 2020 में कंपनी को हटाने के संबंध में ठोस साक्ष्य सरकार जिम्मेदार अधिकारियों को सौंपे जा चुके हैं 6 साल हो गए आज तक टर्मिनेट हटाने की कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई । उन्होंने सरकार से KEDL का अनुबंध समाप्त कर JVVNL के माध्यम से बिजली व्यवस्था को बहाल करने तथा बिजली दर कम कर फ़िज़ूल टैक्स हटाने की मांग की ।

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