भीलवाड़ा जिले के उपनगर पुर के माली खेड़ा से सालमपुरा जाने वाले मार्ग पर स्थित एक निजी फार्म हाउस में सरकारी विद्युत पोलों का उपयोग कर बाउंड्री बनाए जाने का मामला सामने आया है। फार्म हाउस की बाउंड्री में लगे इन पोलों को लेकर क्षेत्र में गंभीर चर्चा छिड़ी हुई है। जानकारी के अनुसार, बाउंड्री के निर्माण में इस्तेमाल किए गए ये पोल पुराने विद्युत पोल प्रतीत होते हैं। इसको लेकर यह सवाल उठ रहा है कि क्या ये सभी पोल विद्युत विभाग की ही संपत्ति हैं, और यदि हाँ, तो क्या इन्हें नियमों के अनुसार निस्तारित करके निजी उपयोग में लिया गया है या नहीं। इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार पर्यावरण सुरक्षा एवं भ्रष्टाचार निवारण संगठन के जिला अध्यक्ष रतनलाल आचार्य ने निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। उन्होंने संबंधित वीडियो और फोटो विद्युत विभाग के कार्यवाहक मुख्य अधीक्षण अभियंता ओ.पी. खटोड़ को व्हाट्सएप के माध्यम से भेजकर तत्काल कार्रवाई की अपील की है। आचार्य का स्पष्ट कहना है कि यदि बाउंड्री में लगे पोल सरकारी हैं, तो यह पूरी तरह से साफ किया जाना चाहिए कि किस प्रक्रिया के तहत उन्हें एक निजी फार्म हाउस में इस्तेमाल किया गया। उन्होंने यह भी आशंका व्यक्त की है कि हटाए गए या टूट चुके विद्युत पोलों का लाभ किसी ठेकेदार या अन्य व्यक्ति द्वारा उठाया गया हो सकता है। अब क्षेत्रवासियों की नज़रें विद्युत विभाग की आगामी जांच और उस पर होने वाली कार्रवाई पर टिकी हुई हैं। विभागीय जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि इन पोलों का उपयोग नियमों के अनुरूप हुआ है या फिर किसी प्रकार की अनियमितता बरती गई है।

राजकुमार गोयल

Local News Reporter Bhilwara, Rajasthan•

6 hrs ago

भीलवाड़ा जिले के उपनगर पुर के माली खेड़ा से सालमपुरा जाने वाले मार्ग पर स्थित एक निजी फार्म हाउस में सरकारी विद्युत पोलों का उपयोग कर बाउंड्री बनाए जाने का मामला सामने आया है। फार्म हाउस की बाउंड्री में लगे इन पोलों को लेकर क्षेत्र में गंभीर चर्चा छिड़ी हुई है। जानकारी के अनुसार, बाउंड्री के निर्माण में इस्तेमाल किए गए ये पोल पुराने विद्युत पोल प्रतीत

होते हैं। इसको लेकर यह सवाल उठ रहा है कि क्या ये सभी पोल विद्युत विभाग की ही संपत्ति हैं, और यदि हाँ, तो क्या इन्हें नियमों के अनुसार निस्तारित करके निजी उपयोग में लिया गया है या नहीं। इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार पर्यावरण सुरक्षा एवं भ्रष्टाचार निवारण संगठन के जिला अध्यक्ष रतनलाल आचार्य ने निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। उन्होंने संबंधित वीडियो और फोटो

विद्युत विभाग के कार्यवाहक मुख्य अधीक्षण अभियंता ओ.पी. खटोड़ को व्हाट्सएप के माध्यम से भेजकर तत्काल कार्रवाई की अपील की है। आचार्य का स्पष्ट कहना है कि यदि बाउंड्री में लगे पोल सरकारी हैं, तो यह पूरी तरह से साफ किया जाना चाहिए कि किस प्रक्रिया के तहत उन्हें एक निजी फार्म हाउस में इस्तेमाल किया गया। उन्होंने यह भी आशंका व्यक्त की है कि हटाए गए

या टूट चुके विद्युत पोलों का लाभ किसी ठेकेदार या अन्य व्यक्ति द्वारा उठाया गया हो सकता है। अब क्षेत्रवासियों की नज़रें विद्युत विभाग की आगामी जांच और उस पर होने वाली कार्रवाई पर टिकी हुई हैं। विभागीय जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि इन पोलों का उपयोग नियमों के अनुरूप हुआ है या फिर किसी प्रकार की अनियमितता बरती गई है।