सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण के लिए जागरूकता सबसे प्रभावी सुरक्षा: एडीजे दिनेश कुमार जलुथरिया सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण के लिए जागरूकता सबसे प्रभावी सुरक्षा: एडीजे दिनेश कुमार जलुथरिया दूनी/टोंक (हरि शंकर माली)। पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, देवली में “विद्यार्थियों के विरुद्ध यौन उत्पीड़न एवं विधिक संरक्षण“ विषय पर आयोजित विशेष विधिक जागरूकता सत्र में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टोंक के सचिव एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश दिनेश कुमार जलुथरिया ने विद्यार्थियों को सुरक्षित एवं सम्मानजनक शैक्षणिक वातावरण के महत्व तथा उपलब्ध कानूनी संरक्षण की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यौन उत्पीड़न केवल एक आपराधिक कृत्य नहीं, बल्कि किसी विद्यार्थी की गरिमा, आत्मसम्मान, मानसिक स्वास्थ्य और शिक्षा के अधिकार पर गंभीर आघात है। प्रत्येक छात्र-छात्रा को भयमुक्त वातावरण में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। उन्होंने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 15(3) एवं अनुच्छेद 39 ए का उल्लेख करते हुए बताया कि प्रत्येक नागरिक को गरिमापूर्ण जीवन, समान संरक्षण तथा पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। उन्होंने विद्यार्थियों को पाॅक्सो अधिनियम, 2012 तथा कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की जानकारी देते हुए बताया कि अनुचित स्पर्श, अश्लील टिप्पणी, आपत्तिजनक संदेश, सोशल मीडिया के माध्यम से उत्पीड़न, निजी फोटो या वीडियो साझा करना तथा किसी भी प्रकार का ऑनलाइन या ऑफलाइन यौन उत्पीड़न कानून के तहत दंडनीय अपराध है। सचिव ने विद्यार्थियों को अपनी सुरक्षा के प्रति सजग रहने की सलाह देते हुए कहा कि यदि कोई व्यक्ति अनुचित स्पर्श करे, अशोभनीय व्यवहार करे अथवा किसी भी प्रकार से असहज महसूस कराए तो उसे कभी सामान्य न समझें। ऐसी स्थिति में स्पष्ट रूप से विरोध करें, तुरंत सुरक्षित स्थान पर जाएं तथा बिना किसी डर या संकोच के अपने माता-पिता, शिक्षक, विद्यालय प्रशासन या किसी विश्वसनीय वयस्क को तत्काल जानकारी दें। उन्होंने सोशल मीडिया का सावधानीपूर्वक उपयोग करने, निजी जानकारी साझा करने से बचने तथा किसी भी प्रकार की ऑनलाइन धमकी या ब्लैकमेल की स्थिति में तुरंत शिकायत करने की भी सलाह दी। उन्होंने कहा कि यदि किसी विद्यार्थी के साथ ऐसी घटना होती है तो उसे भय, शर्म या सामाजिक दबाव के कारण चुप नहीं रहना चाहिए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता, कानूनी परामर्श, पैनल अधिवक्ता की सेवाएं, आवश्यकतानुसार मनोवैज्ञानिक परामर्श तथा राजस्थान पीड़ित प्रतिकर योजना के अंतर्गत सहायता उपलब्ध कराई जाती है। उन्होंने बताया कि कानूनी सहायता के लिए नालसा हेल्पलाइन 15100, आपातकालीन पुलिस सहायता के लिए 112 अथवा 100 तथा 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों से संबंधित मामलों में चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर संपर्क किया जा सकता है। तालुका सचिव विजय गौड़ एवं पैरा लीगल वाॅलंटियर भगवान कंवर उपस्थित रहे तथा उन्होंने कार्यक्रम के सफल आयोजन में सहयोग प्रदान किया।

आपणी दूनी@आवाज आपकी , हिम्मत स

Reporter दूनी, टोंक, राजस्थान•

13 hrs ago

सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण के लिए जागरूकता सबसे प्रभावी सुरक्षा: एडीजे दिनेश कुमार जलुथरिया सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण के लिए जागरूकता सबसे प्रभावी सुरक्षा: एडीजे दिनेश कुमार जलुथरिया दूनी/टोंक (हरि शंकर माली)। पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, देवली में “विद्यार्थियों के विरुद्ध यौन उत्पीड़न एवं विधिक संरक्षण“ विषय पर आयोजित विशेष विधिक जागरूकता सत्र में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टोंक के सचिव एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश दिनेश कुमार जलुथरिया ने विद्यार्थियों को सुरक्षित एवं सम्मानजनक शैक्षणिक वातावरण के महत्व तथा उपलब्ध कानूनी संरक्षण की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यौन उत्पीड़न केवल एक आपराधिक कृत्य नहीं, बल्कि किसी विद्यार्थी की गरिमा, आत्मसम्मान, मानसिक स्वास्थ्य और शिक्षा के अधिकार पर गंभीर आघात है। प्रत्येक छात्र-छात्रा को भयमुक्त वातावरण में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। उन्होंने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 15(3) एवं अनुच्छेद 39 ए का उल्लेख करते हुए बताया कि प्रत्येक नागरिक को गरिमापूर्ण जीवन, समान संरक्षण तथा पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। उन्होंने विद्यार्थियों को पाॅक्सो अधिनियम, 2012 तथा कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की जानकारी देते हुए बताया कि अनुचित स्पर्श, अश्लील टिप्पणी, आपत्तिजनक संदेश, सोशल मीडिया के माध्यम से उत्पीड़न, निजी फोटो या वीडियो साझा करना तथा किसी भी प्रकार का ऑनलाइन या ऑफलाइन यौन उत्पीड़न कानून के तहत दंडनीय अपराध है। सचिव ने विद्यार्थियों को अपनी सुरक्षा के प्रति सजग रहने की सलाह देते हुए कहा कि यदि कोई व्यक्ति अनुचित स्पर्श करे, अशोभनीय व्यवहार करे अथवा किसी भी प्रकार से असहज महसूस कराए तो उसे कभी सामान्य न समझें। ऐसी स्थिति में स्पष्ट रूप से विरोध करें, तुरंत सुरक्षित स्थान पर जाएं तथा बिना किसी डर या संकोच के अपने माता-पिता, शिक्षक, विद्यालय प्रशासन या किसी विश्वसनीय वयस्क को तत्काल जानकारी दें। उन्होंने सोशल मीडिया का सावधानीपूर्वक उपयोग करने, निजी जानकारी साझा करने से बचने तथा किसी भी प्रकार की ऑनलाइन धमकी या ब्लैकमेल की स्थिति में तुरंत शिकायत करने की भी सलाह दी। उन्होंने कहा कि यदि किसी विद्यार्थी के साथ ऐसी घटना होती है तो उसे भय, शर्म या सामाजिक दबाव के कारण चुप नहीं रहना चाहिए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता, कानूनी परामर्श, पैनल अधिवक्ता की सेवाएं, आवश्यकतानुसार मनोवैज्ञानिक परामर्श तथा राजस्थान पीड़ित प्रतिकर योजना के अंतर्गत सहायता उपलब्ध कराई जाती है। उन्होंने बताया कि कानूनी सहायता के लिए नालसा हेल्पलाइन 15100, आपातकालीन पुलिस सहायता के लिए 112 अथवा 100 तथा 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों से संबंधित मामलों में चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर संपर्क किया जा सकता है। तालुका सचिव विजय गौड़ एवं पैरा लीगल वाॅलंटियर भगवान कंवर उपस्थित रहे तथा उन्होंने कार्यक्रम के सफल आयोजन में सहयोग प्रदान किया।