बहराइच पंचायत विकास मंच के बैनर तले कैसरगंज ब्लॉक में प्रधानों ने पंचायत चुनाव न होने पर कार्यकाल को बढ़ाने, वा बकाया मनरेगा भुगतान को लेकर दिया ज्ञापन महत्वपूर्ण बहराइच के कैसरगंज ब्लॉक , में पंचायत विकास मंच के बैनर तले प्रधानों ने खंड विकास अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर मनरेगा भुगतान और चुनाव कार्यकाल बढ़ाने की मांग उठाई जोरदार कैसरगंज ब्लॉक में पंचायत विकास मंच के नेतृत्व में ब्लॉक के प्रधानों ने विकाश खंड अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित एक महत्वपूर्ण ज्ञापन सौंपा। इस दौरान प्रधानों ने पंचायत चुनाव समय से न होने की स्थिति में वर्तमान प्रधानों को ही प्रशासक बनाए जाने तथा मनरेगा के तहत कराए गए कार्यों का बकाया भुगतान कार्यकाल समाप्त होने से पहले कराने की प्रमुख मांग उठाई। कार्यक्रम के संयोजक सूरज शुक्ला, डॉ. श्याम चौधरी, प्रधान संघ के अध्यक्ष भगवानदीन मिश्रा, संरक्षक राम सुन्दर पांडे, महामंत्री सूर्य प्रकाश सिंह (बुल्लू सिंह), मंगल दास, विजय शुक्ल, राम छबीले निषाद, राज कुमार राव, ब्लॉक अध्यक्ष करम चंद्र गुप्ता, अजय सिंह, दिलीप सिंह, श्याम सिंह वर्मा, बाबूलाल यादव, ओम प्रकास मौर्या, नियाज़ अहमद, महफूज अहमद, बलराम यादव, राम सूरत सरोज सहित अन्य प्रधानों ने बताया कि मनरेगा 2005 अधिनियम के अंतर्गत पूर्व में कराए गए कार्यों का भुगतान लंबे समय से लंबित है। इससे श्रमांश और सामग्री मद में करोड़ों रुपये बकाया हो गए हैं, जिसके चलते प्रधानों पर सप्लाई करने वाले फर्मों का लगातार दबाव बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि 26 मई 2026 को प्रधानों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, ऐसे में यदि समय रहते भुगतान नहीं हुआ तो प्रधानों और संबंधित फर्मों के सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो जाएगा। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि प्रदेश की पंचायतों का कार्यकाल 26 मई 2026 और 19 जुलाई 2026 को समाप्त हो रहा है। वर्तमान परिस्थितियों में समय पर चुनाव कराना चुनौतीपूर्ण प्रतीत हो रहा है। इसके पीछे मतदाता सूची के पुनरीक्षण में देरी, समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन न होना तथा आरक्षण के लिए आवश्यक ‘ट्रिपल टेस्ट’ प्रक्रिया का अधूरा रहना प्रमुख कारण बताए गए हैं। संगठन ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि स्थानीय निकायों में आरक्षण लागू करने के लिए ट्रिपल टेस्ट अनिवार्य है और निर्वाचित संस्थाओं के स्थान पर प्रशासकों की नियुक्ति केवल अस्थायी स्थिति में ही उचित मानी जाती है। उन्होंने मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड जैसे राज्यों का उदाहरण देते हुए बताया कि वहां ऐसी परिस्थितियों में निर्वाचित प्रतिनिधियों को ही कार्यभार जारी रखने दिया गया, जिससे लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी रही। पंचायत विकास मंच ने सरकार से मांग की है कि यदि समय पर पंचायत चुनाव संभव न हो, तो वर्तमान प्रतिनिधियों का कार्यकाल बढ़ाया जाए। साथ ही चेतावनी दी कि बाहरी प्रशासकों की नियुक्ति लोकतांत्रिक परंपराओं के विपरीत होगी। ब्लॉक कैसरगंज में प्रधानो के साथ संगठन के अन्य पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे

Mohd Aamir

पत्रकार जनता की सेवा मो आमिर कैसरगंज, बहराइच, उत्तर प्रदेश•

7 hrs ago

बहराइच पंचायत विकास मंच के बैनर तले कैसरगंज ब्लॉक में प्रधानों ने पंचायत चुनाव न होने पर कार्यकाल को बढ़ाने, वा बकाया मनरेगा भुगतान को लेकर दिया ज्ञापन महत्वपूर्ण बहराइच के कैसरगंज ब्लॉक , में पंचायत विकास मंच के बैनर तले प्रधानों ने खंड विकास अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर मनरेगा भुगतान और चुनाव कार्यकाल बढ़ाने की मांग उठाई जोरदार कैसरगंज ब्लॉक में पंचायत विकास मंच के नेतृत्व में ब्लॉक के प्रधानों ने विकाश खंड अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित एक महत्वपूर्ण ज्ञापन सौंपा। इस दौरान प्रधानों ने पंचायत चुनाव समय से न होने की स्थिति में वर्तमान प्रधानों को ही प्रशासक बनाए जाने तथा मनरेगा के तहत कराए गए कार्यों का बकाया भुगतान कार्यकाल समाप्त होने से पहले कराने की प्रमुख मांग उठाई। कार्यक्रम के संयोजक सूरज शुक्ला, डॉ. श्याम चौधरी, प्रधान संघ के अध्यक्ष भगवानदीन मिश्रा, संरक्षक राम सुन्दर पांडे, महामंत्री सूर्य प्रकाश सिंह (बुल्लू सिंह), मंगल दास,

विजय शुक्ल, राम छबीले निषाद, राज कुमार राव, ब्लॉक अध्यक्ष करम चंद्र गुप्ता, अजय सिंह, दिलीप सिंह, श्याम सिंह वर्मा, बाबूलाल यादव, ओम प्रकास मौर्या, नियाज़ अहमद, महफूज अहमद, बलराम यादव, राम सूरत सरोज सहित अन्य प्रधानों ने बताया कि मनरेगा 2005 अधिनियम के अंतर्गत पूर्व में कराए गए कार्यों का भुगतान लंबे समय से लंबित है। इससे श्रमांश और सामग्री मद में करोड़ों रुपये बकाया हो गए हैं, जिसके चलते प्रधानों पर सप्लाई करने वाले फर्मों का लगातार दबाव बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि 26 मई 2026 को प्रधानों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, ऐसे में यदि समय रहते भुगतान नहीं हुआ तो प्रधानों और संबंधित फर्मों के सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो जाएगा। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि प्रदेश की पंचायतों का कार्यकाल 26 मई 2026 और 19 जुलाई 2026 को समाप्त हो रहा है। वर्तमान परिस्थितियों में समय पर चुनाव कराना चुनौतीपूर्ण प्रतीत हो रहा है। इसके पीछे मतदाता

सूची के पुनरीक्षण में देरी, समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन न होना तथा आरक्षण के लिए आवश्यक ‘ट्रिपल टेस्ट’ प्रक्रिया का अधूरा रहना प्रमुख कारण बताए गए हैं। संगठन ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि स्थानीय निकायों में आरक्षण लागू करने के लिए ट्रिपल टेस्ट अनिवार्य है और निर्वाचित संस्थाओं के स्थान पर प्रशासकों की नियुक्ति केवल अस्थायी स्थिति में ही उचित मानी जाती है। उन्होंने मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड जैसे राज्यों का उदाहरण देते हुए बताया कि वहां ऐसी परिस्थितियों में निर्वाचित प्रतिनिधियों को ही कार्यभार जारी रखने दिया गया, जिससे लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी रही। पंचायत विकास मंच ने सरकार से मांग की है कि यदि समय पर पंचायत चुनाव संभव न हो, तो वर्तमान प्रतिनिधियों का कार्यकाल बढ़ाया जाए। साथ ही चेतावनी दी कि बाहरी प्रशासकों की नियुक्ति लोकतांत्रिक परंपराओं के विपरीत होगी। ब्लॉक कैसरगंज में प्रधानो के साथ संगठन के अन्य पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे