15 सितंबर से प्रदेश भर में चूल्हा बन्द हड़ताल स्व सहायता समूहो की लंबित मांगों को लेकर आर -पार की लड़ाई का ऐलान 15 सितंबर से प्रदेशभर में चूल्हा बंद हड़ताल 2.32 लाख रसोइयों और 96 हजार महिला स्व-सहायता समूहों की लंबित मांगों को लेकर आर-पार की लड़ाई का ऐलान पांढुर्णा। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना (मध्यान्ह भोजन) और आंगनबाड़ी केंद्रों में संचालित सांझा चूल्हा योजना से जुड़े महिला स्व-सहायता समूहों एवं रसोइया बहनों की लंबित मांगों को लेकर प्रांतीय महिला स्व सहायता समूह महासंघ मध्यप्रदेश ने आंदोलन का ऐलान किया है। महासंघ ने 15 सितंबर 2026 से पूरे प्रदेश में चूल्हा बंद हड़ताल करने की घोषणा की है। महासंघ की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती सरिता ओमप्रकाश सिंह बघेल ने कहा कि प्रदेश में करीब 2 लाख 32 हजार रसोइया बहनें वर्षों से अल्प मानदेय पर स्कूली बच्चों के लिए भोजन तैयार करने का कार्य कर रही हैं। इसके बावजूद उन्हें समय पर मेहनताना नहीं मिलने, खाद्यान्न एवं लागत राशि में देरी तथा काम के बढ़ते बोझ जैसी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। महासंघ ने आरोप लगाया कि वर्ष 2024 से 2026 तक जून माह में किए गए 15 दिनों के कार्य का मेहनताना रसोइयों को नहीं दिया गया, जबकि इसी अवधि में शिक्षकों को पूरा वेतन मिलता है। संगठन ने इसे रसोइया महिलाओं के साथ आर्थिक भेदभाव बताते हुए तत्काल भुगतान की मांग की है। महासंघ के अनुसार विद्यालयों में छात्र संख्या बढ़ने पर शिक्षकों की संख्या निर्धारित अनुपात में बढ़ाई जाती है, लेकिन भोजन बनाने वाली रसोइयों की संख्या उसी अनुपात में नहीं बढ़ाई जाती। 100 बच्चों पर केवल दो रसोइयों से भोजन तैयार कराने से काम का अतिरिक्त बोझ महिलाओं पर पड़ता है। संगठन ने छात्र संख्या के अनुपात में रसोइयों की संख्या बढ़ाने की मांग की है। इसी तरह मध्यान्ह भोजन एवं सांझा चूल्हा योजना की लागत राशि और खाद्यान्न कई-कई महीनों तक लंबित रहने का आरोप लगाया गया है। महासंघ का कहना है कि तीन-चार महीने तक राशि और खाद्यान्न नहीं मिलने से महिला स्व-सहायता समूहों को अपनी जेब से व्यवस्था करनी पड़ती है, जिससे वे आर्थिक संकट में फंस जाते हैं। संगठन ने प्रत्येक माह समय पर लागत राशि और छात्र संख्या के अनुसार पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने की मांग की है। महासंघ ने 60 वर्ष की उम्र में रसोइयों को योजना से पृथक करने की व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए वर्षों तक सेवा देने वाली महिलाओं के भविष्य एवं आर्थिक सुरक्षा के लिए ठोस नीति बनाने की मांग की है। प्रदेश अध्यक्ष बघेल ने कहा कि सरकार ने समय रहते मांगों का निराकरण नहीं किया तो 15 सितंबर से प्रदेशभर में मध्यान्ह भोजन और सांझा चूल्हा कार्यक्रम के चूल्हे बंद रहेंगे। आंदोलन को आगे चरणबद्ध तरीके से व्यापक रूप देने की चेतावनी भी दी गई है। जिला अध्यक्ष स्व-सहायता समूह कल्पना कलम्बे ने कहा कि रसोइया एवं महिला स्व-सहायता समूहों की समस्याओं का तत्काल समाधान होना चाहिए। उन्होंने सरकार से हड़ताल से पहले लंबित भुगतान, खाद्यान्न और अन्य समस्याओं का निराकरण करने की मांग की। महासंघ ने स्पष्ट किया कि आंदोलन किसी व्यक्ति या संस्था के विरोध में नहीं, बल्कि महिला स्व-सहायता समूहों और रसोइया बहनों के अधिकार, सम्मान एवं न्याय के लिए किया जा रहा है।

प्रदेश टुडे

Farmer पांढुर्ना, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश•

1 day ago

15 सितंबर से प्रदेश भर में चूल्हा बन्द हड़ताल स्व सहायता समूहो की लंबित मांगों को लेकर आर -पार की लड़ाई का ऐलान 15 सितंबर से प्रदेशभर में चूल्हा बंद हड़ताल 2.32 लाख रसोइयों और 96 हजार महिला स्व-सहायता समूहों की लंबित मांगों को लेकर आर-पार की लड़ाई का ऐलान पांढुर्णा। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना (मध्यान्ह भोजन) और आंगनबाड़ी केंद्रों में संचालित सांझा चूल्हा योजना से जुड़े महिला स्व-सहायता समूहों एवं रसोइया बहनों की लंबित मांगों को लेकर प्रांतीय महिला स्व सहायता समूह महासंघ मध्यप्रदेश ने आंदोलन का ऐलान किया है। महासंघ ने 15 सितंबर 2026 से पूरे प्रदेश में चूल्हा बंद हड़ताल करने की घोषणा की है। महासंघ की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती सरिता ओमप्रकाश सिंह बघेल ने कहा कि प्रदेश में करीब 2 लाख 32 हजार रसोइया बहनें वर्षों से अल्प मानदेय पर स्कूली बच्चों के लिए भोजन तैयार करने का कार्य कर रही हैं। इसके बावजूद उन्हें समय पर मेहनताना नहीं मिलने, खाद्यान्न एवं लागत राशि में देरी तथा काम के बढ़ते बोझ जैसी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। महासंघ ने आरोप लगाया कि वर्ष 2024 से 2026 तक जून माह में किए गए 15 दिनों के कार्य का मेहनताना रसोइयों को नहीं दिया गया, जबकि इसी अवधि में शिक्षकों को पूरा वेतन मिलता है। संगठन ने इसे रसोइया महिलाओं के साथ आर्थिक भेदभाव बताते हुए तत्काल भुगतान की मांग की है। महासंघ के अनुसार विद्यालयों में छात्र संख्या बढ़ने पर शिक्षकों की संख्या निर्धारित अनुपात में बढ़ाई जाती है, लेकिन भोजन बनाने वाली रसोइयों की संख्या उसी अनुपात में नहीं बढ़ाई जाती। 100 बच्चों पर केवल दो रसोइयों से भोजन तैयार कराने से काम का अतिरिक्त बोझ महिलाओं पर पड़ता है। संगठन ने छात्र संख्या के अनुपात में रसोइयों की संख्या बढ़ाने की मांग की है। इसी तरह मध्यान्ह भोजन एवं सांझा चूल्हा योजना की लागत राशि और खाद्यान्न कई-कई महीनों तक लंबित रहने का आरोप लगाया गया है। महासंघ का कहना है कि तीन-चार महीने तक राशि और खाद्यान्न नहीं मिलने से महिला स्व-सहायता समूहों को अपनी जेब से व्यवस्था करनी पड़ती है, जिससे वे आर्थिक संकट में फंस जाते हैं। संगठन ने प्रत्येक माह समय पर लागत राशि और छात्र संख्या के अनुसार पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने की मांग की है। महासंघ ने 60 वर्ष की उम्र में रसोइयों को योजना से पृथक करने की व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए वर्षों तक सेवा देने वाली महिलाओं के भविष्य एवं आर्थिक सुरक्षा के लिए ठोस नीति बनाने की मांग की है। प्रदेश अध्यक्ष बघेल ने कहा कि सरकार ने समय रहते मांगों का निराकरण नहीं किया तो 15 सितंबर से प्रदेशभर में मध्यान्ह भोजन और सांझा चूल्हा कार्यक्रम के चूल्हे बंद रहेंगे। आंदोलन को आगे चरणबद्ध तरीके से व्यापक रूप देने की चेतावनी भी दी गई है। जिला अध्यक्ष स्व-सहायता समूह कल्पना कलम्बे ने कहा कि रसोइया एवं महिला स्व-सहायता समूहों की समस्याओं का तत्काल समाधान होना चाहिए। उन्होंने सरकार से हड़ताल से पहले लंबित भुगतान, खाद्यान्न और अन्य समस्याओं का निराकरण करने की मांग की। महासंघ ने स्पष्ट किया कि आंदोलन किसी व्यक्ति या संस्था के विरोध में नहीं, बल्कि महिला स्व-सहायता समूहों और रसोइया बहनों के अधिकार, सम्मान एवं न्याय के लिए किया जा रहा है।