जमुई जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में रविवार को जिले के लक्ष्मीपुर प्रखंड क्षेत्र की मडैया पंचायत स्थित करणपुर सामुदायिक भवन में बाल विवाह उन्मूलन पर एक विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का मुख्य विषय नालसा की "ASHA (Awareness Support Help and Action) Towards Eliminating Child Marriage Scheme-2025" रहा, जिसके तहत ग्रामीणों को बाल विवाह की रोकथाम, महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के साथ-साथ निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम का संचालन जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पैनल अधिवक्ता राजकुमार यादव और पारा विधिक सेवक प्रेम कुमार मरांडी ने किया। इस अवसर पर अधिवक्ता राजकुमार यादव ने स्पष्ट किया कि 18 वर्ष से कम आयु की बालिका का विवाह कराना कानूनन अपराध है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बाल विवाह न केवल एक कानूनी अपराध है, बल्कि यह एक गंभीर सामाजिक कुरीति भी है जो बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और उज्ज्वल भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। उन्होंने बताया कि समाज में आज भी अशिक्षा और जागरूकता की कमी के कारण कई स्थानों पर यह कुप्रथा जारी है और इसे समाप्त करने के लिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति को आगे आना होगा। राजकुमार यादव ने यह भी रेखांकित किया कि कानून सभी बच्चों को समान अधिकार प्रदान करता है और लड़का-लड़की में कोई भेदभाव नहीं करता, इसलिए बेटियों को भी शिक्षा और विकास के समान अवसर मिलने चाहिए। पैनल अधिवक्ता ने शिक्षित और आत्मनिर्भर महिलाओं को सशक्त समाज की नींव बताया, जो अपने परिवार और बच्चों का बेहतर पालन-पोषण कर समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वे अपनी बेटियों का कम उम्र में विवाह न करें, बल्कि उन्हें अपनी पढ़ाई पूरी कर अपने सपनों को साकार करने का अवसर दें। शिविर में मडैया पंचायत की मुखिया शांति देवी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे, जिन्होंने सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा चलाए जा रहे जागरूकता अभियान और निःशुल्क विधिक सेवाओं के प्रचार-प्रसार की सराहना की। कार्यक्रम के अंत में पैनल अधिवक्ता ने यह भी बताया कि महिलाएं, बच्चे एवं वरिष्ठ नागरिक निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के हकदार हैं और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें जिला विधिक सेवा प्राधिकार से संपर्क कर इन सेवाओं का लाभ उठाना चाहिए।

Arjun Arnav

जमुई, जमुई, बिहार•

2 hrs ago

जमुई जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में रविवार को जिले के लक्ष्मीपुर प्रखंड क्षेत्र की मडैया पंचायत स्थित करणपुर सामुदायिक भवन में बाल विवाह उन्मूलन पर एक विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का मुख्य विषय नालसा की "ASHA (Awareness Support Help and Action) Towards Eliminating Child Marriage Scheme-2025" रहा, जिसके तहत ग्रामीणों को बाल विवाह की रोकथाम, महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के साथ-साथ निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम का संचालन जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पैनल अधिवक्ता राजकुमार यादव और पारा विधिक सेवक प्रेम कुमार मरांडी ने किया। इस अवसर पर अधिवक्ता राजकुमार यादव ने स्पष्ट किया कि 18 वर्ष से कम आयु की बालिका का विवाह कराना कानूनन अपराध है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बाल विवाह न केवल एक कानूनी अपराध है, बल्कि यह एक गंभीर सामाजिक कुरीति भी है जो बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और उज्ज्वल भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। उन्होंने बताया कि समाज में आज भी अशिक्षा और जागरूकता की कमी के कारण कई स्थानों पर यह कुप्रथा जारी है और इसे समाप्त करने के लिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति को आगे आना होगा। राजकुमार यादव ने यह भी रेखांकित किया कि कानून सभी बच्चों को समान अधिकार प्रदान करता है और लड़का-लड़की में कोई भेदभाव नहीं करता, इसलिए बेटियों को भी शिक्षा और विकास के समान अवसर मिलने चाहिए। पैनल अधिवक्ता ने शिक्षित और आत्मनिर्भर महिलाओं को सशक्त समाज की नींव बताया, जो अपने परिवार और बच्चों का बेहतर पालन-पोषण कर समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वे अपनी बेटियों का कम उम्र में विवाह न करें, बल्कि उन्हें अपनी पढ़ाई पूरी कर अपने सपनों को साकार करने का अवसर दें। शिविर में मडैया पंचायत की मुखिया शांति देवी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे, जिन्होंने सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा चलाए जा रहे जागरूकता अभियान और निःशुल्क विधिक सेवाओं के प्रचार-प्रसार की सराहना की। कार्यक्रम के अंत में पैनल अधिवक्ता ने यह भी बताया कि महिलाएं, बच्चे एवं वरिष्ठ नागरिक निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के हकदार हैं और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें जिला विधिक सेवा प्राधिकार से संपर्क कर इन सेवाओं का लाभ उठाना चाहिए।