100 बच्चों को कॉपी-किताबें मिलने का काम बेशक प्रशंसनीय है, लेकिन 'तीसरी आंख' का काम केवल सराहना करना नहीं, बल्कि सवाल उठाना भी है। यदि एक पार्षद को अपने वार्ड के बच्चों को पाठ्यसामग्री बाँटनी पड़ रही है, तो यह केवल उनकी दरियादिली का मामला नहीं है। यह आज़ादी के 79 साल बाद भी बच्चों की बुनियादी ज़रूरतें पूरी न कर पाने वाली व्यवस्था पर सीधा सवाल है। यह प्रश्न किसी गरीब या संसाधनविहीन इलाके का नहीं, बल्कि बैलाडीला जैसे अत्यंत संपन्न क्षेत्र का है। बैलाडीला की पहाड़ियों से हर साल अरबों रुपये का लौह अयस्क निकलता है और इसे छत्तीसगढ़ की सबसे धनी नगरपालिकाओं में गिना जाता है। इस क्षेत्र में खनिज संपदा से मिलने वाली रॉयल्टी और जिला खनिज न्यास (DMF) की राशि करोड़ों में नहीं, बल्कि सैकड़ों करोड़ों में होती है। इसके बावजूद, अगर बच्चों की कॉपी-किताब की व्यवस्था किसी जनप्रतिनिधि की व्यक्तिगत पहल पर निर्भर है, तो यह स्थिति गंभीर सवाल पैदा करती है। अनिल जी ने जो किया वह निश्चित रूप से सराहनीय है, लेकिन इससे कहीं बड़ा सवाल यह है कि खनिज संपदा से भरे इस इलाके में बच्चों की शिक्षा की बुनियादी ज़रूरतें व्यवस्था की जिम्मेदारी क्यों नहीं बन पाईं? यह अकाट्य सत्य है कि दान हमेशा एक नेक काम है, पर जहाँ पहाड़ अरबों रुपये उगलते हों, वहाँ बच्चों की कॉपी-किताब अगर 'उपहार' बन जाए, तो कमी संसाधनों की नहीं, बल्कि नीयत और प्राथमिकताओं की होती है।

तीसरी आंख 👁️

Voice of people बस्तर, बस्तर, छत्तीसगढ़•

4 days ago

100 बच्चों को कॉपी-किताबें मिलने का काम बेशक प्रशंसनीय है, लेकिन 'तीसरी आंख' का काम केवल सराहना करना नहीं, बल्कि सवाल उठाना भी है। यदि एक पार्षद को अपने वार्ड के बच्चों को पाठ्यसामग्री बाँटनी पड़ रही है, तो यह केवल उनकी दरियादिली का मामला नहीं है। यह आज़ादी के 79 साल बाद भी बच्चों की बुनियादी ज़रूरतें पूरी न कर पाने वाली व्यवस्था पर सीधा सवाल है। यह प्रश्न किसी गरीब या संसाधनविहीन इलाके का नहीं, बल्कि बैलाडीला जैसे अत्यंत संपन्न क्षेत्र का है। बैलाडीला की पहाड़ियों से हर साल अरबों रुपये का लौह अयस्क निकलता है और इसे छत्तीसगढ़ की सबसे धनी नगरपालिकाओं में गिना जाता है। इस क्षेत्र में खनिज संपदा से मिलने वाली रॉयल्टी और जिला खनिज न्यास (DMF) की राशि करोड़ों में नहीं, बल्कि सैकड़ों करोड़ों में होती है। इसके बावजूद, अगर बच्चों की कॉपी-किताब की व्यवस्था किसी जनप्रतिनिधि की व्यक्तिगत पहल पर निर्भर है, तो यह स्थिति गंभीर सवाल पैदा करती है। अनिल जी ने जो किया वह निश्चित रूप से सराहनीय है, लेकिन इससे कहीं बड़ा सवाल यह है कि खनिज संपदा से भरे इस इलाके में बच्चों की शिक्षा की बुनियादी ज़रूरतें व्यवस्था की जिम्मेदारी क्यों नहीं बन पाईं? यह अकाट्य सत्य है कि दान हमेशा एक नेक काम है, पर जहाँ पहाड़ अरबों रुपये उगलते हों, वहाँ बच्चों की कॉपी-किताब अगर 'उपहार' बन जाए, तो कमी संसाधनों की नहीं, बल्कि नीयत और प्राथमिकताओं की होती है।