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मुण्डावर महाविद्यालय के भवन निर्माण को लेकर राष्ट्रीय किसान महापंचायत ने बड़ा ऐलान किया है। मजदूर विकास फाउंडेशन के समर्थन में संगठन ने मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री को ज्ञापन दिया था। मुण्डावर महाविद्यालय के भवन निर्माण को लेकर राष्ट्रीय किसान महापंचायत ने बड़ा ऐलान किया है। मजदूर विकास फाउंडेशन के समर्थन में संगठन ने मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री को ज्ञापन दिया था। विधि प्रकोष्ठ प्रदेशाध्यक्ष अधिवक्ता रामोतार चौधरी ने कहा कि किसी भी हालत में छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। यदि जल्द भवन निर्माण शुरू नहीं हुआ तो किसान संगठन आंदोलन करेगा। उन्होंने साफ कहा – “हम सभी किसान एकजुट हैं और कॉलेज भवन बनवाकर रहेंगे।”
Pragti News
मुण्डावर महाविद्यालय के भवन निर्माण को लेकर राष्ट्रीय किसान महापंचायत ने बड़ा ऐलान किया है। मजदूर विकास फाउंडेशन के समर्थन में संगठन ने मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री को ज्ञापन दिया था। मुण्डावर महाविद्यालय के भवन निर्माण को लेकर राष्ट्रीय किसान महापंचायत ने बड़ा ऐलान किया है। मजदूर विकास फाउंडेशन के समर्थन में संगठन ने मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री को ज्ञापन दिया था। विधि प्रकोष्ठ प्रदेशाध्यक्ष अधिवक्ता रामोतार चौधरी ने कहा कि किसी भी हालत में छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। यदि जल्द भवन निर्माण शुरू नहीं हुआ तो किसान संगठन आंदोलन करेगा। उन्होंने साफ कहा – “हम सभी किसान एकजुट हैं और कॉलेज भवन बनवाकर रहेंगे।”
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- Post by Pragti News1
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- राजकीय महाविद्यालय मुंडावर में स्थायी भवन निर्माण हेतु उपखंड अधिकारी सृष्टि जैन कोदिया ज्ञापन जन जागरण संदेश संवाददाता देवराज मीणा मुंडावर राजकीय महाविद्यालय मुण्डावर के स्थायी भवन निर्माण हेतु ज्ञापन, कार्रवाई नहीं होने पर जनआंदोलन की चेतावनी मजदूर विकास फाउंडेशन के संस्थापक ताराचन्द खोयड़ावाल के नेतृत्व में आज उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर महोदया सृष्टि जैन के मार्फत माननीय मुख्यमंत्री एवं उच्च शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार के नाम ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। ज्ञापन में राजकीय महाविद्यालय मुण्डावर के स्थायी भवन निर्माण की मांग को प्रमुखता से उठाया गया। ज्ञापन में बताया गया कि वर्ष 2018 में स्थापित महाविद्यालय आज तक स्थायी भवन से वंचित है। वर्तमान में जर्जर एवं अस्थायी भवन में कक्षाएँ संचालित हो रही हैं, जिससे विद्यार्थियों की सुरक्षा पर गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं। बजट स्वीकृति के बावजूद “कम बजट” के कारण निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं होना प्रशासनिक लापरवाही को दर्शाता है। मजदूर विकास फाउंडेशन ने मांग की है कि: महाविद्यालय भवन निर्माण हेतु तत्काल विशेष बजट आवंटित किया जाए। जर्जर भवन की तकनीकी जांच कर विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। निर्माण कार्य की समयबद्ध कार्ययोजना घोषित की जाए। तब तक वैकल्पिक सुरक्षित भवन की व्यवस्था की जाए। ज्ञापन में स्पष्ट किया गया कि यदि शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो क्षेत्र की जनता, अभिभावक एवं विद्यार्थी लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने को बाध्य होंगे। इस अवसर पर सामाजिक लोगकार्यकर्ता सुरेश कुमार बल्लुवास, एडवोकेट रामोतार चौधरी, डॉ. सतीश कुमार (बड़ली की ढाणी), विजय कुमार (उलाहेड़ी), गजेंद्र पूनिया (सिहाली खुर्द), एडवोकेट हरकेश महल, वीरेंद्र यादव (पलावा), एडवोकेट नवीन कुमार, एडवोकेट मनोज कौशिक, सुमित, सुमित्रा एवं विपिन (सिहाली खुर्द) सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। जन जागरण संदेश संवाददाता देवराज मीणा मुंडावर राजकीय महाविद्यालय मुण्डावर के स्थायी भवन निर्माण हेतु ज्ञापन, कार्रवाई नहीं होने पर जनआंदोलन की चेतावनी मजदूर विकास फाउंडेशन के संस्थापक ताराचन्द खोयड़ावाल के नेतृत्व में आज उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर महोदया सृष्टि जैन के मार्फत माननीय मुख्यमंत्री एवं उच्च शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार के नाम ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। ज्ञापन में राजकीय महाविद्यालय मुण्डावर के स्थायी भवन निर्माण की मांग को प्रमुखता से उठाया गया। ज्ञापन में बताया गया कि वर्ष 2018 में स्थापित महाविद्यालय आज तक स्थायी भवन से वंचित है। वर्तमान में जर्जर एवं अस्थायी भवन में कक्षाएँ संचालित हो रही हैं, जिससे विद्यार्थियों की सुरक्षा पर गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं। बजट स्वीकृति के बावजूद “कम बजट” के कारण निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं होना प्रशासनिक लापरवाही को दर्शाता है। मजदूर विकास फाउंडेशन ने मांग की है कि: महाविद्यालय भवन निर्माण हेतु तत्काल विशेष बजट आवंटित किया जाए। जर्जर भवन की तकनीकी जांच कर विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। निर्माण कार्य की समयबद्ध कार्ययोजना घोषित की जाए। तब तक वैकल्पिक सुरक्षित भवन की व्यवस्था की जाए। ज्ञापन में स्पष्ट किया गया कि यदि शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो क्षेत्र की जनता, अभिभावक एवं विद्यार्थी लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने को बाध्य होंगे। इस अवसर पर सामाजिक लोगकार्यकर्ता सुरेश कुमार बल्लुवास, एडवोकेट रामोतार चौधरी, डॉ. सतीश कुमार (बड़ली की ढाणी), विजय कुमार (उलाहेड़ी), गजेंद्र पूनिया (सिहाली खुर्द), एडवोकेट हरकेश महल, वीरेंद्र यादव (पलावा), एडवोकेट नवीन कुमार, एडवोकेट मनोज कौशिक, सुमित, सुमित्रा एवं विपिन (सिहाली खुर्द) सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।4
- यह आधार केंद्र है यहां चार दिन होगी मुझे डॉल्स बनी है मेरे आधार कार्ड को रिकॉर्ड कर नहीं दिए आधार कार्ड खो गया है उसके नंबर निकलवाने हैं कभी बोल रहे हैं उधर का कभी बोल रहे हैं उधर जा1
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- विधानसभा क्षेत्र #बानसूर के गांव बिलाली 📍 के दुल्हा धीरेंद्र सिंह शेखावत (एयरफोर्स) S/O जालिम सिंह जी ने शादी के अवसर पर एक मिसाल कायम की। लड़की पक्ष द्वारा चौकी पर दिए गए 31 लाख रुपये लेने से साफ इनकार कर दिए और मात्र 1 रुपये में रस्म पूरी कर, पूरा धन सम्मानपूर्वक वापस लौटा दिया। यह कदम सिर्फ एक परिवार का निर्णय नहीं, बल्कि समाज में फैल रही दहेज प्रथा के खिलाफ एक सशक्त संदेश है। ऐसे युवा ही समाज की असली ताकत हैं, जो परंपराओं के नाम पर चल रही कुरीतियों को ठुकराकर सम्मान और संस्कार को प्राथमिकता देते हैं। धीरेंद्र सिंह शेखावत जी और उनके परिवार को बहुत-बहुत धन्यवाद एवं बधाई। आपने साबित कर दिया कि असली शान संस्कारों में होती है, पैसों में नहीं। #koitputli #local #hindinews #jks #xyz #harsors1
- खैरथल-तिजारा जिले के में के विधि प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष ने कथित अंतरराष्ट्रीय ट्रेड डील को लेकर कड़ा विरोध जताया। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर ऐसी ट्रेड डील लागू नहीं होने दी जाएगी, जो देश के किसानों के हितों के खिलाफ हो। रामोतार चौधरी ने आरोप लगाया कि यह नियम किसानों के साथ अन्याय करने और बड़े पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से बनाया गया है। उन्होंने कहा कि यदि विदेशी उत्पादों, विशेष रूप से के सामान पर कर में छूट दी जाती है और भारतीय उत्पादों पर टैक्स लगाया जाता है, तो यह देश के किसानों और घरेलू उद्योग के लिए गंभीर नुकसान साबित होगा। उन्होंने यह भी दावा किया कि इस प्रकार के फैसलों के पीछे अन्य राजनीतिक और अंतरराष्ट्रीय कारण हो सकते हैं, और सरकार को किसानों के हितों की रक्षा के लिए स्पष्ट नीति अपनानी चाहिए। चौधरी ने चेतावनी दी कि यदि किसानों के हितों की अनदेखी की गई, तो किसान संगठन आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। राष्ट्रीय किसान महापंचायत के पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार से मांग की कि किसी भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौते से पहले किसानों और कृषि संगठनों से व्यापक चर्चा की जाए, ताकि किसानों के हित सुरक्षित रह सकें। #मुण्डावर #राष्ट्रीय_किसान_महापंचायत #रामोतार_चौधरी #किसान_हित #ट्रेड_डील #राजस्थान #प्रगति_न्यूज़1