गैस की किल्लत पर कांग्रेश की सियासत जारी, निकाला विरोध मार्च आज सलोन कस्बे में कांग्रेश के कार्यकर्ताओं ने गैस की किल्लत पर विरोध प्रदर्शन किया, वहीं भाजपा विधायक ने कहा कि ये समस्या सभी देशों में है सिर्फ भारत में नहीं,यहां हालत सामान्य है

रायबरेली जिले के लालगंज तहसील क्षेत्र के ग्राम नूनैरा (नुनेरा) में भ्रष्टाचार का मामला फिर गरमाया है। एक पीड़ित ग्रामीण कंधे पर दर्जनों प्रार्थना पत्रों का बोझ लादकर जिलाधिकारी (डीएम) कार्यालय पहुंचा। वह वर्षों से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित ने डीएम, सीडीओ, एसडीएम लालगंज सहित कई उच्च अधिकारियों से पहले भी न्याय की गुहार लगाई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।ग्राम नूनैरा में पंचायत भवन निर्माण, सरकारी योजनाओं और अन्य विकास कार्यों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप है। पीड़ित का कहना है कि प्रधान, ग्राम विकास अधिकारी और अन्य अधिकारियों ने सरकारी धन का गबन किया है। वह 2017 से लगातार शिकायतें कर रहा है और अब तक एक हजार से ज्यादा शिकायती पत्र थमा चुका है। लेकिन हर बार मामला दब जाता है l पीड़ित ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 'जीरो टॉलरेंस' नीति पर सवाल उठाए हैं। उसका आरोप है कि नीति सिर्फ कागजों तक सीमित है, जमीन पर अमल नहीं हो रहा। अगर इस बार भी न्याय नहीं मिला तो वह मुख्यमंत्री के दरबार तक पदयात्रा करके शिकायत पहुंचाने की बात कह रहा है। वह कहता है कि अब और इंतजार नहीं कर सकता, गांव की आवाज दबाई नहीं जा सकती।यह मामला रायबरेली में भ्रष्टाचार और प्रशासनिक लापरवाही को उजागर कर रहा है। ग्राम नूनैरा जैसे कई गांवों में विकास के नाम पर लूट मची हुई है।

रायबरेली में रविवार देर शाम कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। आग शहर कोतवाली क्षेत्र के जहानाबाद चौकी के पास गल्ला मंडी पुल के नीचे बने कबाड़ के गोदाम में लगी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाने मे कामयाब हुई। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है।

रायबरेली:-सलोन में कांग्रेसियों द्वारा सोमवार को सलोन मजबूर करने वाली भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन व एसडीएम के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन दिया गया, रसोई गैस के लिए हाहाकार मच गया है जगह-जगह से सिलेंडर भरवाने के लिए गैस एजेंसी के सामने लंबी कतारों की खबरें मिल रही यह हाल तब है जब सरकार ने एलपीजी की 80-85 फ़ीसदी सप्लाई औद्योगिक क्षेत्र से घरेलू उपयोग के लिए भेजने का निर्णय लिया है पीसीसी की सदस्य किरन देवी ने बताया कि नोटबंदी और करोना संकट का सामना इस सरकार ने करवाया है अब गैस सिलेंडर के लिए जनता को हाहाकार करना पड़ रहा है।जिले में भले ही जिला प्रशासन द्वारा रसोई गैस की भरपूर उपलब्धता का दावा किया जा रहा है लेकिन हकीकत कुछ और है जिले के शहरी कस्बों व ग्रामीण क्षेत्र में गैस सिलेंडर के लिए लोगो को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है जहां गैस की उपलब्धता देखी तो उपभोक्ता 200 से 300 रुपए अधिक देकर गैस सिलेंडर लेने पर मजबूर है इस विरोध प्रदर्शन में तीनो ब्लॉक अध्यक्ष गण अपनी टीमो के साथ उपस्थित रहे अशोक शुक्ला,धर्मेंद्र सिंह,अनुराग द्विवेदी,शिवदर्शन पासी,मोहित मिश्रा,निजाम अंसारी,आदिल अता,इस्माइल,आनन्द सिंह,प्रेमप्रकाश पाण्डेय,आनंद यादव,नकुल,

अमेठी। शासन द्वारा नामित नोडल अधिकारी एवं महानिदेशक आयुष विभाग उत्तर प्रदेश श्रीमती चैत्रा वी. की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में शासन के विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा को लेकर जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति, उपलब्धियों तथा रैंकिंग की विस्तार से समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में पुलिस अधीक्षक सरवणन टी, मुख्य विकास अधिकारी सचिन कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) अर्पित गुप्ता सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। नोडल अधिकारी ने विभागवार योजनाओं की प्रगति की जानकारी लेते हुए अधिकारियों से कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप सभी विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए, ताकि पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ समय से पहुंच सके। उन्होंने विशेष रूप से उन विभागों पर ध्यान देने के निर्देश दिए जिनकी योजनाओं की रैंकिंग सी और डी श्रेणी में है। नोडल अधिकारी ने कहा कि ऐसे विभाग अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाकर योजनाओं के क्रियान्वयन की गति तेज करें और आगामी समीक्षा में बेहतर परिणाम प्रस्तुत करें। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि योजनाओं की प्रगति केवल कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि उसका वास्तविक लाभ आम जनता तक पहुंचे। समीक्षा के दौरान नोडल अधिकारी ने यूपी नेडा के अंतर्गत सोलर रूफटॉप योजना, उद्यान विभाग द्वारा संचालित योजनाएं, विद्युत विभाग की कार्यप्रणाली, विद्युत आपूर्ति की स्थिति, खराब ट्रांसफार्मरों के प्रतिस्थापन, लाइन लॉस से जुड़े प्रकरणों तथा विद्युत विभाग से संबंधित शिकायतों के निस्तारण की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की। इसके साथ ही उन्होंने समाज कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति योजना, कृषि विभाग, दुग्ध विकास, स्वास्थ्य विभाग, जल निगम, पंचायतीराज, प्रधानमंत्री आवास योजना, पर्यटन, बेसिक शिक्षा, पिछड़ा वर्ग कल्याण, पशुपालन, मत्स्य विभाग, खाद्य एवं रसद विभाग सहित अन्य विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति का भी गहन मूल्यांकन किया। नोडल अधिकारी ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि विकास योजनाओं का लाभ पारदर्शी और प्रभावी तरीके से आमजन तक पहुंचे। इसके लिए सभी अधिकारी अपने-अपने विभागों में निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार कार्य करते हुए योजनाओं की प्रगति में तेजी लाएं। उन्होंने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि योजनाओं की प्रगति की नियमित निगरानी की जाए और जमीनी स्तर पर कार्यों का निरीक्षण करते हुए गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। साथ ही कहा कि आगामी जनपद भ्रमण के दौरान योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण भी किया जाएगा, इसलिए सभी विभाग अपने कार्यों को तय मानकों के अनुरूप पूरा करें। बैठक के उपरांत नोडल अधिकारी ने जिला कारागार और पुलिस लाइन का स्थलीय निरीक्षण भी किया। पुलिस लाइन के निरीक्षण के दौरान उन्होंने वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, सीवरेज व्यवस्था, विद्युतीकरण, ड्रेनेज सिस्टम आदि की जानकारी ली। उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता का परीक्षण करते हुए संबंधित कार्यदायी संस्था को शेष कार्यों को निर्धारित समय में पूरा करने के निर्देश दिए। इसके बाद नोडल अधिकारी ने जिला कारागार का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कारागार के मॉडल का अवलोकन किया तथा बैरक, रेजिडेंशियल परिसर, हाई सिक्योरिटी टावर, किचन, पाठशाला, वाच टावर और गोदाम सहित अन्य व्यवस्थाओं का गहन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्माण कार्यों को गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के लिए संबंधित अधिकारियों और कार्यदायी संस्था को आवश्यक निर्देश दिए। इस अवसर पर जिला विकास अधिकारी वीर भानु सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अंशुमान सिंह, प्रभागीय वनाधिकारी रणवीर मिश्र सहित अन्य संबंधित अधिकारी भी उपस्थित रहे।

रायबरेली जिले के ऊँचाहार स्थित एनटीपीसी परियोजना में काम कर रहे मजदूरों का ठेकेदारो पर रविवार को मजदूरों की मजदूरी न देने आवाज उठाने वाले मजदूरों को टारगेट कर काम से निकालने और गेटपास रिनिवल न करने जैसे गम्भीर आरोपों और मजदूर यूनियन संघ के पदाधिकारियों के द्वारा धरना प्रदर्शन की चेतावनी के बाद, दूसरे पक्ष का आया बयान सामने वही दूसरे पक्ष ने किसी भी यूनियन से न जुड़े होने बिना किसी यूनियन के पूरी मजदूरी पाने का दावा किया है। अपने बयान में नितेश कुमार पांडेय ने बताया कि हम KP contruction में काम कर रहे हैं ,हम किसी यूनियन में नहीं है, हम सही से काम कर रहे हैं, हमको पिछले पांच -छे सालों से जब से काम कर रहे हैं, हमें और हमारे पूरे स्टांप को पूरा पैसा पूरा वेतन दिया जा रहा है। वही मौजूद शिव शंकर ने भी किसी प्रकार की समस्या न होने की बात कही है, और ठेकेदारो के द्वारा पूरा पैसे मिलने की बात स्वीकार की है। इस दौरान नितेश कुमार पांडेय, शिव शंकर लवकुश, शिव कुमार, सुनील कुमार, मनोज कुमार, अमर बहादुर, जितेंद्र , सोनू, फूल चन्द्र, मिश्री लाल राम उजेर दिनेश कुमार आदि लोग मौजूद रहे हैं।

ऊंचाहार/रायबरेली:एनटीपीसी ऊंचाहार प्लांट में कार्यरत श्रमिकों ने एक स्वर में उन खबरों का खंडन किया है जिनमें मजदूरों के शोषण और वेतन विसंगतियों की बात कही जा रही थी। प्लांट परिसर के बाहर एकत्रित हुए दर्जनों श्रमिकों ने स्पष्ट किया कि उन्हें नियमानुसार भुगतान किया जा रहा है और वे अपनी कार्यप्रणाली से पूरी तरह संतुष्ट हैं। - इन श्रमिकों ने दर्ज कराया अपना पक्ष इस पक्ष को मजबूती से रखने वाले प्रमुख श्रमिकों में संदीप कुमार, अंकित, शिवशंकर, राम भवन, सद्दाम, सूरज, राम विलास, अर्जुन, राम प्रताप, शत्रुघ्न, राम आधार, राम किशुन, अजय कुमार, सुनील कुमार, सतीश, विनोद कुमार, पंकज कुमार, राम कुमार और ज्ञान प्रकाश शामिल हैं। - श्रमिकों का नया बयान: "शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ने की साजिश" श्रमिकों ने एक साझा बयान जारी करते हुए कहा कि कुछ बाहरी तत्व और कथित संगठन प्लांट के शांतिपूर्ण औद्योगिक माहौल को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा: "हमें ठेकेदारों या प्रबंधन से कोई शिकायत नहीं है। हमें सुरक्षा उपकरण और समय पर वेतन मिल रहा है। जो लोग हमारे नाम पर विरोध की बात कर रहे हैं, वे हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। हम शांति से अपना काम करना चाहते हैं।" श्रमिकों ने आगे यह भी जोड़ा कि वे किसी भी प्रकार की राजनीति का हिस्सा नहीं बनना चाहते और उन्हें अपनी कंपनी (एपी कंस्ट्रक्शन और अन्य) पर पूरा भरोसा है। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर चल रही नकारात्मक खबरों पर विराम लगता नजर आ रहा है।

रायबरेली: लगातार दो दिनों से विद्युत तार चोरी होने से विद्युत विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। बीती शनिवार की रात हुई चोरी का खुलासा पुलिस कर भी ना पाई थी कि दोबारा चोरों ने फिर विद्युत तार चोरी कर पुलिस और विद्युत विभाग को सकते में डाल दिया है जानकारी के मुताबिक शिवगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत बछरावां उपकेंद्र से शिवगढ़ उपकेंद्र के लिए निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए 19 किलोमीटर की विद्युत लिंक लाइन खींची जा रही थी जिसे बीती शनिवार और रविवार की रात चोरों ने लगभग दो से ढाई किलोमीटर का विद्युत तार चोरी कर लिया सुबह जब विद्युत कर्मचारी पेट्रोलिंग के लिए पहुंचे तो उन्हें घटना की जानकारी हुई विद्युत विभाग ने शिवगढ़ पुलिस को विद्युत तार चोरी की जानकारी दी सूचना पर पहुंची शिवगढ़ पुलिस ने मौके पर पहुंच कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है लगातार दो दिनों से विद्युत तार चोरी होने से विद्युत विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। घटना के बारे में जानकारी देते हुए विद्युत उपकेंद्र शिवगढ़ के उपखंड अधिकारी संजीव कुमार शर्मा ने बताया कि शनिवार की रात विद्युत तार चोरी होने की सूचना मिली थी मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल करने के साथ ही शिवगढ़ थाने में अज्ञात के खिलाफ तहरीर दी गई थी जिस पर पुलिस ने अभियोग भी पंजीकृत कर लिया था परंतु सोमवार की सुबह फिर जानकारी हुई की गणेशगंज से रायपुर नेरुवा संपर्क मार्ग की ओर से शिवगढ़ उपकेंद्र की ओर जा रही 33 केवी लिंक लाइन का विद्युत तार लगभग डेढ़ किलोमीटर तक फिर से चोरी हो गया है जिसकी सूचना पुलिस को दी गई थी। जिस पर शिवगढ़ थाना प्रभारी निरीक्षक अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की है।

रायबरेली। जनपद के भदोखर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम मधुपूरी में बेखौफ चोरों ने एक घर को निशाना बनाते हुए खड़ी मोटरसाइकिल पार कर दी। पीड़ित ने इस संबंध में स्थानीय चौकी में लिखित शिकायत दर्ज कराकर कार्रवाई की मांग की है। ​क्या है पूरा मामला? प्राप्त जानकारी के अनुसार, सुल्तानपुर आइमा रोड स्थित ग्राम मधुपूरी के निवासी श्रवण कुमार शर्मा पुत्र रामचंद्र शर्मा ने बताया कि शनिवार, 14 मार्च 2026 की सुबह लगभग 3:50 बजे अज्ञात चोर उनके घर के अंदर दाखिल हुए। शातिर चोरों ने घर के अंदर खड़ी उनकी मोटरसाइकिल (नंबर: RJ 45 SA 3836) पर हाथ साफ कर दिया और मौके से फरार हो गए। पीड़ित श्रवण कुमार ने एम्स चौकी प्रभारी को शिकायती पत्र सौंपते हुए बताया कि घटना के समय घर के सभी लोग सो रहे थे, जिसका फायदा उठाकर अज्ञात चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित ने पुलिस से मोटरसाइकिल की खोजबीन करने और अज्ञात चोरों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई करने की अपील की है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

अमेठी। जनपद अमेठी के विकासखंड जामों क्षेत्र से सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किए जाने का मामला सामने आया है। वीडियो सामने आने के बाद क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है और लोगों में आक्रोश भी देखा जा रहा है। जानकारी के अनुसार, जामों क्षेत्र के निवासी रंजीत चौधरी ने फेसबुक पर लाइव आकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अभद्र और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। बताया जा रहा है कि लाइव वीडियो के दौरान उन्होंने कई ऐसे बयान दिए, जिन्हें लेकर सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। देखते ही देखते यह वीडियो विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया और स्थानीय स्तर पर भी इसकी व्यापक चर्चा शुरू हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि सोशल मीडिया अभिव्यक्ति सुभाष चन्द्र बोस स्मृति द्वार का मंच जरूर है, लेकिन इसका उपयोग मर्यादित और जिम्मेदारी के साथ किया जाना चाहिए। किसी भी व्यक्ति, विशेषकर संवैधानिक पद पर बैठे जनप्रतिनिधि के खिलाफ इस तरह की भाषा का प्रयोग करना उचित नहीं माना जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद कई लोगों ने प्रशासन से मामले का संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। लोगों का कहना है कि सोशल मीडिया पर इस तरह की अभद्रता से समाज में गलत संदेश जाता है और इससे कानून व्यवस्था पर भी असर पड़ सकता है। फिलहाल यह वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है और प्रशासनिक स्तर पर भी मामले को लेकर जानकारी जुटाई जा रही है। यदि शिकायत दर्ज होती है तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।