पुसद जिल्हा न्यायालयाची आणि शासनाची पोलिस अधिकाऱ्यांकडून लाखोंची फसवणूक; अपहाराचा धक्कादायक फौजदारी घोटाळा समोर पोलीस स्टेशनमध्ये नोंद नसलेल्या गुन्ह्यावर बनावट व बोगस आरोपपत्र दाखल करणे, त्या प्रकरणात सरकारी वकिलांची नेमणूक करणे आणि सरकारी निधीतून लाखो रुपयांचे मानधन देणे असे गंभीर गैरप्रकार समोर आले आहेत. तत्कालीन पोलीस निरीक्षक ज्ञानेश्वर कडू व कटात सामील इतरांविरुद्ध फौजदारी व न्यायालयीन अवमान कारवाईसाठी मुख्य न्यायमूर्तींकडे ठोस पुरावे सादर न्यायालयाच्या आदेशात नमूद आहे की, पुसद पोलीस स्टेशन येथे नोंद असलेल्या FIR क्रमांक 421/2010 च्या आधारे पुसद पोलीस स्टेशनचे पोलीस उपनिरीक्षक श्री. कुमलाल आडे यांनी न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करून प्रकरण चालविण्यात आले; मात्र पुसद पोलिसांच्या अहवालानुसार असा कोणताही गुन्हा पुसद पोलीस स्टेशनमध्ये नोंदच नसल्याचे समोर आले आहे. बोगस प्रकरणात अटक व बदनामी झाल्याने मुर्सलीन शेख यांच्या वतीने ज्ञानेश्वर कडू व इतरांविरुद्ध 10 कोटींची नुकसानभरपाई नोटीस व फौजदारी कारवाई करण्यात येत असल्याची माहिती आहे. या प्रकरणात ‘सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय पक्षकार संघटनेचे’ अध्यक्ष श्री. राशिद खान पठाण यांनी सर्व पुराव्यासह शपथपत्रावर तक्रार दाखल केली आहे. मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) — पुसद जिल्हा न्यायालयात एक वेगळाच गंभीर घोटाळा उघडकीस आला असून, पोलीस स्टेशनमध्ये नोंद नसलेल्या गुन्ह्यावर बनावट व बोगस आरोपपत्र दाखल करणे, त्या प्रकरणात सरकारी वकिलांची नेमणूक करणे आणि सरकारी निधीतून लाखो रुपयांचे मानधन देणे असे गंभीर गैरप्रकार समोर आले आहेत. या बाबत सविस्तर वृत्त असे की, मा. प्रथम श्रेणी न्यायाधीश, पुसद न्यायालय यांनी दिनांक 08.06.2011 रोजी दिलेल्या आदेशानुसार, पुसद न्यायालयातील फौजदारी प्रकरण क्रमांक 932/2010 हे प्रकरण पुसद पोलीस स्टेशन येथे नोंद असलेल्या FIR क्रमांक 421/2010 च्या आधारे पुसद पोलीस स्टेशनचे पोलीस उपनिरीक्षक श्री. कुमलाल आडे यांनी न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करून चालविण्यात आले होते. या प्रकरणात सरकारतर्फे सरकारी वकील म्हणून श्री. राठी यांची नियुक्ती करण्यात आली, तसेच पोलिसांतर्फे अनेक साक्षीदारांची तपासणी करण्यात आली. न्यायालयीन सुनावणीदरम्यान साक्षीदारांनी पोलिसांची केस खोटी असल्याचे स्पष्ट पुरावे न्यायालयासमोर सादर केले, ज्यामुळे मा. प्रथम श्रेणी न्यायाधीश, पुसद यांनी दिनांक 08.06.2011 रोजी दिलेल्या आदेशानुसार श्री. मुर्सलीन शेख यांची निर्दोष मुक्तता केली. मात्र, या तक्रारीची चौकशी केल्यानंतर पुसद पोलीस स्टेशनचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक प्रेमकुमार केदार यांनी आश्चर्यकारक भूमिका घेत संबंधित तक्रार व भा.दं.वि. कलम 409 सह इतर गंभीर कलमांखालील दाखलपत्र हा गुन्ह्यात मोडत नसल्याचे नमूद करून FIR नोंद करण्यास टाळाटाळ केली आणि आरोपी पोलीस अधिकाऱ्यांना वाचविण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. याहूनही गंभीर बाब म्हणजे, त्यांनी दिनांक 14.03.2026 रोजी दिलेल्या अहवालात FIR क्रमांक 421/2010 च्या आधारे पुसद न्यायालयात चाललेल्या फौजदारी प्रकरण क्रमांक 932/2010 ची चौकशी करण्याऐवजी, जाणूनबुजून न्यायालयात दाखल फौजदारी प्रकरण क्रमांक 3095/2008 ची चौकशी केल्याचे त्यांच्या पत्रातील मजकुरातून स्पष्ट झाले आहे. यामुळे चौकशीची दिशा मुद्दाम बदलून आरोपींना संरक्षण देण्याचा प्रयत्न झाल्याचे स्पष्टपणे समोर आले आहे. या गंभीर प्रकारामुळे पोलिसांनी अशा प्रकारे आणखी किती बोगस फौजदारी प्रकरणे दाखल केली, त्यामधून किती सरकारी निधी खर्च झाला आणि किती कोटी रुपयांचा अपहार करण्यात आला, याची स्वतंत्र व सखोल चौकशी करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. तसेच या प्रकरणात संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी कारवाई, विभागीय चौकशी आणि आर्थिक अपहाराचा तपास करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. या बोगस प्रकरणात श्री. मुर्सलीन शेख यांना अटक करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाल्याने व त्या आधारे त्यांची बदनामी झाल्याचा आरोप करण्यात आला असून, श्री. मुर्सलीन शेख यांच्या वतीने आरोपी पोलीस निरीक्षक ज्ञानेश्वर कडू व इतर संबंधित अधिकाऱ्यांना नुकसानभरपाई म्हणून 10 कोटी रुपयांची नोटीस पाठविण्यात येत आहे. तसेच या प्रकरणात फौजदारी व इतर कायदेशीर कारवाईही दाखल करण्यात येत असल्याची माहिती समोर आली आहे. पुसद न्यायालयाचा दिनांक 08.06.2011 रोजीचा आदेश डाउनलोड करा

Shaikh irfan Shaikh isa

उमरखेड, यवतमाळ, महाराष्ट्र•

8 hrs ago

पुसद जिल्हा न्यायालयाची आणि शासनाची पोलिस अधिकाऱ्यांकडून लाखोंची फसवणूक; अपहाराचा धक्कादायक फौजदारी घोटाळा समोर पोलीस स्टेशनमध्ये नोंद नसलेल्या गुन्ह्यावर बनावट व बोगस आरोपपत्र दाखल करणे, त्या प्रकरणात सरकारी वकिलांची नेमणूक करणे आणि सरकारी निधीतून लाखो रुपयांचे मानधन देणे असे गंभीर गैरप्रकार समोर आले आहेत. तत्कालीन पोलीस निरीक्षक ज्ञानेश्वर कडू व कटात सामील इतरांविरुद्ध फौजदारी व न्यायालयीन अवमान कारवाईसाठी मुख्य न्यायमूर्तींकडे ठोस पुरावे सादर न्यायालयाच्या आदेशात नमूद आहे की, पुसद पोलीस स्टेशन येथे नोंद असलेल्या FIR क्रमांक 421/2010 च्या आधारे पुसद पोलीस स्टेशनचे पोलीस उपनिरीक्षक श्री. कुमलाल आडे यांनी न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करून प्रकरण चालविण्यात आले; मात्र पुसद पोलिसांच्या अहवालानुसार असा कोणताही गुन्हा पुसद पोलीस स्टेशनमध्ये नोंदच नसल्याचे समोर आले आहे. बोगस प्रकरणात अटक व बदनामी झाल्याने मुर्सलीन शेख यांच्या वतीने ज्ञानेश्वर कडू व इतरांविरुद्ध 10 कोटींची नुकसानभरपाई नोटीस व फौजदारी कारवाई करण्यात येत असल्याची माहिती आहे. या प्रकरणात ‘सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय पक्षकार संघटनेचे’ अध्यक्ष श्री. राशिद खान पठाण यांनी सर्व पुराव्यासह शपथपत्रावर तक्रार दाखल केली आहे. मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) — पुसद जिल्हा न्यायालयात एक वेगळाच गंभीर घोटाळा उघडकीस आला असून, पोलीस स्टेशनमध्ये नोंद नसलेल्या गुन्ह्यावर बनावट व बोगस आरोपपत्र दाखल करणे, त्या प्रकरणात सरकारी वकिलांची नेमणूक करणे आणि सरकारी निधीतून लाखो रुपयांचे मानधन देणे असे गंभीर गैरप्रकार समोर आले आहेत. या बाबत सविस्तर वृत्त असे की, मा. प्रथम श्रेणी न्यायाधीश, पुसद न्यायालय यांनी दिनांक 08.06.2011 रोजी दिलेल्या आदेशानुसार, पुसद न्यायालयातील फौजदारी प्रकरण क्रमांक 932/2010 हे प्रकरण पुसद पोलीस स्टेशन येथे नोंद असलेल्या FIR क्रमांक 421/2010 च्या आधारे पुसद पोलीस स्टेशनचे पोलीस उपनिरीक्षक श्री. कुमलाल आडे यांनी न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करून चालविण्यात आले होते. या प्रकरणात सरकारतर्फे सरकारी वकील म्हणून श्री. राठी यांची नियुक्ती करण्यात आली, तसेच पोलिसांतर्फे अनेक साक्षीदारांची तपासणी करण्यात आली. न्यायालयीन सुनावणीदरम्यान साक्षीदारांनी पोलिसांची केस खोटी असल्याचे स्पष्ट पुरावे न्यायालयासमोर सादर केले, ज्यामुळे मा. प्रथम श्रेणी न्यायाधीश, पुसद यांनी दिनांक 08.06.2011 रोजी दिलेल्या आदेशानुसार श्री. मुर्सलीन शेख यांची निर्दोष मुक्तता केली. मात्र, या तक्रारीची चौकशी केल्यानंतर पुसद पोलीस स्टेशनचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक प्रेमकुमार केदार यांनी आश्चर्यकारक भूमिका घेत संबंधित तक्रार व भा.दं.वि. कलम 409 सह इतर गंभीर कलमांखालील दाखलपत्र हा गुन्ह्यात मोडत नसल्याचे नमूद करून FIR नोंद करण्यास टाळाटाळ केली आणि आरोपी पोलीस अधिकाऱ्यांना वाचविण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. याहूनही गंभीर बाब म्हणजे, त्यांनी दिनांक 14.03.2026 रोजी दिलेल्या अहवालात FIR क्रमांक 421/2010 च्या आधारे पुसद न्यायालयात चाललेल्या फौजदारी प्रकरण क्रमांक 932/2010 ची चौकशी करण्याऐवजी, जाणूनबुजून न्यायालयात दाखल फौजदारी प्रकरण क्रमांक 3095/2008 ची चौकशी केल्याचे त्यांच्या पत्रातील मजकुरातून स्पष्ट झाले आहे. यामुळे चौकशीची दिशा मुद्दाम बदलून आरोपींना संरक्षण देण्याचा प्रयत्न झाल्याचे स्पष्टपणे समोर आले आहे. या गंभीर प्रकारामुळे पोलिसांनी अशा प्रकारे आणखी किती बोगस फौजदारी प्रकरणे दाखल केली, त्यामधून किती सरकारी निधी खर्च झाला आणि किती कोटी रुपयांचा अपहार करण्यात आला, याची स्वतंत्र व सखोल चौकशी करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. तसेच या प्रकरणात संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी कारवाई, विभागीय चौकशी आणि आर्थिक अपहाराचा तपास करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. या बोगस प्रकरणात श्री. मुर्सलीन शेख यांना अटक करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाल्याने व त्या आधारे त्यांची बदनामी झाल्याचा आरोप करण्यात आला असून, श्री. मुर्सलीन शेख यांच्या वतीने आरोपी पोलीस निरीक्षक ज्ञानेश्वर कडू व इतर संबंधित अधिकाऱ्यांना नुकसानभरपाई म्हणून 10 कोटी रुपयांची नोटीस पाठविण्यात येत आहे. तसेच या प्रकरणात फौजदारी व इतर कायदेशीर कारवाईही दाखल करण्यात येत असल्याची माहिती समोर आली आहे. पुसद न्यायालयाचा दिनांक 08.06.2011 रोजीचा आदेश डाउनलोड करा