पन्ना जिले के अजयगढ़ वनपरिक्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण के लिए करोड़ों रुपये खर्च कर कराए जा रहे पौधारोपण पर लकड़ी माफियाओं की सक्रियता भारी पड़ती नजर आ रही है। क्षेत्र के कक्ष क्रमांक P-216 में सागौन के हरे-भरे पेड़ों की अवैध कटाई का एक गंभीर मामला सामने आया है। जंगल में कई स्थानों पर आरा और कुल्हाड़ी से काटे गए ठूंठ इस अवैध कारोबार की स्पष्ट गवाही दे रहे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार, लकड़ी माफिया घंटों तक बेखौफ होकर जंगल में पेड़ों की कटाई करते हैं और केवल उपयोगी लकड़ी ही अपने साथ दोपहिया वाहनों से ले जाते हैं, जबकि बाकी अवशेषों को वहीं छोड़ दिया जाता है। मौके पर टायरों के निशान इस अवैध परिवहन की पुष्टि कर रहे हैं। इतना ही नहीं, माफियाओं द्वारा कई पेड़ों पर कुल्हाड़ी से घाव कर उन्हें सूखने के लिए छोड़ दिया गया है, ताकि बाद में बिना किसी संदेह के उन्हें काटकर आसानी से ले जाया जा सके। ग्रामीणों का आरोप है कि इस क्षेत्र में पहले भी अवैध कटाई हो चुकी है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई, जिससे वन विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए वन विभाग के रेंजर ने बताया कि प्राप्त तस्वीरों के आधार पर जांच के आदेश दे दिए गए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि दो से तीन दिनों के भीतर जांच प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

Raj singh

Local News Reporter अजयगढ़, पन्ना, मध्य प्रदेश•

2 hrs ago

पन्ना जिले के अजयगढ़ वनपरिक्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण के लिए करोड़ों रुपये खर्च कर कराए जा रहे पौधारोपण पर लकड़ी माफियाओं की सक्रियता भारी पड़ती नजर आ रही है। क्षेत्र के कक्ष क्रमांक P-216 में सागौन के हरे-भरे पेड़ों की अवैध कटाई का एक गंभीर मामला सामने आया है। जंगल में कई स्थानों पर आरा और कुल्हाड़ी से काटे गए ठूंठ इस अवैध कारोबार की स्पष्ट गवाही दे रहे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार, लकड़ी माफिया घंटों तक बेखौफ होकर जंगल में पेड़ों की कटाई करते हैं और केवल उपयोगी लकड़ी ही अपने साथ दोपहिया वाहनों से ले जाते हैं, जबकि बाकी अवशेषों को वहीं छोड़ दिया जाता है। मौके पर टायरों के निशान इस अवैध परिवहन की पुष्टि कर रहे हैं। इतना ही नहीं, माफियाओं द्वारा कई पेड़ों पर कुल्हाड़ी से घाव कर उन्हें सूखने के लिए छोड़ दिया गया है, ताकि बाद में बिना किसी संदेह के उन्हें काटकर आसानी से ले जाया जा सके। ग्रामीणों का आरोप है कि इस क्षेत्र में पहले भी अवैध कटाई हो चुकी है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई, जिससे वन विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए वन विभाग के रेंजर ने बताया कि प्राप्त तस्वीरों के आधार पर जांच के आदेश दे दिए गए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि दो से तीन दिनों के भीतर जांच प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।