रायसेन में स्कूल के लिए बच्चों की गुहार, बोले- हमें चाहिए अपना स्कूल रायसेन, मध्यप्रदेश। जिले के हरिजन टोला भूआंरा स्थित शासकीय प्राथमिक शाला से बच्चों की स्कूल को लेकर मांग सामने आई है। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में बच्चे स्कूल की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग करते नजर आ रहे हैं। इस मामले को लेकर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री एवं सांची विधायक डॉ. प्रभुराम चौधरी से भी सवाल किया गया है। बच्चों की यह मांग शिक्षा व्यवस्था और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी शैक्षणिक सुविधाओं को लेकर सवाल खड़े कर रही है। बच्चों का कहना है कि उन्हें पढ़ाई के लिए बेहतर और उचित स्कूल की सुविधा मिलनी चाहिए। मामला सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद लोगों ने जनप्रतिनिधियों और प्रशासन से बच्चों की समस्या पर ध्यान देने तथा जल्द समाधान की मांग की है। अब सवाल यह है कि क्या जिम्मेदार जनप्रतिनिधि इन बच्चों की पुकार सुनेंगे और स्कूल की मांग पूरी होगी? गौरतलब है कि रायसेन जिले में शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े मुद्दे लगातार सामने आते रहे हैं। ऐसे में हरिजन टोला भूआंरा के बच्चों की यह मांग जिम्मेदार अधिकारियों के लिए गंभीरता से विचार करने का विषय है।

Sunita sharma

Court reporter जयपुर, जयपुर, राजस्थान•

13 hrs ago

रायसेन में स्कूल के लिए बच्चों की गुहार, बोले- हमें चाहिए अपना स्कूल रायसेन, मध्यप्रदेश। जिले के हरिजन टोला भूआंरा स्थित शासकीय प्राथमिक शाला से बच्चों की स्कूल को लेकर मांग सामने आई है। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में बच्चे स्कूल की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग करते नजर आ रहे हैं। इस मामले को लेकर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री एवं सांची विधायक डॉ. प्रभुराम चौधरी से भी सवाल किया गया है। बच्चों की यह मांग शिक्षा व्यवस्था और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी शैक्षणिक सुविधाओं को लेकर सवाल खड़े कर रही है। बच्चों का कहना है कि उन्हें पढ़ाई के लिए बेहतर और उचित स्कूल की सुविधा मिलनी चाहिए। मामला सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद लोगों ने जनप्रतिनिधियों और प्रशासन से बच्चों की समस्या पर ध्यान देने तथा जल्द समाधान की मांग की है। अब सवाल यह है कि क्या जिम्मेदार जनप्रतिनिधि इन बच्चों की पुकार सुनेंगे और स्कूल की मांग पूरी होगी? गौरतलब है कि रायसेन जिले में शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े मुद्दे लगातार सामने आते रहे हैं। ऐसे में हरिजन टोला भूआंरा के बच्चों की यह मांग जिम्मेदार अधिकारियों के लिए गंभीरता से विचार करने का विषय है।