बीना रिफाइनरी के आसपास पांच किलोमीटर क्षेत्र में लागू नो डेवलपमेंट जोन (NDZ) को हटाने की मांग अब ज़ोर पकड़ने लगी है। सर्वदलीय नो डेवलपमेंट जोन हटाओ समिति ने एक प्रेसवार्ता में गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि एक ओर जहां ग्रामीणों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने की भी अनुमति नहीं दी जाती, वहीं दूसरी ओर बड़ी निर्माण कंपनियों को खुलेआम निर्माण कार्य करने की खुली छूट दी जा रही है। समिति ने इस स्थिति को ग्रामीणों के साथ अन्याय करार देते हुए एक बड़े जनआंदोलन की चेतावनी दी है। समिति के पदाधिकारियों के अनुसार, रिफाइनरी की स्थापना के बाद से लागू हुए इस प्रतिबंध के कारण 52 गांवों के लगभग एक लाख लोग पिछले 17 वर्षों से लगातार प्रभावित हैं। ग्रामीणों को मकान निर्माण, विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेने और अन्य विकास कार्यों को पूरा करने में लगातार भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नेताओं ने इस बात पर भी जोर दिया कि पड़ोसी विदिशा जिले में इस तरह का कोई प्रतिबंध लागू नहीं है, जबकि सागर जिले के ग्रामीण निरंतर इस समस्या से जूझ रहे हैं। प्रेसवार्ता में नेताओं ने कंपनियों को निर्माण की अनुमति देने और ग्रामीणों पर प्रतिबंध लगाने को दोहरा मापदंड बताया, जिससे क्षेत्र की जनता में भारी नाराजगी है। समिति ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों का जल्द समाधान नहीं किया गया, तो गांव-गांव में जनजागरण अभियान चलाया जाएगा और आर-पार का आंदोलन शुरू किया जाएगा। फिलहाल, नो डेवलपमेंट जोन का यह मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है, और अब यह देखना होगा कि प्रशासन और सरकार ग्रामीणों की इन मांगों पर क्या फैसला लेते हैं।

Mp news 24live

पत्रकार बीना, सागर, मध्य प्रदेश•

1 hr ago

बीना रिफाइनरी के आसपास पांच किलोमीटर क्षेत्र में लागू नो डेवलपमेंट जोन (NDZ) को हटाने की मांग अब ज़ोर पकड़ने लगी है। सर्वदलीय नो डेवलपमेंट जोन हटाओ समिति ने एक प्रेसवार्ता में गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि एक ओर जहां ग्रामीणों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने की भी अनुमति नहीं दी जाती, वहीं दूसरी ओर बड़ी निर्माण कंपनियों को खुलेआम निर्माण कार्य करने की खुली छूट दी जा रही है। समिति ने इस स्थिति को ग्रामीणों के साथ अन्याय करार देते हुए एक बड़े जनआंदोलन की चेतावनी दी है। समिति के पदाधिकारियों के अनुसार, रिफाइनरी की स्थापना के बाद से लागू हुए इस प्रतिबंध के कारण 52 गांवों के लगभग एक लाख लोग पिछले 17 वर्षों से लगातार प्रभावित हैं। ग्रामीणों को मकान निर्माण, विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेने और अन्य विकास कार्यों को पूरा करने में लगातार भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नेताओं ने इस बात पर भी जोर दिया कि पड़ोसी विदिशा जिले में इस तरह का कोई प्रतिबंध लागू नहीं है, जबकि सागर जिले के ग्रामीण निरंतर इस समस्या से जूझ रहे हैं। प्रेसवार्ता में नेताओं ने कंपनियों को निर्माण की अनुमति देने और ग्रामीणों पर प्रतिबंध लगाने को दोहरा मापदंड बताया, जिससे क्षेत्र की जनता में भारी नाराजगी है। समिति ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों का जल्द समाधान नहीं किया गया, तो गांव-गांव में जनजागरण अभियान चलाया जाएगा और आर-पार का आंदोलन शुरू किया जाएगा। फिलहाल, नो डेवलपमेंट जोन का यह मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है, और अब यह देखना होगा कि प्रशासन और सरकार ग्रामीणों की इन मांगों पर क्या फैसला लेते हैं।