जहानाबाद : कारगिल चौक पर किसानों का धरना, मांगों को लेकर सरकार पर बोला हमला। जहानाबाद में भारतीय किसान मजदूर विकास संगठन ( बिहार ) की ओर से कारगिल चौक के समीप विभिन्न मांगों को लेकर एकदिवसीय धरना आयोजित किया गया। धरना कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों ने अपनी समस्याओं को लेकर प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह ने कहा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन आजादी के इतने वर्षों बाद भी किसानों के लिए सिंचाई की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित नहीं हो सकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा यूरिया का मूल्य निर्धारित किया गया है, लेकिन किसानों को इस दर पर खाद उपलब्ध नहीं हो रही है। मजबूरन किसानों को ऊंचे दामों पर खाद खरीदनी पड़ रही है, जिससे उनकी लागत बढ़ रही है और आमदनी घट रही है। उन्होंने कहा कि सिंचाई के पर्याप्त साधन नहीं होने के कारण कई किसान खेती छोड़ने को विवश हैं। नहरों की सफाई और मरम्मत नहीं होने से खेतों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। वहीं, दाखिल-खारिज की प्रक्रिया में अंचलाधिकारी से लेकर उच्च अधिकारियों तक पैसे लेने का आरोप भी लगाया गया। किसानों का कहना है कि जमीन से जुड़े मामलों में अनावश्यक देरी और भ्रष्टाचार के कारण उन्हें आर्थिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि रसीद की ऑनलाइन व्यवस्था तो कर दी गई है, लेकिन परिमार्जन का कार्य लंबित पड़ा है, जिससे किसानों को बार-बार कार्यालयों का चक्कर लगाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन किसानों की समस्याओं पर गंभीरता से ध्यान नहीं दे रहे हैं और अफसरशाही हावी है। धरना के दौरान किसानों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो संगठन व्यापक आंदोलन करने को बाध्य होगा। किसानों ने सिंचाई व्यवस्था दुरुस्त करने, खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने और राजस्व संबंधित कार्यों में पारदर्शिता लाने की मांग की।

Pawan Kumar

पत्रकार जहानाबाद, जहानाबाद, बिहार•

2 hrs ago

जहानाबाद : कारगिल चौक पर किसानों का धरना, मांगों को लेकर सरकार पर बोला हमला। जहानाबाद में भारतीय किसान मजदूर विकास संगठन ( बिहार ) की ओर से कारगिल चौक के समीप विभिन्न मांगों को लेकर एकदिवसीय धरना आयोजित किया गया। धरना कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों ने अपनी समस्याओं को लेकर प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह ने कहा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन आजादी के इतने वर्षों बाद भी किसानों के लिए सिंचाई की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित नहीं हो सकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा यूरिया का मूल्य निर्धारित किया गया है, लेकिन किसानों को इस दर पर खाद उपलब्ध नहीं हो रही है। मजबूरन किसानों को ऊंचे दामों पर खाद खरीदनी पड़ रही है, जिससे उनकी लागत बढ़ रही है और आमदनी घट रही है। उन्होंने कहा कि सिंचाई के पर्याप्त साधन नहीं होने के कारण कई किसान खेती छोड़ने को विवश हैं। नहरों की सफाई और मरम्मत नहीं होने से खेतों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। वहीं, दाखिल-खारिज की प्रक्रिया में अंचलाधिकारी से लेकर उच्च अधिकारियों तक पैसे लेने का आरोप भी लगाया गया। किसानों का कहना है कि जमीन से जुड़े मामलों में अनावश्यक देरी और भ्रष्टाचार के कारण उन्हें आर्थिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि रसीद की ऑनलाइन व्यवस्था तो कर दी गई है, लेकिन परिमार्जन का कार्य लंबित पड़ा है, जिससे किसानों को बार-बार कार्यालयों का चक्कर लगाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन किसानों की समस्याओं पर गंभीरता से ध्यान नहीं दे रहे हैं और अफसरशाही हावी है। धरना के दौरान किसानों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो संगठन व्यापक आंदोलन करने को बाध्य होगा। किसानों ने सिंचाई व्यवस्था दुरुस्त करने, खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने और राजस्व संबंधित कार्यों में पारदर्शिता लाने की मांग की।