प्रयागराज के तहसील बारा क्षेत्र में अवैध बालू और मिट्टी का खनन तथा परिवहन लगातार जारी है। सूत्रों के अनुसार, यह अवैध खनन और परिवहन लालापुर, शंकरगढ़, बारा और घूरपुर थाना क्षेत्रों में धड़ल्ले से चल रहा है। लगातार समाचार दिखाए जाने और प्रशासन को सूचना देने के बावजूद इस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, जिससे सवाल उठ रहा है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। इस अवैध खनन से सरकार को प्रतिदिन करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान हो रहा है, साथ ही पर्यावरण को भी गंभीर क्षति पहुंच रही है। ओवरलोड गाड़ियां दिन-रात बिना रवन्ना के परिवहन की जा रही हैं, जिससे सड़कें खराब हो रही हैं और लोगों को जान-माल का नुकसान हो रहा है। लोगों का कहना है कि यदि कार्यवाही नहीं हो रही है, तो इसका सीधा अर्थ है कि माफिया और अधिकारी सब मिले हुए हैं। यह भी कहा गया है कि माफिया गाड़ियां पास करा रहे हैं और इसमें "112 की गाड़ियां" भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि माफिया और अधिकारी अब पूरी तरह बेलगाम हो चुके हैं और सरकार के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की गई है कि वे इस मामले का संज्ञान लें और बड़ी से बड़ी कार्यवाही कर इस पर लगाम लगाएं।

पुष्पराज सिंह

Local News Reporter इलाहाबाद, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश•

2 hrs ago

प्रयागराज के तहसील बारा क्षेत्र में अवैध बालू और मिट्टी का खनन तथा परिवहन लगातार जारी है। सूत्रों के अनुसार, यह अवैध खनन और परिवहन लालापुर, शंकरगढ़, बारा और घूरपुर थाना क्षेत्रों में धड़ल्ले से चल रहा है। लगातार समाचार दिखाए जाने और प्रशासन को सूचना देने के बावजूद इस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, जिससे सवाल उठ रहा है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। इस अवैध खनन से सरकार को प्रतिदिन करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान हो रहा है, साथ ही पर्यावरण को भी गंभीर क्षति पहुंच रही है। ओवरलोड गाड़ियां दिन-रात बिना रवन्ना के परिवहन की जा रही हैं, जिससे सड़कें खराब हो रही हैं और लोगों

को जान-माल का नुकसान हो रहा है। लोगों का कहना है कि यदि कार्यवाही नहीं हो रही है, तो इसका सीधा अर्थ है कि माफिया और अधिकारी सब मिले हुए हैं। यह भी कहा गया है कि माफिया गाड़ियां पास करा रहे हैं और इसमें "112 की गाड़ियां" भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि माफिया और अधिकारी अब पूरी तरह बेलगाम हो चुके हैं और सरकार के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की गई है कि वे इस मामले का संज्ञान लें और बड़ी से बड़ी कार्यवाही कर इस पर लगाम लगाएं।