दलितों की शिकायतों पर अफसरों की जवाबदेही तय,*** 👉 आयोग सदस्य ने कहा—लापरवाही मिली तो होगी कार्रवाई शाहजहांपुर, 28 सितंबर। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य रमेश चंद्र कुण्डे ने सोमवार को सुभाष चंद्र बोस सामुदायिक भवन में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से जुड़े मामलों और सरकारी योजनाओं की प्रगति परखी। उन्होंने साफ निर्देश दिए कि पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ समय से मिले और शिकायतों के निस्तारण में किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए। बैठक में डीडीओ और अपर पुलिस अधीक्षक नगर देवेंद्र कुमार समेत संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। आयोग सदस्य ने विशेष रूप से स्वच्छता कर्मियों की शिकायतें और समस्याएं सुनीं तथा उनके निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने स्वच्छता कर्मियों को समय से वेतन उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया। समीक्षा में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत जनपद के 1,081 के लक्ष्य के सापेक्ष 1,063 सामूहिक विवाह संपन्न होने की जानकारी दी गई। इनमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के 377 लाभार्थी शामिल हैं। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में 902 लाभार्थियों के भुगतान लंबित पाए गए। सदस्य ने उपलब्ध बजट के अनुसार अधिक से अधिक पात्र लोगों को शीघ्र लाभान्वित करने के निर्देश दिए। अत्याचार से पीड़ित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की आर्थिक सहायता योजना की समीक्षा में 214 प्रकरणों में 286 पीड़ित सामने आए। इनमें हत्या के छह, बलात्कार के चार और अन्य अत्याचार के 176 प्रकरण शामिल हैं। लंबित मामलों में 127 पीड़ितों को भुगतान के लिए 259.15 लाख रुपये की आवश्यकता बताई गई। बैठक में शादी अनुदान, वृद्धावस्था एवं किसान पेंशन तथा पीएम-अजय योजना की भी समीक्षा हुई। वृद्धावस्था एवं किसान पेंशन योजना के तहत जिले में 1,06,308 लाभार्थियों को भुगतान किया गया है, जिनमें 20,942 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लाभार्थी शामिल हैं। आयोग सदस्य ने बैठक के बाद जनसुनवाई कर शिकायतकर्ताओं की समस्याएं गंभीरता से सुनीं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से जुड़े मामलों का नियमानुसार और प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

विवेक मिश्र

Voice of people शाहजहाँपुर, शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश•

1 hr ago

दलितों की शिकायतों पर अफसरों की जवाबदेही तय,*** 👉 आयोग सदस्य ने कहा—लापरवाही मिली तो होगी कार्रवाई शाहजहांपुर, 28 सितंबर। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य रमेश चंद्र कुण्डे ने सोमवार को सुभाष चंद्र बोस सामुदायिक भवन में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से जुड़े मामलों और सरकारी योजनाओं की प्रगति परखी। उन्होंने साफ निर्देश दिए कि पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ समय से मिले और शिकायतों के निस्तारण में किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए। बैठक में डीडीओ और अपर पुलिस अधीक्षक नगर देवेंद्र कुमार समेत संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। आयोग सदस्य ने विशेष रूप से स्वच्छता कर्मियों की शिकायतें और समस्याएं सुनीं तथा उनके निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने स्वच्छता कर्मियों को समय से वेतन उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया। समीक्षा में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत जनपद के 1,081 के लक्ष्य के सापेक्ष 1,063 सामूहिक विवाह संपन्न होने की जानकारी दी गई। इनमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के 377 लाभार्थी शामिल हैं। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में 902 लाभार्थियों के भुगतान लंबित पाए गए। सदस्य ने उपलब्ध बजट के अनुसार अधिक से अधिक पात्र लोगों को शीघ्र लाभान्वित करने के निर्देश दिए। अत्याचार से पीड़ित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की आर्थिक सहायता योजना की समीक्षा में 214 प्रकरणों में 286 पीड़ित सामने आए। इनमें हत्या के छह, बलात्कार के चार और अन्य अत्याचार के 176 प्रकरण शामिल हैं। लंबित मामलों में 127 पीड़ितों को भुगतान के लिए 259.15 लाख रुपये की आवश्यकता बताई गई। बैठक में शादी अनुदान, वृद्धावस्था एवं किसान पेंशन तथा पीएम-अजय योजना की भी समीक्षा हुई। वृद्धावस्था एवं किसान पेंशन योजना के तहत जिले में 1,06,308 लाभार्थियों को भुगतान किया गया है, जिनमें 20,942 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लाभार्थी शामिल हैं। आयोग सदस्य ने बैठक के बाद जनसुनवाई कर शिकायतकर्ताओं की समस्याएं गंभीरता से सुनीं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से जुड़े मामलों का नियमानुसार और प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।