गाजियाबाद में तहसील बार एसोसिएशन (पंजी.) ने उत्तर प्रदेश शासन के निबन्धन विभाग द्वारा जारी ई-पंजीयन संबंधी "हिटलर शाही आदेश" के विरोध में 12वें दिन भी धरना जारी रखा। यह आंदोलन निबन्धन विभाग के पत्रांक 2523/ई-पंजीकरण/शि0 दिनांक 04-06-2026 के तहत रजिस्ट्री का कार्य प्राइवेट एजेंसियों को सौंपे जाने के खिलाफ है। सदर तहसील परिसर, गाँधी नगर, गाजियाबाद में अध्यक्ष श्री अशोक कुमार वर्मा एड0 और सचिव श्री दीपक वार्ष्णेय एड0 के नेतृत्व में अधिवक्ता, बैनामा लेखक, स्टांप वेंडर, मुंशी और टाइपिस्ट साथी धरने पर बैठे हैं। एसोसिएशन ने अपने ज्ञापन में आरोप लगाया है कि यह नई व्यवस्था "टैक्स पेयर्स की गाढ़ी कमाई लूटने" और "शासकीय धन की लूट" के इरादे से लाई गई है। उनका कहना है कि इससे गाजियाबाद में हजारों और पूरे प्रदेश में लाखों अधिवक्ता, बैनामा लेखक, स्टांप वेंडर और मुंशी बेरोजगार हो जाएंगे। संगठन ने सरकार द्वारा करोड़ों रुपया प्राइवेट एजेंसियों को भुगतान करने की योजना को "सरासर भ्रष्टाचार" बताया। इससे पहले 18 जून 2026 को माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय जी को दिए गए ज्ञापन में भी इसी "हिटलर शाही आदेश" को वापस लेने और दोषियों पर कठोरतम कार्यवाही करने की मांग की गई थी। इस बीच, गाजियाबाद के मोदी नगर और लोनी सहित प्रदेश के कुल 45 जिलों में 11 जून से रजिस्ट्री कार्य और न्यायालय का बहिष्कार जारी है। तहसील बार एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने इस "जनविरोधी आदेश" को शीघ्र वापस नहीं लिया, तो आंदोलन और भी उग्र रूप लेगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।

पत्रकार धीरेंद्र त्रिपाठी

Local News Reporter गाज़ियाबाद, गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश•

5 hrs ago

गाजियाबाद में तहसील बार एसोसिएशन (पंजी.) ने उत्तर प्रदेश शासन के निबन्धन विभाग द्वारा जारी ई-पंजीयन संबंधी "हिटलर शाही आदेश" के विरोध में 12वें दिन भी धरना जारी रखा। यह आंदोलन निबन्धन विभाग के पत्रांक 2523/ई-पंजीकरण/शि0 दिनांक 04-06-2026 के तहत रजिस्ट्री का कार्य प्राइवेट एजेंसियों को सौंपे जाने के खिलाफ है। सदर तहसील परिसर, गाँधी नगर, गाजियाबाद में अध्यक्ष श्री अशोक कुमार

वर्मा एड0 और सचिव श्री दीपक वार्ष्णेय एड0 के नेतृत्व में अधिवक्ता, बैनामा लेखक, स्टांप वेंडर, मुंशी और टाइपिस्ट साथी धरने पर बैठे हैं। एसोसिएशन ने अपने ज्ञापन में आरोप लगाया है कि यह नई व्यवस्था "टैक्स पेयर्स की गाढ़ी कमाई लूटने" और "शासकीय धन की लूट" के इरादे से लाई गई है। उनका कहना है कि इससे गाजियाबाद में हजारों और पूरे

प्रदेश में लाखों अधिवक्ता, बैनामा लेखक, स्टांप वेंडर और मुंशी बेरोजगार हो जाएंगे। संगठन ने सरकार द्वारा करोड़ों रुपया प्राइवेट एजेंसियों को भुगतान करने की योजना को "सरासर भ्रष्टाचार" बताया। इससे पहले 18 जून 2026 को माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय जी को दिए गए ज्ञापन में भी इसी "हिटलर शाही आदेश" को वापस लेने और दोषियों पर कठोरतम कार्यवाही करने

की मांग की गई थी। इस बीच, गाजियाबाद के मोदी नगर और लोनी सहित प्रदेश के कुल 45 जिलों में 11 जून से रजिस्ट्री कार्य और न्यायालय का बहिष्कार जारी है। तहसील बार एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने इस "जनविरोधी आदेश" को शीघ्र वापस नहीं लिया, तो आंदोलन और भी उग्र रूप लेगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।