उत्तर प्रदेश के जालौन विकास खंड में बड़े पैमाने पर मनरेगा योजना में भ्रष्टाचार और धांधली का मामला सामने आया है, जहाँ कथित तौर पर 'जीरो टॉलरेंस नीति' की खुलेआम धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। आरोप है कि ग्राम पंचायत सुढार के मजरा कुंदनपुरा में प्रधान पीयूष साहू, सचिव प्रवीण कुमार और विकास खंड के अधिकारियों की मिलीभगत से लाखों रुपये का भ्रष्टाचार किया गया है। जानकारी के अनुसार, वर्ष 2023-24 और 2024-25 में बिना कोई कार्य कराए ही सरकारी खजाने से ₹1,24,000 और ₹1,25,000 निकालकर बंदरबाँट कर लिया गया। इस मामले की जानकारी मिलने और साक्ष्य जुटाने के बाद, मीडिया ने जालौन के खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) प्रशांत कुमार यादव से संपर्क किया। शुरुआत में उन्होंने मामले से अनभिज्ञता जताई और जानकारी करने की बात कही। बाद में उन्होंने स्वीकार किया कि ₹1,24,000 का ठेका था और ₹1,25,000 निकाले गए थे। हालांकि, जब मीडिया ने इस खबर को चैनल पर चलाने की बात कही, तो बीडीओ ने कथित तौर पर पत्रकारों के फोन उठाने बंद कर दिए। खबर के वायरल होने और कुंदनपुरा निवासी काशीबाई पत्नी चिंतामन का एक वीडियो सामने आने के बाद, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके खेत में मनरेगा योजना 2024-25 के तहत समतलीकरण दिखाया गया था जबकि धरातल पर कोई कार्य नहीं हुआ था, प्रधान और सचिव के होश उड़ गए। इसके बाद आनन-फानन में ट्रैक्टर चलवाकर मेड बंदी और समतलीकरण का कार्य कराया गया, जबकि मनरेगा योजना के नियम मजदूरों से काम कराने का प्रावधान रखते हैं। साथ ही, मनरेगा योजना के बोर्ड पर भी धनराशि सहित अन्य आवश्यक जानकारी नहीं लिखी गई थी। पूरे मामले को लेकर भाजपा की 'डबल इंजन' सरकार पर तीखी टिप्पणी की गई है, जिसमें कहा गया है कि बड़े-बड़े वादों के बावजूद सरकारी अधिकारी और कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। मीडिया ने सवाल उठाया है कि अब जिला प्रशासन इन भ्रष्ट अधिकारियों, प्रधान और सचिव के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगा या मामले को यूँ ही रफा-दफा कर दिया जाएगा।

Bheem rajawat 9628800458

पत्रकार जालौन, जालौन, उत्तर प्रदेश•

11 hrs ago

उत्तर प्रदेश के जालौन विकास खंड में बड़े पैमाने पर मनरेगा योजना में भ्रष्टाचार और धांधली का मामला सामने आया है, जहाँ कथित तौर पर 'जीरो टॉलरेंस नीति' की खुलेआम धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। आरोप है कि ग्राम पंचायत सुढार के मजरा कुंदनपुरा में प्रधान पीयूष साहू, सचिव प्रवीण कुमार और विकास खंड के अधिकारियों की मिलीभगत से लाखों रुपये का भ्रष्टाचार किया गया है। जानकारी के अनुसार, वर्ष 2023-24 और 2024-25 में बिना कोई कार्य कराए ही सरकारी खजाने से ₹1,24,000 और ₹1,25,000 निकालकर बंदरबाँट कर लिया गया। इस मामले की जानकारी मिलने और साक्ष्य जुटाने के बाद, मीडिया ने जालौन के खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) प्रशांत कुमार यादव से संपर्क किया। शुरुआत में उन्होंने मामले से अनभिज्ञता जताई और जानकारी करने की बात कही। बाद में उन्होंने स्वीकार किया कि ₹1,24,000 का ठेका था और ₹1,25,000 निकाले गए थे। हालांकि, जब मीडिया ने इस खबर को चैनल पर चलाने की बात कही, तो बीडीओ ने कथित तौर

पर पत्रकारों के फोन उठाने बंद कर दिए। खबर के वायरल होने और कुंदनपुरा निवासी काशीबाई पत्नी चिंतामन का एक वीडियो सामने आने के बाद, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके खेत में मनरेगा योजना 2024-25 के तहत समतलीकरण दिखाया गया था जबकि धरातल पर कोई कार्य नहीं हुआ था, प्रधान और सचिव के होश उड़ गए। इसके बाद आनन-फानन में ट्रैक्टर चलवाकर मेड बंदी और समतलीकरण का कार्य कराया गया, जबकि मनरेगा योजना के नियम मजदूरों से काम कराने का प्रावधान रखते हैं। साथ ही, मनरेगा योजना के बोर्ड पर भी धनराशि सहित अन्य आवश्यक जानकारी नहीं लिखी गई थी। पूरे मामले को लेकर भाजपा की 'डबल इंजन' सरकार पर तीखी टिप्पणी की गई है, जिसमें कहा गया है कि बड़े-बड़े वादों के बावजूद सरकारी अधिकारी और कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। मीडिया ने सवाल उठाया है कि अब जिला प्रशासन इन भ्रष्ट अधिकारियों, प्रधान और सचिव के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगा या मामले को यूँ ही रफा-दफा कर दिया जाएगा।