अप्रैल 2026 से सोने की खरीदारी के नियमों में बड़े बदलाव लागू हो गए हैं, जिसमें 6 अंकों का HUID (हॉलमार्क यूनिक आईडी) नंबर अनिवार्य है। अब बिना हॉलमार्क का सोना बेचना मुश्किल होगा और 9 कैरेट सोने को भी इसके दायरे में लाया जा रहा है। 2 लाख रुपये से ज्यादा की खरीदारी पर PAN/आधार अनिवार्य है और 10 लाख से ज्यादा पर आय का प्रमाण भी जरूरी हो सकता है।

Post by Bharatiya Jan KRANTI SENA

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हालिया खबरों के अनुसार, अमेरिका-इजरायल के ईरान के साथ जारी तनाव और हमलों को रोकने के लिए ईरान में महिलाओं और आम नागरिकों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने 'ह्यूमन चेन' बनाकर हमलों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की और हिंसा रोकने की मांग की।

📍 JITO Annual General Meeting | प्रेरणादायक पल करीब 12 वर्ष पहले, जब Narendra Modi देश के नेतृत्व की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे थे, तब उन्होंने Jain International Trade Organization (JITO) की Annual General Meeting में शिरकत कर एक दूरदर्शी और प्रेरणादायक संबोधन दिया था। उस समय उनका संदेश स्पष्ट था — "व्यापार केवल लाभ कमाने का माध्यम नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण का सशक्त साधन है।" 💡 उन्होंने जैन समाज की ईमानदारी, अनुशासन और व्यापारिक कौशल की सराहना करते हुए कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में ऐसे संगठनों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। 📊 आज जब भारत वैश्विक आर्थिक मंच पर मजबूती से खड़ा है, तब उस समय की सोच और विजन की अहमियत और भी स्पष्ट हो जाती है। ✨ यह वीडियो और यह पल हमें याद दिलाता है कि सशक्त नेतृत्व और सकारात्मक सोच से कैसे एक मजबूत भारत का निर्माण संभव है। 📽️ वीडियो देखें और उस विजन को महसूस करें जिसने भारत की दिशा तय की…

अमेरिका अपनी पूरी ताकत से भी होर्मुज को बंद नहीं करवा पाया,पाक का झंडा बुलंद?-ग्रुप कैप्टन प्रेमवीर

महिला आरक्षण बिल को कैबिनेट ने दी मंजूरी, 2029 लोकसभा चुनाव से लागू होगा कैबिनेट ने महिला आरक्षण बिल में संशोधन को हरी झंडी दे दी है. सरकार 16 से 18 अप्रैल के बीच अधिनियम में बदलाव के लिए नया बिल लाएगी, जिससे 2029 के चुनावों में महिलाओं को आरक्षण मिलना तय हो जाएगा. केंद्र सरकार ने महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए बुधवार को महिला आरक्षण बिलों को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. सूत्रों का कहना है कि ये बिल 2029 में लागू हो सके, इसके लिए सरकार बिल में संशोधन करेगी, जिसके इसके लिए सरकार संसद का विशेष सत्र बुला सकती हैं. सरकार ने विपक्षी दलों से समर्थन भी मांगा गया है, ताकि संविधान संशोधन आसानी से पारित हो सके. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, 2011 की जनगणना को आधार बनाकर 2029 के लोकसभा चुनाव में सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 816 की जा सकती है. यदि ये विस्तार होता है तो महिला आरक्षण 33 प्रतिशत के तहत कुल 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी. ये कदम भारतीय संसदीय इतिहास में महिलाओं की भागीदारी को दोगुना से अधिक कर देगा. सूत्रों ने दावा किया कि सरकार ने इस संशोधन को पारित कराने के लिए 16 से 18 अप्रैल का समय तय किया है. इस दौरान 'नारी शक्ति अभिनंदन अधिनियम' में उन कानूनी बाधाओं को दूर किया जाएगा जो पहले आरक्षण के कार्यान्वयन में आ रही थीं. नई जनगणना और परिसीमन के इंतजार के बजाय 2011 के आंकड़ों का इस्तेमाल करना एक बड़ा रणनीतिक बदलाव माना जा रहा है.

Post by द कहर न्यूज़ एजेंसी

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