मीरजापुर जिले में बेसिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में मिड डे मील बनाने वाली महिला रसोइयों ने सोमवार को जिला मुख्यालय पर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। दोपहर करीब डेढ़ बजे, जिले के विभिन्न विकास खंडों से आईं सैकड़ों महिला रसोइयों ने सरकार और प्रशासन का ध्यान अपनी समस्याओं की ओर आकर्षित करने के लिए नारेबाजी की। उनकी मुख्य मांगों में प्रतिमाह 10 हजार रुपये मानदेय और इसका समय पर भुगतान सुनिश्चित करना शामिल था। प्रदर्शनकारी रसोइयों ने बताया कि उन्हें वर्तमान में मात्र दो हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलता है, जो बढ़ती महंगाई के दौर में परिवार का भरण-पोषण करने के लिए बिल्कुल अपर्याप्त है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें मानदेय का भुगतान समय पर नहीं होता, जिससे कई महीनों तक भुगतान लंबित रहता है और उन्हें गंभीर आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। महिला रसोइयों ने अपनी जिम्मेदारी के दायरे से बाहर के कामों का भी जिक्र किया; उनके अनुसार, उनसे भोजन बनाने के बाद बर्तन धुलवाए जाते हैं, विद्यालय परिसर में झाड़ू लगवाई जाती है, और कई स्थानों पर शौचालय की सफाई भी कराई जाती है। इन अतिरिक्त कार्यों से इनकार करने पर उन्हें नौकरी से निकालने की धमकी भी दी जाती है। महिला रसोइयों ने कहा कि वे प्रतिदिन लगभग आठ घंटे काम करती हैं, लेकिन इसके बदले मिलने वाला दो हजार रुपये का मानदेय उनके श्रम के अनुरूप नहीं है। उन्होंने सरकार से श्रमिकों के समान सम्मानजनक पारिश्रमिक और बेहतर कार्य परिस्थितियां उपलब्ध कराने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान, महिलाओं ने अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा और शीघ्र समाधान की अपेक्षा जताई। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो वे अपने आंदोलन को और व्यापक करेंगी।

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मिर्जापुर, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश•

12 hrs ago

मीरजापुर जिले में बेसिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में मिड डे मील बनाने वाली महिला रसोइयों ने सोमवार को जिला मुख्यालय पर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। दोपहर करीब डेढ़ बजे, जिले के विभिन्न विकास खंडों से आईं सैकड़ों महिला रसोइयों ने सरकार और प्रशासन का ध्यान अपनी समस्याओं की ओर आकर्षित करने के लिए नारेबाजी की। उनकी मुख्य मांगों में प्रतिमाह 10 हजार रुपये मानदेय और इसका समय पर भुगतान सुनिश्चित करना शामिल था। प्रदर्शनकारी रसोइयों ने बताया कि उन्हें वर्तमान में मात्र दो हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलता है, जो बढ़ती महंगाई के

दौर में परिवार का भरण-पोषण करने के लिए बिल्कुल अपर्याप्त है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें मानदेय का भुगतान समय पर नहीं होता, जिससे कई महीनों तक भुगतान लंबित रहता है और उन्हें गंभीर आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। महिला रसोइयों ने अपनी जिम्मेदारी के दायरे से बाहर के कामों का भी जिक्र किया; उनके अनुसार, उनसे भोजन बनाने के बाद बर्तन धुलवाए जाते हैं, विद्यालय परिसर में झाड़ू लगवाई जाती है, और कई स्थानों पर शौचालय की सफाई भी कराई जाती है। इन अतिरिक्त कार्यों से इनकार करने पर उन्हें नौकरी से

निकालने की धमकी भी दी जाती है। महिला रसोइयों ने कहा कि वे प्रतिदिन लगभग आठ घंटे काम करती हैं, लेकिन इसके बदले मिलने वाला दो हजार रुपये का मानदेय उनके श्रम के अनुरूप नहीं है। उन्होंने सरकार से श्रमिकों के समान सम्मानजनक पारिश्रमिक और बेहतर कार्य परिस्थितियां उपलब्ध कराने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान, महिलाओं ने अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा और शीघ्र समाधान की अपेक्षा जताई। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो वे अपने आंदोलन को और व्यापक करेंगी।