मंदिर में चंदे पर ‘परमिशन’ का सवाल, जामा मस्जिद में बच्ची के लिए उमड़ा सहयोग—आखिर मदद के लिए भी धर्म और दरवाजे क्यों? मंदिर में चंदे पर ‘परमिशन’ का सवाल, जामा मस्जिद में बच्ची के लिए उमड़ा सहयोग—आखिर मदद के लिए भी धर्म और दरवाजे क्यों? नई दिल्ली। एक मासूम बच्ची के इलाज के लिए आर्थिक मदद जुटाने से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है। वीडियो में दावा किया जा रहा है कि बच्ची की मदद के लिए मंदिर के सामने चंदा जुटाने पहुंचे व्यक्ति को मंदिर के पुजारी ने रोक दिया और कथित तौर पर कहा कि “डीएम से परमिशन लेकर आओ।” इसके बाद उस व्यक्ति को वहां से जाने के लिए कहा गया। दूसरी ओर, इसी बच्ची के इलाज के लिए दिल्ली की जामा मस्जिद के बाहर लोगों से आर्थिक सहयोग की अपील किए जाने की तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं। उपलब्ध रिपोर्टों के मुताबिक, बच्ची Spinal Muscular Atrophy (SMA) Type-1 से पीड़ित बताई जा रही है और उसके परिवार की ओर से इलाज पर कई करोड़ रुपये खर्च होने की बात कही गई है। अभियान से लगभग ₹6.33 करोड़ जुटने की रिपोर्ट सामने आई है, हालांकि इस रकम का पूरा हिस्सा सिर्फ जामा मस्जिद परिसर से जुटा, ऐसा स्वतंत्र रूप से प्रमाणित नहीं है। यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है—जब सामने एक बच्चे की जिंदगी बचाने की जरूरत हो, तो मदद करने वाले हाथों के सामने सबसे पहले परमिशन की दीवार क्यों खड़ी होती है? मंदिर प्रशासन से सवाल अगर वीडियो में दिखाई गई घटना और बातचीत सही है, तो मंदिर प्रशासन से पूछा जाना चाहिए कि क्या किसी बीमार बच्चे के इलाज के लिए सार्वजनिक रूप से सहयोग मांगने के लिए वास्तव में पूर्व अनुमति जरूरी थी? अगर अनुमति जरूरी थी तो उसका स्पष्ट नियम क्या है और क्या यही नियम हर धार्मिक स्थल पर समान रूप से लागू होता है? प्रशासन से सवाल डीएम से अनुमति लेने की बात कही गई है तो प्रशासन को स्पष्ट करना चाहिए कि चैरिटी और मेडिकल फंडरेजिंग के लिए लागू नियम क्या हैं? क्या जरूरतमंद मरीजों की मदद के लिए कोई सरल और पारदर्शी व्यवस्था मौजूद है, ताकि मदद मांगने वाले व्यक्ति को एक धार्मिक स्थल से दूसरे स्थान तक भटकना न पड़े? सरकार से बड़ा सवाल यह मामला सिर्फ मंदिर या मस्जिद का नहीं है। सवाल उस व्यवस्था का है जिसमें गंभीर बीमारी से जूझ रहे बच्चे के परिवार को करोड़ों रुपये के इलाज के लिए जनता के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं। अगर इलाज की कीमत करोड़ों में है, तो सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था, दुर्लभ बीमारियों के लिए सरकारी सहायता और महंगे उपचार तक गरीब परिवारों की पहुंच पर भी सवाल उठना स्वाभाविक है। और इस पूरे घटनाक्रम में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है—बच्चे की पहचान उसका धर्म नहीं, उसकी बीमारी होनी चाहिए। जामा मस्जिद में सामने आई मदद की मुहिम ने यह दिखाया कि धार्मिक पहचान से ऊपर उठकर लोग किसी जरूरतमंद की मदद के लिए आगे आ सकते हैं। लेकिन साथ ही यह घटना सरकार और प्रशासन के सामने एक बड़ा सवाल भी रखती है—क्या किसी बच्चे की जिंदगी बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ आम लोगों की चंदा मुहिम पर छोड़ दी जाएगी, या ऐसी परिस्थितियों में राज्य की कोई प्रभावी व्यवस्था भी सामने आएगी? आखिर सवाल मंदिर बनाम मस्जिद का नहीं है। सवाल यह है कि जब जिंदगी बचाने की बात हो, तो इंसानियत के रास्ते में इतनी औपचारिकताएं क्यों?

Deepak Kumar

Camera repair shop उन्नाव, उन्नाव, उत्तर प्रदेश•

12 hrs ago

मंदिर में चंदे पर ‘परमिशन’ का सवाल, जामा मस्जिद में बच्ची के लिए उमड़ा सहयोग—आखिर मदद के लिए भी धर्म और दरवाजे क्यों? मंदिर में चंदे पर ‘परमिशन’ का सवाल, जामा मस्जिद में बच्ची के लिए उमड़ा सहयोग—आखिर मदद के लिए भी धर्म और दरवाजे क्यों? नई दिल्ली। एक मासूम बच्ची के इलाज के लिए आर्थिक मदद जुटाने से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है। वीडियो में दावा किया जा रहा है कि बच्ची की मदद के लिए मंदिर के सामने चंदा जुटाने पहुंचे व्यक्ति को मंदिर के पुजारी ने रोक दिया और कथित तौर पर कहा कि “डीएम से परमिशन लेकर आओ।” इसके बाद उस व्यक्ति को वहां से जाने के लिए कहा गया। दूसरी ओर, इसी बच्ची के इलाज के लिए दिल्ली की जामा मस्जिद के बाहर लोगों से आर्थिक सहयोग की अपील किए जाने की तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं। उपलब्ध रिपोर्टों के मुताबिक, बच्ची Spinal Muscular Atrophy (SMA) Type-1 से पीड़ित बताई जा रही है और उसके परिवार की ओर से इलाज पर कई करोड़ रुपये खर्च होने की बात कही गई है। अभियान से लगभग ₹6.33 करोड़ जुटने की रिपोर्ट सामने आई है, हालांकि इस रकम का पूरा हिस्सा सिर्फ जामा मस्जिद परिसर से जुटा, ऐसा स्वतंत्र रूप से प्रमाणित नहीं है। यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है—जब सामने एक बच्चे की जिंदगी बचाने की जरूरत हो, तो मदद करने वाले हाथों के सामने सबसे पहले परमिशन की दीवार क्यों खड़ी होती है? मंदिर प्रशासन से सवाल अगर वीडियो में दिखाई गई घटना और बातचीत सही है, तो मंदिर प्रशासन से पूछा जाना चाहिए कि क्या किसी बीमार बच्चे के इलाज के लिए सार्वजनिक रूप से सहयोग मांगने के लिए वास्तव में पूर्व अनुमति जरूरी थी? अगर अनुमति जरूरी थी तो उसका स्पष्ट नियम क्या है और क्या यही नियम हर धार्मिक स्थल पर समान रूप से लागू होता है? प्रशासन से सवाल डीएम से अनुमति लेने की बात कही गई है तो प्रशासन को स्पष्ट करना चाहिए कि चैरिटी और मेडिकल फंडरेजिंग के लिए लागू नियम क्या हैं? क्या जरूरतमंद मरीजों की मदद के लिए कोई सरल और पारदर्शी व्यवस्था मौजूद है, ताकि मदद मांगने वाले व्यक्ति को एक धार्मिक स्थल से दूसरे स्थान तक भटकना न पड़े? सरकार से बड़ा सवाल यह मामला सिर्फ मंदिर या मस्जिद का नहीं है। सवाल उस व्यवस्था का है जिसमें गंभीर बीमारी से जूझ रहे बच्चे के परिवार को करोड़ों रुपये के इलाज के लिए जनता के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं। अगर इलाज की कीमत करोड़ों में है, तो सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था, दुर्लभ बीमारियों के लिए सरकारी सहायता और महंगे उपचार तक गरीब परिवारों की पहुंच पर भी सवाल उठना स्वाभाविक है। और इस पूरे घटनाक्रम में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है—बच्चे की पहचान उसका धर्म नहीं, उसकी बीमारी होनी चाहिए। जामा मस्जिद में सामने आई मदद की मुहिम ने यह दिखाया कि धार्मिक पहचान से ऊपर उठकर लोग किसी जरूरतमंद की मदद के लिए आगे आ सकते हैं। लेकिन साथ ही यह घटना सरकार और प्रशासन के सामने एक बड़ा सवाल भी रखती है—क्या किसी बच्चे की जिंदगी बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ आम लोगों की चंदा मुहिम पर छोड़ दी जाएगी, या ऐसी परिस्थितियों में राज्य की कोई प्रभावी व्यवस्था भी सामने आएगी? आखिर सवाल मंदिर बनाम मस्जिद का नहीं है। सवाल यह है कि जब जिंदगी बचाने की बात हो, तो इंसानियत के रास्ते में इतनी औपचारिकताएं क्यों?