हजारीबाग में 7 जुलाई को कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग द्वारा आयोजित सहकारिता सम्मेलन 2026 के समापन समारोह का आयोजन विनोबा भावे विश्वविद्यालय के विवेकानंद सभागार में किया गया। इस कार्यक्रम में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की माननीय मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं। अपने संबोधन में मंत्री ने जोर दिया कि सहकारिता एक सशक्त माध्यम है जिससे समाज के सभी वर्गों का समग्र विकास सुनिश्चित किया जा सकता है, और बड़े राज्यों व देशों में इसके माध्यम से विकास के नए आयाम स्थापित हुए हैं। उन्होंने झारखंड में भी सहकारिता के क्षेत्र में अपार संभावनाओं को रेखांकित करते हुए सभी से मिलकर कार्य करने का आह्वान किया। मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार किसानों, पशुपालकों और ग्रामीण समुदाय को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने की दिशा में लगातार प्रयासरत है। उन्होंने सहकारिता समितियों के प्रतिनिधियों से अपने-अपने क्षेत्रों में जागरूकता बढ़ाने तथा अधिक से अधिक लोगों को इस आंदोलन से जोड़ने का आग्रह किया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न योजनाओं के लाभुकों और सहकारी समितियों के बीच परिसंपत्तियों व प्रमाण-पत्रों का वितरण किया गया, जिसमें झारखंड स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के माध्यम से चयनित किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के तहत ऋण स्वीकृति पत्र और चेक प्रदान किए गए। साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की पहुंच सुदृढ़ करने के उद्देश्य से बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट (बीसी) को पीओएस मशीनें उपलब्ध कराई गईं। सहकारिता विभाग के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाली पैक्स समितियों को सम्मानित किया गया, और झारक्रोफेड व झारकोफिश के माध्यम से लाभुकों को विभिन्न परिसंपत्तियां, उपकरण एवं सहायता सामग्री भी वितरित की गई। इसके अतिरिक्त, दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों को निबंधन प्रमाण-पत्र भी दिए गए। झारकोफिश योजना के तहत राज्य की पाँच मत्स्य सहयोग समितियों को परिसंपत्तियों का वितरण किया गया, जिसमें हजारीबाग, बोकारो और चतरा की तीन समितियों को ₹7.18 लाख की लागत से अस्थायी कार्यालय शेड, कार्यालय उपकरण और सोलर लाइट दी गईं, जबकि कोडरमा और रामगढ़ की दो समितियों को ₹3-3 लाख की लागत से एफआरपी बोट प्रदान की गई ताकि मत्स्य पालन को बढ़ावा मिल सके। झारखंड स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में अब तक 539 किसानों को ₹3.81 करोड़ का किसान क्रेडिट कार्ड ऋण वितरित किया जा चुका है। राज्य सरकार की ब्याज अनुदान योजना के तहत समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 0% ब्याज दर पर केसीसी का लाभ मिल रहा है। इस कार्यक्रम में प्रतीकात्मक रूप से 6 किसानों को ₹1-1 लाख के केसीसी स्वीकृति पत्र/चेक दिए गए, और दो बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट (बीसी) को पीओएस मशीनें भी उपलब्ध कराई गईं। समापन समारोह में आईएसबी हैदराबाद से सीआईआई लीड कामिनी सिंह ने "वनोपज में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के उपयोग" विषय पर प्रस्तुतीकरण दिया, जिसमें बताया गया कि AI की मदद से वनोपज का आकलन, संग्रहण, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और प्रभावी विपणन की बेहतर योजना बनाई जा सकती है, जिससे वनाधारित आजीविका सशक्त होगी। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने पुनः कहा कि सहकारिता केवल एक आर्थिक गतिविधि नहीं, बल्कि सामाजिक और सामुदायिक विकास का एक प्रभावी माध्यम है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती प्रदान करेगा और किसानों व उत्पादकों की आय बढ़ाने में सहायक होगा। कार्यक्रम समापन के उपरांत जिला सहकारिता पदाधिकारी मनोज कुमार ने उपायुक्त महोदय के मार्गदर्शन एवं निर्देश पर सम्मेलन के सफल आयोजन की जानकारी दी। इस अवसर पर विधायक बरही मनोज यादव, विधायक मांडू निर्मल महतो, विधायक रामगढ़ ममता देवी, उपायुक्त हेमन्त सती, निबंधक सहयोग समिति शशि रंजन, निदेशक कृषि विद्यानंद शर्मा, जिला मत्स्य पदाधिकारी प्रदीप कुमार, जिला सहकारिता पदाधिकारी मनोज कुमार व बड़ी संख्या में अन्य जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी, सहकारी समितियों के प्रतिनिधि, किसान, पशुपालक और लाभुक उपस्थित थे।

Kashif Adib

Local News Reporter हजारीबाग, हजारीबाग, झारखंड•

7 hrs ago

हजारीबाग में 7 जुलाई को कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग द्वारा आयोजित सहकारिता सम्मेलन 2026 के समापन समारोह का आयोजन विनोबा भावे विश्वविद्यालय के विवेकानंद सभागार में किया गया। इस कार्यक्रम में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की माननीय मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं। अपने संबोधन में मंत्री ने जोर दिया कि सहकारिता एक सशक्त माध्यम है जिससे समाज के सभी वर्गों का समग्र विकास सुनिश्चित किया जा सकता है, और बड़े राज्यों व देशों में इसके माध्यम से विकास के नए आयाम स्थापित हुए हैं। उन्होंने झारखंड में भी सहकारिता के क्षेत्र में अपार संभावनाओं को रेखांकित करते हुए सभी से मिलकर कार्य करने का आह्वान किया। मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार किसानों, पशुपालकों और ग्रामीण समुदाय को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने की दिशा में लगातार प्रयासरत है। उन्होंने सहकारिता समितियों के प्रतिनिधियों से अपने-अपने क्षेत्रों में जागरूकता बढ़ाने तथा अधिक से अधिक लोगों को इस आंदोलन से जोड़ने का आग्रह किया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न योजनाओं के लाभुकों और सहकारी समितियों के बीच परिसंपत्तियों व प्रमाण-पत्रों का वितरण किया गया, जिसमें झारखंड स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के माध्यम से चयनित किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के तहत ऋण स्वीकृति पत्र और चेक प्रदान किए गए। साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की पहुंच सुदृढ़ करने के उद्देश्य से बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट (बीसी) को पीओएस मशीनें उपलब्ध कराई गईं। सहकारिता विभाग के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाली पैक्स समितियों को सम्मानित किया गया, और झारक्रोफेड व झारकोफिश के माध्यम से लाभुकों को विभिन्न परिसंपत्तियां, उपकरण एवं सहायता सामग्री भी वितरित की गई। इसके अतिरिक्त, दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों को निबंधन प्रमाण-पत्र भी दिए गए। झारकोफिश योजना के तहत राज्य की पाँच मत्स्य सहयोग समितियों को परिसंपत्तियों का वितरण किया गया, जिसमें हजारीबाग, बोकारो और चतरा की तीन समितियों को ₹7.18 लाख की लागत से अस्थायी कार्यालय शेड, कार्यालय उपकरण और सोलर लाइट दी गईं, जबकि कोडरमा और रामगढ़ की दो समितियों को ₹3-3 लाख की लागत से एफआरपी बोट प्रदान की गई ताकि मत्स्य पालन को बढ़ावा मिल सके। झारखंड स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में अब तक 539 किसानों को ₹3.81 करोड़ का किसान क्रेडिट कार्ड ऋण वितरित किया जा चुका है। राज्य सरकार की ब्याज अनुदान योजना के तहत समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 0% ब्याज दर पर केसीसी का लाभ मिल रहा है। इस कार्यक्रम में प्रतीकात्मक रूप से 6 किसानों को ₹1-1 लाख के केसीसी स्वीकृति पत्र/चेक दिए गए, और दो बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट (बीसी) को पीओएस मशीनें भी उपलब्ध कराई गईं। समापन समारोह में आईएसबी हैदराबाद से सीआईआई लीड कामिनी सिंह ने "वनोपज में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के उपयोग" विषय पर प्रस्तुतीकरण दिया, जिसमें बताया गया कि AI की मदद से वनोपज का आकलन, संग्रहण, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और प्रभावी विपणन की बेहतर योजना बनाई जा सकती है, जिससे वनाधारित आजीविका सशक्त होगी। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने पुनः कहा कि सहकारिता केवल एक आर्थिक गतिविधि नहीं, बल्कि सामाजिक और सामुदायिक विकास का एक प्रभावी माध्यम है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती प्रदान करेगा और किसानों व उत्पादकों की आय बढ़ाने में सहायक होगा। कार्यक्रम समापन के उपरांत जिला सहकारिता पदाधिकारी मनोज कुमार ने उपायुक्त महोदय के मार्गदर्शन एवं निर्देश पर सम्मेलन के सफल आयोजन की जानकारी दी। इस अवसर पर विधायक बरही मनोज यादव, विधायक मांडू निर्मल महतो, विधायक रामगढ़ ममता देवी, उपायुक्त हेमन्त सती, निबंधक सहयोग समिति शशि रंजन, निदेशक कृषि विद्यानंद शर्मा, जिला मत्स्य पदाधिकारी प्रदीप कुमार, जिला सहकारिता पदाधिकारी मनोज कुमार व बड़ी संख्या में अन्य जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी, सहकारी समितियों के प्रतिनिधि, किसान, पशुपालक और लाभुक उपस्थित थे।