*ग्रामपंचायतीतील नागरिकांच्या तक्रारी व निवेदनांवर विहित कालमर्यादेत कार्यवाही करा* अहिल्यानगर प्रतिनिधी : ग्रामपंचायत स्तरावर नागरिकांकडून प्राप्त होणारी निवेदने, तक्रारी, अर्ज व विविध प्रशासकीय मागण्यांवर तातडीने आणि विहित कालमर्यादेत कार्यवाही करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. *ग्रामपंचायतीतील नागरिकांच्या तक्रारी व निवेदनांवर विहित कालमर्यादेत कार्यवाही करा* अहिल्यानगर प्रतिनिधी : ग्रामपंचायत स्तरावर नागरिकांकडून प्राप्त होणारी निवेदने, तक्रारी, अर्ज व विविध प्रशासकीय मागण्यांवर तातडीने आणि विहित कालमर्यादेत कार्यवाही करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने दि. 03 ऑगस्ट 2026 रोजीच्या पत्राद्वारे शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या कामकाजातील विलंबाबाबत गंभीर दखल घेतली आहे. नागपूर खंडपीठातील रिट याचिका क्र. 5669/2026, श्री. प्रविण केशव रणदिवे व इतर विरुद्ध महाराष्ट्र शासन व इतर या प्रकरणातील दि. 27 जुलै 2026 रोजीच्या आदेशाच्या अनुषंगाने संबंधित निवेदने व तक्रारींवर कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि. 11 सप्टेंबर 2026 रोजीच्या शासन परिपत्रकानुसार महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन व शासकीय कर्तव्ये पार पाडण्यास होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, 2005 मधील कलम 10(1) नुसार प्रत्येक शासकीय कर्मचाऱ्याने सोपविलेले काम तत्परतेने व शक्य तितक्या लवकर पूर्ण करणे अपेक्षित आहे. सामान्यतः कोणतीही फाईल सात कामकाजाच्या दिवसांपेक्षा अधिक काळ प्रलंबित ठेवू नये, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर ग्रामपंचायतींकडे प्राप्त होणाऱ्या नागरिकांच्या अर्जांची नोंद, प्राप्तीची तारीख, संबंधित प्रकरणाची सद्यस्थिती आणि केलेली कार्यवाही याबाबत पारदर्शक नोंद ठेवणे आवश्यक आहे. विनाकारण विलंब झाल्यास संबंधित जबाबदार अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून नियमानुसार कार्यवाही करावी. अहिल्यानगर तालुक्यासह जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये शासनाच्या या निर्देशांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. प्रलंबित अर्ज व तक्रारींचा विशेष आढावा घेऊन नागरिकांना कार्यवाहीची माहिती व आवश्यक असल्यास लेखी उत्तर देण्यात यावे, अशी मागणी दिपक पाचपुते, जिल्हाध्यक्ष – ज्ञानमाता सेवाभावी संस्था संचलित माहिती अधिकार नागरी समूह, अहिल्यानगर यांनी केली आहे. नागरिकांच्या अर्जांवर वेळेत निर्णय होणे हा सुशासनाचा महत्त्वाचा भाग असून, ग्रामपंचायत स्तरावर त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी पंचायत समिती व जिल्हा परिषद प्रशासनाने नियमित देखरेख करावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे

NPS न्यूज निलेश शेकोकार

Advertising agency नाशिक, नाशिक, महाराष्ट्र•

4 hrs ago

*ग्रामपंचायतीतील नागरिकांच्या तक्रारी व निवेदनांवर विहित कालमर्यादेत कार्यवाही करा* अहिल्यानगर प्रतिनिधी : ग्रामपंचायत स्तरावर नागरिकांकडून प्राप्त होणारी निवेदने, तक्रारी, अर्ज व विविध प्रशासकीय मागण्यांवर तातडीने आणि विहित कालमर्यादेत कार्यवाही करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. *ग्रामपंचायतीतील नागरिकांच्या तक्रारी व निवेदनांवर विहित कालमर्यादेत कार्यवाही करा* अहिल्यानगर प्रतिनिधी : ग्रामपंचायत स्तरावर नागरिकांकडून प्राप्त होणारी निवेदने, तक्रारी, अर्ज व विविध प्रशासकीय मागण्यांवर तातडीने आणि विहित कालमर्यादेत कार्यवाही करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने दि. 03 ऑगस्ट 2026 रोजीच्या पत्राद्वारे शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या कामकाजातील विलंबाबाबत गंभीर दखल घेतली आहे. नागपूर खंडपीठातील रिट याचिका क्र. 5669/2026, श्री. प्रविण केशव रणदिवे व इतर विरुद्ध महाराष्ट्र शासन व इतर या प्रकरणातील दि. 27 जुलै 2026 रोजीच्या आदेशाच्या अनुषंगाने संबंधित निवेदने व तक्रारींवर कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि. 11 सप्टेंबर 2026 रोजीच्या शासन परिपत्रकानुसार महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन व शासकीय कर्तव्ये पार पाडण्यास होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, 2005 मधील कलम 10(1) नुसार प्रत्येक शासकीय कर्मचाऱ्याने सोपविलेले काम तत्परतेने व शक्य तितक्या लवकर पूर्ण करणे अपेक्षित आहे. सामान्यतः कोणतीही फाईल सात कामकाजाच्या दिवसांपेक्षा अधिक काळ प्रलंबित ठेवू नये, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर ग्रामपंचायतींकडे प्राप्त होणाऱ्या नागरिकांच्या अर्जांची नोंद, प्राप्तीची तारीख, संबंधित प्रकरणाची सद्यस्थिती आणि केलेली कार्यवाही याबाबत पारदर्शक नोंद ठेवणे आवश्यक आहे. विनाकारण विलंब झाल्यास संबंधित जबाबदार अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून नियमानुसार कार्यवाही करावी. अहिल्यानगर तालुक्यासह जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये शासनाच्या या निर्देशांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. प्रलंबित अर्ज व तक्रारींचा विशेष आढावा घेऊन नागरिकांना कार्यवाहीची माहिती व आवश्यक असल्यास लेखी उत्तर देण्यात यावे, अशी मागणी दिपक पाचपुते, जिल्हाध्यक्ष – ज्ञानमाता सेवाभावी संस्था संचलित माहिती अधिकार नागरी समूह, अहिल्यानगर यांनी केली आहे. नागरिकांच्या अर्जांवर वेळेत निर्णय होणे हा सुशासनाचा महत्त्वाचा भाग असून, ग्रामपंचायत स्तरावर त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी पंचायत समिती व जिल्हा परिषद प्रशासनाने नियमित देखरेख करावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे