ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ-ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ* * *ਕਾਨੂੰਨੀ,ਵਿੱਤੀ ਅੜਚਨਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ-ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ* *16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਹੜਤਾਲ-ਮੁੱਖਪਾਲ ਸਿੰਘ* ਫ਼ਿਰੋਜਪੁਰ 25ਅਗਸਤ(ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ)+ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬਸ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਿਪੂ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ,ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਗੋਰਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਵੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਉਲਟਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 5-600 ਬੱਸਾਂ ਕੰਡਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਾਇਮ ਟੇਬਲਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਭਾਵ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬੱਸਾਂ ਟਾਇਰਾ, ਸਪੇਅਰਪਾਰਟ,ਬੈਟਰੀਆਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਖੜੀਆਂ ਹਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰਮਿਟਾ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਭਰਤੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਿਚੋਲੀਏ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੁੱਟ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਉਲਟਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਦੁਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੜਤਾਲ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੀਤੀਆਂ ਪਾਲਸੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ias ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹਨ ਡਰਾਈਵਰ ਕੰਡਕਟਰਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 20-22 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਤੀ ਪਾਲਸੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂਸਿਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਡਿਪੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਨਬੱਸ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪਿਛਲੇ 17-18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਅਤੇ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ 2014 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ 11 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਅੜਚਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ 307 ਵਰਗੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੀਤੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ 17 ਅਗਸਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ 26 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭਾਵ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ/ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ , ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਿਚੋਲੀਏ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ, ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਤਰੁੰਤ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਸਮੇਤ ਤਿੱਖੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ।

ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ

ਪੱਤਰਕਾਰ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਪੰਜਾਬ•

8 hrs ago

ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ-ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ* * *ਕਾਨੂੰਨੀ,ਵਿੱਤੀ ਅੜਚਨਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ-ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ* *16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਹੜਤਾਲ-ਮੁੱਖਪਾਲ ਸਿੰਘ* ਫ਼ਿਰੋਜਪੁਰ 25ਅਗਸਤ(ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ)+ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬਸ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਿਪੂ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ,ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਗੋਰਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਵੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਉਲਟਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 5-600 ਬੱਸਾਂ ਕੰਡਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਾਇਮ ਟੇਬਲਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਭਾਵ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬੱਸਾਂ ਟਾਇਰਾ, ਸਪੇਅਰਪਾਰਟ,ਬੈਟਰੀਆਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਖੜੀਆਂ ਹਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰਮਿਟਾ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਭਰਤੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਿਚੋਲੀਏ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੁੱਟ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਉਲਟਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਦੁਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੜਤਾਲ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੀਤੀਆਂ ਪਾਲਸੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ias ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹਨ ਡਰਾਈਵਰ ਕੰਡਕਟਰਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 20-22 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਤੀ ਪਾਲਸੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂਸਿਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਡਿਪੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਨਬੱਸ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪਿਛਲੇ 17-18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਅਤੇ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ 2014 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ 11 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਅੜਚਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ 307 ਵਰਗੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੀਤੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ 17 ਅਗਸਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ 26 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭਾਵ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ/ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ , ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਿਚੋਲੀਏ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ, ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਤਰੁੰਤ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਸਮੇਤ ਤਿੱਖੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ।