SIR के नाम पर झूठ, भ्रम और दुष्प्रचार फैलाने वालों से सवाल पूछे जाने चाहिए चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने एफिडेविट में स्पष्ट किया है कि सभी निर्णय सामूहिक रूप से अनुमोदित किए गए थे और Form-6 में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस एफिडेविट पर तीनों चुनाव आयुक्तों की सहमति है। आज देश के सामने तथ्यों को समझने का अवसर है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के नाम पर झूठ, भ्रम और दुष्प्रचार फैलाने वालों से सवाल पूछे जाने चाहिए। लोकतंत्र में सवाल उठाना अधिकार है, लेकिन तथ्यों को तोड़-मरोड़कर जनता को गुमराह करना और अराजकता का माहौल बनाना स्वीकार्य नहीं हो सकता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस एफिडेविट के सामने आने के बाद विपक्ष के नेताओं की प्रतिक्रिया क्या है? जो नेता लगातार सवाल उठा रहे थे, क्या वे अब तथ्यों के आधार पर अपनी स्थिति स्पष्ट करेंगे? इस पूरे मामले को समझने के लिए चुनाव आयोग द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एफिडेविट की सच्चाई को अवश्य सुने और तथ्यों के आधार पर अपनी राय बनाएं।

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Local News Reporter सरिता विहार, दक्षिण पूर्व दिल्ली, दिल्ली•

13 hrs ago

SIR के नाम पर झूठ, भ्रम और दुष्प्रचार फैलाने वालों से सवाल पूछे जाने चाहिए चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने एफिडेविट में स्पष्ट किया है कि सभी निर्णय सामूहिक रूप से अनुमोदित किए गए थे और Form-6 में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस एफिडेविट पर तीनों चुनाव आयुक्तों की सहमति है। आज देश के सामने तथ्यों को समझने का अवसर है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के नाम पर झूठ, भ्रम और दुष्प्रचार फैलाने वालों से सवाल पूछे जाने चाहिए। लोकतंत्र में सवाल उठाना अधिकार है, लेकिन तथ्यों को तोड़-मरोड़कर जनता को गुमराह करना और अराजकता का माहौल बनाना स्वीकार्य नहीं हो सकता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस एफिडेविट के सामने आने के बाद विपक्ष के नेताओं की प्रतिक्रिया क्या है? जो नेता लगातार सवाल उठा रहे थे, क्या वे अब तथ्यों के आधार पर अपनी स्थिति स्पष्ट करेंगे? इस पूरे मामले को समझने के लिए चुनाव आयोग द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एफिडेविट की सच्चाई को अवश्य सुने और तथ्यों के आधार पर अपनी राय बनाएं।