टहरौली (झांसी)। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा हाल ही में अधिसूचित “Promotion of Equity in Higher Education Institutions Regulations, 2026” को लेकर विधिक जगत में तीव्र विरोध सामने आया है। बुधवार को तहसील टहरौली के अधिवक्ताओं ने इस नियमावली को असंवैधानिक बताते हुए प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन उपजिलाधिकारी (एसडीएम) टहरौली गौरव आर्या को सौंपा। यह ज्ञापन एडवोकेट रीतेश मिश्रा ‘राघवेन्द्र’ के आवाहन पर तथा टहरौली बार संघ के पूर्व अध्यक्ष राजीव समाधिया, अश्वनी पटैरिया और नरोत्तम शर्मा के संयुक्त नेतृत्व में दिया गया। अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि यूजीसी का नया इक्विटी रेगुलेशन भारतीय संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध है और समानता के अधिकार पर सीधा प्रहार करता है। संविधान के अनुच्छेदों के उल्लंघन का आरोप ज्ञापन में कहा गया कि यह नियम संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 के तहत प्रदत्त समानता के अधिकारों का उल्लंघन करता है। अधिवक्ताओं का कहना है कि ‘इक्विटी’ की आड़ में बनाए गए ये प्रावधान वर्ग-विशेष पर आधारित हैं, जिससे समान परिस्थितियों वाले विद्यार्थियों के बीच भेदभाव उत्पन्न होगा। प्रमुख विधिक आपत्तियां अधिवक्ताओं ने सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों का हवाला देते हुए कई आपत्तियां दर्ज कराईं। ई.पी. रॉयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य मामले का उल्लेख करते हुए कहा गया कि कोई भी मनमाना नियम समानता के अधिकार के विपरीत होता है। इसके साथ ही नए नियमों में शिकायत तंत्र को एकपक्षीय बताते हुए Audi Alteram Partem यानी “दूसरे पक्ष को सुनने” के सिद्धांत की अनदेखी का आरोप लगाया गया, जिससे मेधावी छात्रों के करियर और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अधिवक्ताओं ने इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ प्रकरण का हवाला देते हुए कहा कि सामाजिक न्याय के नाम पर विशेष प्रावधान असीमित नहीं हो सकते। वर्तमान नियम मेरिट आधारित शिक्षा प्रणाली को कमजोर करते हैं। साथ ही नियमों की भाषा को अस्पष्ट और विवेकाधीन शक्तियों से युक्त बताते हुए इसे डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनालिटी के विरुद्ध बताया गया। अधिवक्ताओं की प्रमुख मांगें अधिवक्ताओं ने मांग की कि “Promotion of Equity in Higher Education Institutions Regulations, 2026” को तत्काल प्रभाव से निरस्त या वापस लिया जाए। साथ ही शिक्षा जैसे संवेदनशील विषय पर कोई भी नियम लागू करने से पहले विधिक विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और सभी वर्गों से व्यापक परामर्श किया जाए तथा समानता के अधिकार और मेरिट आधारित शिक्षा व्यवस्था का पूर्ण संरक्षण सुनिश्चित किया जाए। बड़ी संख्या में अधिवक्ता रहे मौजूद इस अवसर पर एडवोकेट रीतेश मिश्रा, राजीव समाधिया, अश्वनी पटैरिया, नरोत्तम शर्मा, अमित शर्मा, रजनीश बाजपेयी, संजय शर्मा, नरेश समाधिया, राघवेन्द्र रिछारिया, चन्द्रपाल सिंह बुन्देला, वीरेन्द्र तिवारी, दीपक पस्तोर, अंकित पाण्डेय, रामबाबू वशिष्ठ, आदित्य शुक्ला, ब्रजेन्द्र पटैरिया, अमित खरे, चन्द्रशेखर चतुर्वेदी सहित अनेक अधिवक्ता मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर में यूजीसी की इस नियमावली को वापस लेने की मांग की।

Praveen Kumar

Reporter Jhansi, Uttar Pradesh•

9 hrs ago