गुना के सामान्य वन मंडल में बहुचर्चित तालाब और चेकडैम स्वीकृति प्रकरण ने वन विभाग की कार्यप्रणाली और जवाबदेही पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगा दिया है। वर्ष 2020 में वन परिक्षेत्र अधिकारी तथा उपवन मंडलाधिकारी द्वारा स्पष्ट तकनीकी आपत्तियां दर्ज करते हुए जिन 12 तालाब और चेकडैम प्रस्तावों को स्वीकृति न देने की अनुशंसा की गई थी, उन्हें बाद में मंजूरी दे दी गई। अब इस मामले में तत्कालीन वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी नवल किशोर सेन के विरुद्ध विभागीय जांच चल रही है, लेकिन अगले महीने उनके सेवानिवृत्त होने से पहले तक जांच किसी अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई है। मामले में 16 जून 2023 को सौंपी गई शिकायत के अनुसार, प्रस्तावों पर दर्ज आपत्तियों को नोटशीट में समुचित रूप से प्रस्तुत किए बिना ही अनुमोदन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई। रिकॉर्ड में दर्ज आपत्तियों में अतिक्रमण की संभावना, वनाधिकार क्षेत्र होना, बड़े वृक्षों और पलाश-तेंदू जैसे पेड़ों की जड़ों को नुकसान पहुंचने, एक ही क्षेत्र में पहले से तालाब मौजूद होने, प्रस्ताव अपूर्ण होने और लगभग 1.20 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित होने जैसी गंभीर प्रतिकूल टिप्पणियां शामिल थीं। इसके बावजूद अलग-अलग तिथियों में इन विवादित कार्यों को स्वीकृति प्रदान कर दी गई। वर्ष 2025 में मुख्य वन संरक्षक, चंबल वृत्त, अशोकनगर के स्तर से विभागीय जांच संबंधी दस्तावेज सामने आने से स्पष्ट हुआ कि मामला विभागीय स्तर पर विचाराधीन था। हालांकि, जांच की अंतिम रिपोर्ट, निष्कर्ष और कार्रवाई पर विभाग अब भी पूरी तरह मौन है। अब वन विभाग के गलियारों में सबसे बड़ी चर्चा यही है कि संबंधित अधिकारी की सेवानिवृत्ति से पहले जांच का सच सामने आएगा या फिर यह मामला भी फाइलों में ही दफन होकर रह जाएगा।

Deepak ojha

Local News Reporter गुना नगर, गुना, मध्य प्रदेश•

4 hrs ago

गुना के सामान्य वन मंडल में बहुचर्चित तालाब और चेकडैम स्वीकृति प्रकरण ने वन विभाग की कार्यप्रणाली और जवाबदेही पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगा दिया है। वर्ष 2020 में वन परिक्षेत्र अधिकारी तथा उपवन मंडलाधिकारी द्वारा स्पष्ट तकनीकी आपत्तियां दर्ज करते हुए जिन 12 तालाब और चेकडैम प्रस्तावों को स्वीकृति न देने की अनुशंसा की गई थी, उन्हें बाद में मंजूरी दे दी गई। अब इस मामले में तत्कालीन वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी नवल किशोर सेन के विरुद्ध विभागीय जांच चल रही है, लेकिन अगले महीने उनके सेवानिवृत्त होने से पहले तक जांच किसी अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई है। मामले में 16 जून 2023 को सौंपी गई शिकायत के अनुसार, प्रस्तावों पर दर्ज आपत्तियों को नोटशीट में समुचित रूप से प्रस्तुत किए बिना ही अनुमोदन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई। रिकॉर्ड में दर्ज आपत्तियों में अतिक्रमण की संभावना, वनाधिकार क्षेत्र होना, बड़े वृक्षों और पलाश-तेंदू जैसे पेड़ों की जड़ों को नुकसान पहुंचने, एक ही क्षेत्र में पहले से तालाब मौजूद होने, प्रस्ताव अपूर्ण होने और लगभग 1.20 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित होने जैसी गंभीर प्रतिकूल टिप्पणियां शामिल थीं। इसके बावजूद अलग-अलग तिथियों में इन विवादित कार्यों को स्वीकृति प्रदान कर दी गई। वर्ष 2025 में मुख्य वन संरक्षक, चंबल वृत्त, अशोकनगर के स्तर से विभागीय जांच संबंधी दस्तावेज सामने आने से स्पष्ट हुआ कि मामला विभागीय स्तर पर विचाराधीन था। हालांकि, जांच की अंतिम रिपोर्ट, निष्कर्ष और कार्रवाई पर विभाग अब भी पूरी तरह मौन है। अब वन विभाग के गलियारों में सबसे बड़ी चर्चा यही है कि संबंधित अधिकारी की सेवानिवृत्ति से पहले जांच का सच सामने आएगा या फिर यह मामला भी फाइलों में ही दफन होकर रह जाएगा।