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जनपद रायबरेली के विकासखंड सताओ की ग्राम पंचायत गोझरी से जुड़े एक वायरल वीडियो को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। इस मामले में शिक्षा विभाग और ग्राम विकास अधिकारी पर जवाबदेही तय करने की मांग की जा रही है, यह पूछा जा रहा है कि आखिर इस स्थिति का जिम्मेदार कौन है।
RN Vishwkarma
जनपद रायबरेली के विकासखंड सताओ की ग्राम पंचायत गोझरी से जुड़े एक वायरल वीडियो को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। इस मामले में शिक्षा विभाग और ग्राम विकास अधिकारी पर जवाबदेही तय करने की मांग की जा रही है, यह पूछा जा रहा है कि आखिर इस स्थिति का जिम्मेदार कौन है।
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- आज के आधुनिक दौर में, जब समाज में विभिन्न बुराइयां फैल रही हैं, केवल किताबी ज्ञान देना बच्चों के लिए पर्याप्त नहीं माना जा रहा है। इस समय बच्चों के जीवन में सुधार और उन्हें अच्छे संस्कार देना सबसे अधिक आवश्यक हो गया है, और इस बड़े बदलाव की शुरुआत अभिभावकों को अपने घर से ही करनी होगी। उन्नाव के पनई बुजुर्ग में, 'अनाया सिंह पाठशाला 1' ने इसी आवश्यकता को समझते हुए यह संकल्प लिया है कि वे बच्चों को निःशुल्क और सही शिक्षा के साथ-साथ पाँच सबसे महत्वपूर्ण अच्छी आदतें और संस्कार भी सिखाएंगे। इन पाँच महत्वपूर्ण संस्कारों में माता-पिता का सम्मान शामिल है, जिसके तहत सुबह उठकर उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेना सिखाया जाता है। साथ ही, बच्चों को अपने से बड़े हर व्यक्ति और बुजुर्ग का हमेशा आदर-सम्मान करना, दूसरों के सामने अपनी बात को धीरे, शांत और अच्छे ढंग से मधुर वाणी में बोलना सिखाया जाता है। इसके अतिरिक्त, उन्हें अपने से कमजोर किसी भी बच्चे को परेशान या प्रताड़ित न करने की सहानुभूति और दयालुता, तथा अपनी चीजों और भोजन को हमेशा दूसरों के साथ मिल-बांटकर इस्तेमाल करने की सीख दी जाती है। 'मनुज क्रांति न्यूज़' के रिपोर्टर अनुज चौहान के अनुसार, यह दृढ़ विश्वास है कि यदि हर माता-पिता बचपन से ही अपने बच्चों को इन पाँच बातों को सिखाना शुरू कर दें, तो हमारा समाज स्वतः ही सुधर जाएगा। यह पहल सभी से बच्चों को एक बेहतर भविष्य और अच्छे संस्कार देने के लिए मिलकर प्रयास करने का आह्वान करती है।1
- रायबरेली को फतेहपुर जनपद से जोड़ने वाले पुल का निर्माण कार्य अब अपने अंतिम चरण में है। यह संभावना जताई जा रही है कि इस पुल को छोटे वाहनों के आवागमन के लिए इसी महीने के अंत तक चालू कर दिया जाएगा।1
- उन्नाव जिले में ओवरलोड वाहनों, बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ परिवहन विभाग का विशेष अभियान जारी है। इस अभियान के तहत 1 अप्रैल से अब तक लगभग 2 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला जा चुका है। एआरटीओ प्रवर्तन संजीव कुमार ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर खनन विभाग, परिवहन विभाग, पुलिस और प्रशासन ने मिलकर एक संयुक्त टास्क फोर्स का गठन किया है। यह टास्क फोर्स मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप जिले में ओवरलोडिंग पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। टास्क फोर्स द्वारा हर दूसरे दिन रात में औचक निरीक्षण किया जा रहा है, वहीं प्रमुख चेक प्वाइंटों पर 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है ताकि नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन सड़कों पर न चल सकें। एआरटीओ के अनुसार, 1 अप्रैल से अब तक लगभग 750 वाहनों पर बिना नंबर प्लेट के लिए कार्रवाई की गई है। इसके अतिरिक्त, ओवरलोडिंग के आरोप में लगभग 250 वाहनों का चालान कर उन्हें बंद किया गया है, जबकि क्षमता से अधिक माल ढोने के लिए वाहनों की बॉडी बढ़ाने वाले करीब 170 वाहनों पर भी कार्रवाई की गई। सड़क हादसों का कारण बनने वाले नो पार्किंग में खड़े वाहनों और लापरवाही से वाहन चलाने वालों के खिलाफ भी अभियान चलाकर 125 वाहनों पर कार्रवाई की गई है। बिना नंबर प्लेट या नंबर छिपाकर चलने वाले 724 डंपर और ट्रकों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा चुकी है, जिनमें नंबर प्लेट पर कालिख पोतना, कीचड़ लगाना या नंबर अधूरा प्रदर्शित करने जैसी शिकायतें शामिल थीं; ऐसे वाहनों पर पहले चालान और फिर सीज करने की कार्रवाई की जा रही है। यातायात नियमों के अन्य उल्लंघनों पर भी कार्रवाई करते हुए 2066 लोगों के चालान किए गए हैं। इस अभियान से अब तक लगभग दो करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। एआरटीओ ने यह भी बताया कि ओवरलोडिंग में काफी कमी आई है और पहले की तुलना में सड़क पर ओवरलोड वाहन कम दिखाई दे रहे हैं। विभाग का लक्ष्य ओवरलोडिंग को पूरी तरह समाप्त करना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि रात्रिकालीन अभियान लगातार जारी रहेगा और टास्क फोर्स समय-समय पर कार्रवाई करती रहेगी, जिसमें ओवरलोडिंग और नियम तोड़ने वाले वाहनों के खिलाफ किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी।4
- जगदलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक तीन दिवसीय विकास प्रदर्शनी का भव्य शुभारंभ किया गया। विधायक किरण सिंह देव ने फीता काटकर इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, जिसे उन्होंने देश के विकास, जनकल्याणकारी योजनाओं और 'नए भारत' की उपलब्धियों का एक सशक्त प्रदर्शन बताया। यह भव्य प्रदर्शनी मोदी सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों की झलक प्रस्तुत करती है।1
- एक सोशल मीडिया वीडियो का हवाला देते हुए, एक नागरिक ने शराब के ठेकों पर सिगरेट और पान मसाले की तरह ही वैज्ञानिक चेतावनी अनिवार्य रूप से लागू करने की मांग की है। इस मांग में विशेष रूप से ठेकों पर 24 घंटे ऑडियो मोड में ऐसी चेतावनी चलाने का सुझाव दिया गया है, ठीक वैसे ही जैसे सिगरेट के पैकेटों पर 'सिगरेट पीना हानिकारक है' लिखा होता है। नागरिक ने अपनी टिप्पणी में यह भी जोड़ा कि उन्होंने अक्सर देखा है कि शराब के ठेकों पर 'शराब पीना शरीर के लिए हानिकारक है' जैसी कोई चेतावनी लिखी हुई नहीं होती है। इस विषय पर उन्होंने सीधे मोदी सरकार और योगी सरकार से अपील की है, खासकर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की उपस्थिति का उल्लेख करते हुए। नागरिक का कहना है कि यदि ये सरकारें वास्तव में जनता के हित में हैं, तो उन्हें मात्र 200 रुपये के एक स्पीकर में 24 घंटे ऐसी ऑडियो चेतावनी चलानी चाहिए। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अगर यह वीडियो सत्य है, जिसमें अमेरिका में हुई जांच का जिक्र है, तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि 'हम ही नहीं रहेंगे तो वोट कौन देगा आपको।' यह अपील सरकारों से जनता के स्वास्थ्य और भविष्य के प्रति गंभीरता दिखाने की मांग करती है।1
- लोगों ने पुलिस से आग्रह किया है कि उन्हें जंतर मंतर आने से न रोका जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे कोई गलत कार्य नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन छात्रों के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं जिन्होंने आत्महत्या कर ली है।1
- जनपद रायबरेली के विकासखंड सताओ की ग्राम पंचायत गोझरी से जुड़े एक वायरल वीडियो को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। इस मामले में शिक्षा विभाग और ग्राम विकास अधिकारी पर जवाबदेही तय करने की मांग की जा रही है, यह पूछा जा रहा है कि आखिर इस स्थिति का जिम्मेदार कौन है।1
- कुंदन रोड, नगर पालिका क्षेत्र में स्थित अनवार अहमद एजुकेशन सेंटर स्कूल के बाहर और अंदर से नाड़े में कूड़ा फेंका जा रहा है। इस लगातार कूड़ा फेंकने के कारण क्षेत्र की नालियाँ पूरी तरह से जाम हो गई हैं, जिससे पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। पानी के जमाव के चलते स्थानीय जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जनता ने इस गंभीर समस्या पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करने की मांग की है।1