समृद्धि यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री को सौंपा आवेदन, सांख्यिकी स्वयंसेवकों ने भविष्य को लेकर की सहानुभूतिपूर्वक विचार की मांग सुपौल में समृद्धि यात्रा के दौरान सांख्यिकी स्वयंसेवकों ने अपने भविष्य को लेकर चिंता जताते हुए मुख्यमंत्री को आवेदन सौंपकर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की मांग की है। स्वयंसेवकों का कहना है कि योजना एवं विकास विभाग के नियंत्रणाधीन अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा आयोजित दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किए जाने के बाद उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं में कार्य करने का अवसर दिया गया था। आवेदन में बताया गया कि सरकार द्वारा संचालित कई महत्वपूर्ण योजनाओं जैसे आर्थिक गणना, जन्म-मृत्यु निबंधन, फसल क्षेत्र सर्वेक्षण, छठी आर्थिक गणना तथा फसल कटनी प्रयोग जैसे कार्यों में मान्यता प्राप्त सांख्यिकी स्वयंसेवकों की सेवाएं ली गईं। स्वयंसेवकों ने कहा कि उन्होंने दो से तीन वर्षों तक पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया और सरकार की योजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन कार्यों के बदले सरकार की ओर से उन्हें पारिश्रमिक का भी भुगतान किया गया। हालांकि स्वयंसेवकों का आरोप है कि इतने वर्षों तक सेवा देने के बावजूद सरकार द्वारा उनका पैनल बिना किसी स्पष्ट कारण के रद्द कर दिया गया है। इस निर्णय से सभी मान्यता प्राप्त सांख्यिकी स्वयंसेवकों के सामने भविष्य को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। उन्होंने कहा कि पैनल रद्द होने से उनका भविष्य अंधकारमय दिखाई देने लगा है और कई स्वयंसेवकों के सामने आर्थिक संकट भी खड़ा हो गया है। सांख्यिकी स्वयंसेवकों ने मुख्यमंत्री से आग्रह करते हुए कहा कि वे इस मामले में संवेदनशीलता के साथ पहल करें और उनके भविष्य के संबंध में सहानुभूतिपूर्वक विचार करें। उनका मानना है कि राज्य सरकार हमेशा जनहित और युवाओं के भविष्य को लेकर गंभीर रही है, इसलिए उन्हें उम्मीद है कि सरकार इस समस्या का समाधान निकालते हुए सांख्यिकी स्वयंसेवकों के हित में उचित निर्णय

Kunal kumar

Sb news भारत संपादक सुपौल, सुपौल, बिहार•

3 hrs ago

समृद्धि यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री को सौंपा आवेदन, सांख्यिकी स्वयंसेवकों ने भविष्य को लेकर की सहानुभूतिपूर्वक विचार की मांग सुपौल में समृद्धि यात्रा के दौरान सांख्यिकी स्वयंसेवकों ने अपने भविष्य को लेकर चिंता जताते हुए मुख्यमंत्री को आवेदन सौंपकर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की मांग की है। स्वयंसेवकों का कहना है कि योजना एवं विकास विभाग के नियंत्रणाधीन अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा आयोजित दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किए जाने के बाद उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं में कार्य करने का अवसर दिया गया था। आवेदन में बताया गया कि सरकार द्वारा संचालित कई महत्वपूर्ण योजनाओं जैसे आर्थिक गणना, जन्म-मृत्यु निबंधन, फसल क्षेत्र सर्वेक्षण, छठी आर्थिक गणना तथा फसल कटनी प्रयोग जैसे कार्यों में मान्यता प्राप्त सांख्यिकी स्वयंसेवकों की सेवाएं ली गईं। स्वयंसेवकों ने कहा कि उन्होंने दो से तीन वर्षों तक पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया और सरकार की योजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन कार्यों के बदले सरकार की ओर से उन्हें पारिश्रमिक का भी भुगतान किया गया। हालांकि स्वयंसेवकों का आरोप है कि इतने वर्षों तक सेवा देने के बावजूद सरकार द्वारा उनका पैनल बिना किसी स्पष्ट कारण के रद्द कर दिया गया है। इस निर्णय से सभी मान्यता प्राप्त सांख्यिकी स्वयंसेवकों के सामने भविष्य को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। उन्होंने कहा कि पैनल रद्द होने से उनका भविष्य अंधकारमय दिखाई देने लगा है और कई स्वयंसेवकों के सामने आर्थिक संकट भी खड़ा हो गया है। सांख्यिकी स्वयंसेवकों ने मुख्यमंत्री से आग्रह करते हुए कहा कि वे इस मामले में संवेदनशीलता के साथ पहल करें और उनके भविष्य के संबंध में सहानुभूतिपूर्वक विचार करें। उनका मानना है कि राज्य सरकार हमेशा जनहित और युवाओं के भविष्य को लेकर गंभीर रही है, इसलिए उन्हें उम्मीद है कि सरकार इस समस्या का समाधान निकालते हुए सांख्यिकी स्वयंसेवकों के हित में उचित निर्णय