ज्येष्ठ समाजसेवक आणि माहिती अधिकार कार्यकर्ते गजानन हरणे यांनी महाराष्ट्र शासनाने १२ जून २०२६ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या "महाराष्ट्र माहिती अधिकार नियम, २०२६" वर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. या नियमांमधील विविध तरतुदी नागरिकांच्या माहिती मिळवण्याच्या मूलभूत अधिकारावर गदा आणणाऱ्या असून त्या तात्काळ रद्द करण्यात याव्यात, अशी त्यांनी मागणी केली आहे. त्यांनी राज्यभरातील नागरिकांना लोकशाही वाचवण्यासाठी संघटितपणे आवाज उठवण्याचे आवाहन केले आहे. प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात हरणे यांनी म्हटले आहे की, माहितीचा अधिकार हे सामान्य नागरिकांच्या हातातील भ्रष्टाचाराविरोधातील सर्वात प्रभावी शस्त्र आहे, जे शासकीय कामकाजात पारदर्शकता आणते. मात्र, नवीन नियमांमुळे हा अधिकार सामान्य माणसासाठी अधिक कठीण आणि खर्चिक बनवण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. या नियमांनुसार माहिती मागण्याचे कारण सांगणे बंधनकारक करण्यात आले आहे, अर्ज शुल्कात तीनपट वाढ करण्यात आली आहे, तसेच कागदपत्रांच्या प्रती आणि डिजिटल माहितीवरही शुल्क आकारण्याची तरतूद आहे. याशिवाय, प्रथम आणि द्वितीय अपीलासाठी वाढीव शुल्क आकारले जाणार असून ओळखपत्र अनिवार्य करण्यात आले आहे. एका अर्जातील विषय व शब्दमर्यादेवर निर्बंध लादल्यामुळे नागरिकांना अनेक स्वतंत्र अर्ज करावे लागतील, ज्यामुळे सामान्य माणसांवर अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडेल, असेही हरणे यांनी निदर्शनास आणले. गजानन हरणे यांनी स्पष्ट केले की, केंद्रीय माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ च्या कलम ६(२) नुसार अर्जदाराला माहिती मागण्याचे कारण सांगणे बंधनकारक नसताना राज्य शासनाने केलेली ही तरतूद कायद्याच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासणारी आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही माहितीचा अधिकार नागरिकांच्या मूलभूत अधिकाराशी निगडित असल्याचे विविध निकालांमध्ये स्पष्ट केले आहे, याची त्यांनी आठवण करून दिली. लोकशाहीमध्ये माहिती हा नागरिकांचा प्राण असून, हा अधिकार कमकुवत करण्याचा कोणताही प्रयत्न म्हणजे लोकशाहीच्या मुळावर घाव घालण्यासारखा आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. या जनविरोधी नियमांविरोधात महाराष्ट्रातील प्रत्येक जागरूक नागरिकांनी आवाज उठवणे ही काळाची गरज असल्याचे सांगत हरणे यांनी मुख्यमंत्री आणि सामान्य प्रशासन विभागाकडे ई-मेल, ऑनलाईन तक्रार व इतर माध्यमांद्वारे नागरिकांनी आपल्या भावना व्यक्त करण्याचे आवाहन केले. तसेच, राज्यातील माहिती अधिकार कार्यकर्ते, वकील, सामाजिक संघटना आणि जनतेने एकत्र येऊन या नियमांविरोधात लोकशाही मार्गाने व्यापक जनआंदोलन उभारावे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. आवश्यकता भासल्यास मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून न्यायालयीन लढाही उभारण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. "एक व्यक्तीचा आवाज दाबता येतो; मात्र जागृत जनतेचा आवाज दाबणे कोणत्याही सत्तेला शक्य नसते. माहिती अधिकार वाचवणे म्हणजे लोकशाही वाचवणे होय," असे ठाम प्रतिपादन गजानन हरणे यांनी केले. शासनाने या नियमांचा फेरविचार करून सर्वसामान्य नागरिकांच्या हिताला बाधा आणणाऱ्या तरतुदी तात्काळ मागे घ्याव्यात, अशी मागणी विविध स्तरांतून होत असून, माहिती अधिकार बचावासाठी राज्यभर जनजागृती मोहीम उभारण्याची गरजही त्यांनी अधोरेखित केली आहे.

राजकुमार वानखडे

News Anchor अकोट, अकोला, महाराष्ट्र•

15 hrs ago

ज्येष्ठ समाजसेवक आणि माहिती अधिकार कार्यकर्ते गजानन हरणे यांनी महाराष्ट्र शासनाने १२ जून २०२६ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या "महाराष्ट्र माहिती अधिकार नियम, २०२६" वर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. या नियमांमधील विविध तरतुदी नागरिकांच्या माहिती मिळवण्याच्या मूलभूत अधिकारावर गदा आणणाऱ्या असून त्या तात्काळ रद्द करण्यात याव्यात, अशी त्यांनी मागणी केली आहे. त्यांनी राज्यभरातील नागरिकांना लोकशाही वाचवण्यासाठी संघटितपणे आवाज उठवण्याचे आवाहन केले आहे. प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात हरणे यांनी म्हटले आहे की, माहितीचा अधिकार हे सामान्य नागरिकांच्या हातातील भ्रष्टाचाराविरोधातील सर्वात प्रभावी शस्त्र आहे, जे शासकीय कामकाजात पारदर्शकता आणते. मात्र, नवीन नियमांमुळे हा अधिकार सामान्य माणसासाठी अधिक कठीण आणि खर्चिक बनवण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. या नियमांनुसार माहिती मागण्याचे कारण सांगणे बंधनकारक करण्यात आले आहे, अर्ज शुल्कात तीनपट वाढ करण्यात आली आहे, तसेच कागदपत्रांच्या प्रती आणि डिजिटल माहितीवरही शुल्क आकारण्याची तरतूद आहे. याशिवाय, प्रथम आणि द्वितीय अपीलासाठी वाढीव शुल्क आकारले जाणार असून ओळखपत्र अनिवार्य करण्यात आले आहे. एका अर्जातील विषय व शब्दमर्यादेवर निर्बंध लादल्यामुळे नागरिकांना अनेक स्वतंत्र अर्ज करावे लागतील, ज्यामुळे सामान्य माणसांवर अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडेल, असेही हरणे यांनी निदर्शनास आणले. गजानन हरणे यांनी स्पष्ट केले की, केंद्रीय माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ च्या कलम ६(२) नुसार अर्जदाराला माहिती मागण्याचे कारण सांगणे बंधनकारक नसताना राज्य शासनाने केलेली ही तरतूद कायद्याच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासणारी आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही माहितीचा अधिकार नागरिकांच्या मूलभूत अधिकाराशी निगडित असल्याचे विविध निकालांमध्ये स्पष्ट केले आहे, याची त्यांनी आठवण करून दिली. लोकशाहीमध्ये माहिती हा नागरिकांचा प्राण असून, हा अधिकार कमकुवत करण्याचा कोणताही प्रयत्न म्हणजे लोकशाहीच्या मुळावर घाव घालण्यासारखा आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. या जनविरोधी नियमांविरोधात महाराष्ट्रातील प्रत्येक जागरूक नागरिकांनी आवाज उठवणे ही काळाची गरज असल्याचे सांगत हरणे यांनी मुख्यमंत्री आणि सामान्य प्रशासन विभागाकडे ई-मेल, ऑनलाईन तक्रार व इतर माध्यमांद्वारे नागरिकांनी आपल्या भावना व्यक्त करण्याचे आवाहन केले. तसेच, राज्यातील माहिती अधिकार कार्यकर्ते, वकील, सामाजिक संघटना आणि जनतेने एकत्र येऊन या नियमांविरोधात लोकशाही मार्गाने व्यापक जनआंदोलन उभारावे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. आवश्यकता भासल्यास मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून न्यायालयीन लढाही उभारण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. "एक व्यक्तीचा आवाज दाबता येतो; मात्र जागृत जनतेचा आवाज दाबणे कोणत्याही सत्तेला शक्य नसते. माहिती अधिकार वाचवणे म्हणजे लोकशाही वाचवणे होय," असे ठाम प्रतिपादन गजानन हरणे यांनी केले. शासनाने या नियमांचा फेरविचार करून सर्वसामान्य नागरिकांच्या हिताला बाधा आणणाऱ्या तरतुदी तात्काळ मागे घ्याव्यात, अशी मागणी विविध स्तरांतून होत असून, माहिती अधिकार बचावासाठी राज्यभर जनजागृती मोहीम उभारण्याची गरजही त्यांनी अधोरेखित केली आहे.