बिहरा जमीन विवाद: बेदखली आदेश और कब्जा सौंपने की सरकारी रिपोर्ट के बावजूद दोबारा आमने-सामने पक्ष, प्रशासन की भूमिका पर उठे सवाल। ब्रेकिंग न्यूज़ | सिंगरौली न्यायालय के आदेश से मिला कब्जा, फिर भी खेत में फसल काटने को लेकर नया विवाद! आखिर राजस्व अमले की कार्रवाई पर सवाल क्यों? बिहरा जमीन विवाद: बेदखली आदेश और कब्जा सौंपने की सरकारी रिपोर्ट के बावजूद दोबारा आमने-सामने पक्ष, प्रशासन की भूमिका पर उठे सवाल। सिंगरौली। जिले के ग्राम बिहरा में जमीन और फसल को लेकर विवाद एक बार फिर गरमा गया है। मामला खसरा नंबर 1396, रकबा 0.1900 हेक्टेयर भूमि का है, जहां संतोष प्रसाद तिवारी और महेंद्र कुमार दुबे एवं कन्हैयालाल दुबे के बीच विवाद सामने आया है। आरोप है कि जिस जमीन पर न्यायालय के आदेश के बाद संतोष तिवारी को कब्जा सौंपे जाने की आधिकारिक रिपोर्ट राजस्व विभाग द्वारा प्रस्तुत की जा चुकी है, उसी खेत में बोई गई फसल की कटाई को लेकर एक बार फिर विवाद की स्थिति बन गई है। न्यायालय के आदेश के बाद हुई थी बेदखली की कार्रवाई प्राप्त दस्तावेजों के मुताबिक, तहसीलदार न्यायालय ने 8 अक्टूबर 2025 को प्रकरण क्रमांक 0100/अ-70/2024-25 में आदेश पारित करते हुए महेंद्र कुमार दुबे एवं कन्हैयालाल दुबे को संबंधित भूमि से बेदखल करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद 21 दिसंबर 2025 को पटवारी हल्का बिहरा द्वारा बेदखली की सूचना जारी की गई। निर्धारित तिथि 3 जनवरी 2026 को राजस्व अमले की मौजूदगी में मौके पर पंचनामा तैयार किया गया, जिसमें भूमि को रिक्त एवं खाली बताया गया। इतना ही नहीं, 5 जनवरी 2026 को पटवारी बृजराज सिंह ने तहसीलदार के समक्ष पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए उल्लेख किया कि न्यायालय के आदेश का पालन कर अनावेदकों को बेदखल करते हुए संतोष प्रसाद तिवारी को भूमि का कब्जा सौंप दिया गया है। फिर किसके इशारे पर दोबारा खड़ा हुआ विवाद? अब सवाल यह है कि जब राजस्व विभाग के दस्तावेजों में बेदखली की कार्रवाई और कब्जा सौंपने की रिपोर्ट दर्ज है, तो फिर उसी जमीन पर फसल कटाई को लेकर नया विवाद कैसे खड़ा हो गया? क्या न्यायालय के आदेश का जमीनी स्तर पर प्रभावी पालन नहीं हो पा रहा है? क्या राजस्व विभाग की कार्रवाई के बाद भी संबंधित पक्षों के बीच विवाद समाप्त नहीं हुआ? और यदि फसल काटने को लेकर लगाए जा रहे आरोप सही हैं, तो प्रशासन इस मामले में अब तक क्या कदम उठा रहा है? प्रशासन से निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग मामले को लेकर मांग उठ रही है कि जिला प्रशासन राजस्व न्यायालय के आदेश, पटवारी के पालन प्रतिवेदन, मौके की वास्तविक स्थिति और फसल कटाई से जुड़े आरोपों की निष्पक्ष जांच कराए। साथ ही न्यायालय के आदेश की गरिमा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। अब बड़ा सवाल यह है कि जब सरकारी दस्तावेजों में कब्जा सौंपने की पुष्टि हो चुकी है, तो फिर खेत में फसल को लेकर विवाद क्यों? क्या प्रशासन इस मामले में हस्तक्षेप कर विवाद का स्थायी समाधान कराएगा या फिर पक्षकारों को न्याय के लिए दोबारा सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ेंगे? नोट: यह समाचार प्राप्त दस्तावेजों एवं उपलब्ध जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। संबंधित पक्षों और प्रशासन का पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा। रिपोर्ट — सऊद पठान | सिंगरौली, मध्य प्रदेश

Saud pathan patrakar

सिंगरौली, सिंगरौली, मध्य प्रदेश•

14 hrs ago

बिहरा जमीन विवाद: बेदखली आदेश और कब्जा सौंपने की सरकारी रिपोर्ट के बावजूद दोबारा आमने-सामने पक्ष, प्रशासन की भूमिका पर उठे सवाल। ब्रेकिंग न्यूज़ | सिंगरौली न्यायालय के आदेश से मिला कब्जा, फिर भी खेत में फसल काटने को लेकर नया विवाद! आखिर राजस्व अमले की कार्रवाई पर सवाल क्यों? बिहरा जमीन विवाद: बेदखली आदेश और कब्जा सौंपने की सरकारी रिपोर्ट के बावजूद दोबारा आमने-सामने पक्ष, प्रशासन की भूमिका पर उठे सवाल। सिंगरौली। जिले के ग्राम बिहरा में जमीन और फसल को लेकर विवाद एक बार फिर गरमा गया है। मामला खसरा नंबर 1396, रकबा 0.1900 हेक्टेयर भूमि का है, जहां संतोष प्रसाद तिवारी और महेंद्र कुमार दुबे एवं कन्हैयालाल दुबे के बीच विवाद सामने आया है। आरोप है कि जिस जमीन पर न्यायालय के आदेश के बाद संतोष तिवारी को कब्जा सौंपे जाने की आधिकारिक रिपोर्ट राजस्व विभाग द्वारा प्रस्तुत की जा चुकी है, उसी खेत में बोई गई फसल की कटाई को लेकर एक बार फिर विवाद की स्थिति बन गई है। न्यायालय के आदेश के बाद हुई थी बेदखली की कार्रवाई प्राप्त दस्तावेजों के मुताबिक, तहसीलदार न्यायालय ने 8 अक्टूबर 2025 को प्रकरण क्रमांक 0100/अ-70/2024-25 में आदेश पारित करते हुए महेंद्र कुमार दुबे एवं कन्हैयालाल दुबे को संबंधित भूमि से बेदखल करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद 21 दिसंबर 2025 को पटवारी हल्का बिहरा द्वारा बेदखली की सूचना जारी की गई। निर्धारित तिथि 3 जनवरी 2026 को राजस्व अमले की मौजूदगी में मौके पर पंचनामा तैयार किया गया, जिसमें भूमि को रिक्त एवं खाली बताया गया। इतना ही नहीं, 5 जनवरी 2026 को पटवारी बृजराज सिंह ने तहसीलदार के समक्ष पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए उल्लेख किया कि न्यायालय के आदेश का पालन कर अनावेदकों को बेदखल करते हुए संतोष प्रसाद तिवारी को भूमि का कब्जा सौंप दिया गया है। फिर किसके इशारे पर दोबारा खड़ा हुआ विवाद? अब सवाल यह है कि जब राजस्व विभाग के दस्तावेजों में बेदखली की कार्रवाई और कब्जा सौंपने की रिपोर्ट दर्ज है, तो फिर उसी जमीन पर फसल कटाई को लेकर नया विवाद कैसे खड़ा हो गया? क्या न्यायालय के आदेश का जमीनी स्तर पर प्रभावी पालन नहीं हो पा रहा है? क्या राजस्व विभाग की कार्रवाई के बाद भी संबंधित पक्षों के बीच विवाद समाप्त नहीं हुआ? और यदि फसल काटने को लेकर लगाए जा रहे आरोप सही हैं, तो प्रशासन इस मामले में अब तक क्या कदम उठा रहा है? प्रशासन से निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग मामले को लेकर मांग उठ रही है कि जिला प्रशासन राजस्व न्यायालय के आदेश, पटवारी के पालन प्रतिवेदन, मौके की वास्तविक स्थिति और फसल कटाई से जुड़े आरोपों की निष्पक्ष जांच कराए। साथ ही न्यायालय के आदेश की गरिमा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। अब बड़ा सवाल यह है कि जब सरकारी दस्तावेजों में कब्जा सौंपने की पुष्टि हो चुकी है, तो फिर खेत में फसल को लेकर विवाद क्यों? क्या प्रशासन इस मामले में हस्तक्षेप कर विवाद का स्थायी समाधान कराएगा या फिर पक्षकारों को न्याय के लिए दोबारा सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ेंगे? नोट: यह समाचार प्राप्त दस्तावेजों एवं उपलब्ध जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। संबंधित पक्षों और प्रशासन का पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा। रिपोर्ट — सऊद पठान | सिंगरौली, मध्य प्रदेश