मध्यप्रदेश के दतिया में दो अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर कार्रवाई की गई है। जांच में इन सेंटरों पर लापरवाही मिली थी, जिसके बाद इनकी मशीनें सील कर दी गई हैं और इनका पंजीयन भी रद्द कर दिया गया है।

दतिया विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी सिलसिले में ग्वालियर रोड स्थित देव होटल एवं मैरिज गार्डन में कुशवाह समाज की एक विशाल बैठक आयोजित की गई, जहां भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के समर्थन में बड़ी संख्या में समाज के लोग जुटे। इस बैठक को इंदौर से आए अमरदीप मौर्य ने संबोधित किया और समाज से एकजुट होकर भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। बैठक के दौरान चुनावी रणनीति और संगठन की मजबूती पर भी गहन चर्चा की गई, जिसे उपचुनाव में कुशवाह समाज पर भाजपा के एक बड़े दांव के रूप में देखा जा रहा है।

मध्यप्रदेश के दतिया में दो अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर कार्रवाई की गई है। जांच में इन सेंटरों पर लापरवाही मिली थी, जिसके बाद इनकी मशीनें सील कर दी गई हैं और इनका पंजीयन भी रद्द कर दिया गया है।

मध्य प्रदेश में 1,76,000 नौकरियों के लिए पिछड़ा वर्ग के समर्थन में भीम आर्मी एवं जयस आदिवासी संगठन मैदान में उतर आए हैं। इन संगठनों ने 'भोपाल चलो' का नारा देते हुए 20 जुलाई 2026 को भोपाल में विधानसभा घेराव करने का ऐलान किया है। इस आंदोलन को लेकर ओबीसी महासभा की ओर से जोरदार हुंकार भरी जा रही है। इस आंदोलन के दौरान मुख्य रूप से तीन मांगें उठाई गई हैं। पहली मांग नौकरियों पर लगे 13% होल्ड को हटाने की है, दूसरी मांग 27% आरक्षण लागू करने की है, और तीसरी मांग पिछड़ा वर्ग की जातिगत जनगणना कराकर उसके आंकड़ों को सार्वजनिक करने की है। इस प्रदर्शन का आह्वान राष्ट्रीय कर कमेटी, कार्यकारी जिला अध्यक्ष, जिला मीडिया ओबीसी महासभा, पिछड़ा वर्ग, एससी और एसटी मध्य प्रदेश की ओर से किया गया है।

दतिया विधानसभा उपचुनाव में पिछले सात दिनों से पूर्व राज्यमंत्री अवधेश नायक के राजनीतिक भविष्य को लेकर चल रही तमाम अटकलों पर आखिरकार पूरी तरह से विराम लग गया है। भाजपा नेताओं के साथ लगातार हो रही मुलाकातों और भाजपा में उनकी वापसी की चर्चाओं के बीच, अवधेश नायक ने कांग्रेस का गमछा पहनकर कांग्रेस प्रत्याशी कुंवर घनश्याम सिंह के समर्थन में चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। भाजपा उन्हें अपने पाले में वापस लाने के लिए लगातार कोशिशें कर रही थी, लेकिन अवधेश नायक ने कांग्रेस के साथ खड़े होकर यह साफ संदेश दे दिया है कि फिलहाल उनकी राजनीतिक पारी कांग्रेस के साथ ही जारी रहेगी। उनके इस कदम से दतिया उपचुनाव के सियासी समीकरणों में एक नया मोड़ आ गया है।

ग्वालियर के ग्राम पठा करनीहार से लापता हुई युवती जूली बघेल ने एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो को जारी कर युवती ने खुद ही अपने घर से अपनी मर्जी से जाने की बात कही है।

ग्वालियर के डबरा क्षेत्र में स्थित भितरवार सांदीपन सीएम राइज स्कूल का मुख्य रास्ता पूरी तरह से दलदल में तब्दील हो गया है। इस बदहाल रास्ते के कारण स्कूल के छात्रों और स्टाफ को रोजाना आने-जाने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। मार्ग की स्थिति इतनी दयनीय है कि कुछ दिनों पहले यहां एक ई-रिक्शा पलट गया था, जिससे कई छात्र चोटिल भी हो गए थे। इस खतरनाक स्थिति को लेकर स्थानीय प्रशासन को कई बार अवगत कराया जा चुका है, लेकिन बार-बार की शिकायतों के बावजूद अभी तक रास्ते में कोई सुधार नहीं किया गया है। प्रशासन की इस उदासीनता से तंग आकर अब छात्रों ने खुद प्रशासन से इस दलदली रास्ते को जल्द से जल्द ठीक करने की गुहार लगाई है।

दतिया के ढूंडसी गांव में उपचुनाव की चर्चाओं के दौरान ग्रामीणों से सीधे बातचीत कर उनकी चिंताओं और अनुभवों को सुना गया। इस बेहद महत्वपूर्ण समय में हर एक व्यक्ति की आवाज को सुनना वाकई जरूरी है। ग्रामीणों की कहानियां उन वास्तविक मुद्दों की याद दिलाती हैं जिन पर ध्यान देने और उनके समाधान की आवश्यकता है। लोगों से हुई यह हर बातचीत स्थानीय समुदाय की नब्ज को और करीब से समझने का जरिया बन रही है।

मध्य प्रदेश में 1,76,000 नौकरियों के समर्थन में पिछड़ा वर्ग के अधिकारों की लड़ाई तेज हो गई है। आगामी 20 जुलाई 2026 को भोपाल में विधानसभा घेराव का बड़ा ऐलान किया गया है। इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए 'भोपाल चलो, भोपाल चलो!' के नारे के साथ भीम आर्मी और जयस आदिवासी संगठन भी मैदान में उतर आए हैं और वे पिछड़ा वर्ग के समर्थन में खड़े हो गए हैं। ओबीसी महासभा ने भी इस घेराव को लेकर पूरी ताकत झोंक दी है। ओबीसी महासभा, पिछड़ा वर्ग, एससी और एसटी मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय कर कमेटी कार्यकारी जिला अध्यक्ष व जिला मीडिया द्वारा इस आंदोलन को लेकर तीन मुख्य मांगें रखी गई हैं। पहली मांग नौकरियों पर लगे 13% होल्ड को तुरंत हटाने की है। दूसरी मांग 27% आरक्षण को पूरी तरह से लागू करने की है, और तीसरी मुख्य मांग यह है कि पिछड़ा वर्ग की जातिगत जनगणना कराकर उसके आंकड़े सार्वजनिक किए जाएं।