डीग में जिला कलेक्टर मयंक मनीष की अध्यक्षता में पंचायत समिति सभागार में एक विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में आगामी मानसून सत्र की तैयारियों, शहरी व ग्रामीण सेवा शिविरों के सफल संचालन, राज्य सरकार की बजट घोषणाओं (वर्ष 2025-2026 और 2026-2027) के क्रियान्वयन और जिले के प्रमुख विकास कार्यों की प्रगति की बिंदुवार समीक्षा की गई। कलेक्टर ने मानसून के प्रवेश से पूर्व आमजन को न्यूनतम परेशानी सुनिश्चित करने के लिए सभी निकायों को पहले से पंप स्थापित रखने के निर्देश दिए। उन्होंने नगर परिषद आयुक्त को मानसून तैयारियों की विस्तृत चेकलिस्ट बनाने और अधिशाषी अधिकारियों को फोटोग्राफ्स सहित निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए पाबंद किया। जलभराव की समस्या के त्वरित समाधान हेतु मड-पंप की उपलब्धता और समय पर टेंडर प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए, साथ ही शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में जलभराव वाले बिंदुओं को चिन्हित कर नालों में अवरोध या अतिक्रमण तत्काल हटाने को कहा गया। विद्युत हादसों की आशंका पर बिजली विभाग को ढीले तारों और ट्रांसफार्मरों की गहन जांच करने के निर्देश दिए गए, ताकि आंधी-बारिश के दौरान कोई दुर्घटना न हो, और शहर में चल रहे सीवरेज व गड्ढों के कार्यों को पूरी तरह से ढक कर रखने के लिए भी निर्देशित किया गया। नगर व कामां के अधिकारियों ने बताया कि सीवरेज कार्य अंतिम चरण में है और जल्द पूर्ण हो जाएगा। बैठक में जर्जर भवनों को लेकर भी सख्त निर्देश जारी किए गए। जिला शिक्षा अधिकारी को समस्त जर्जर स्कूलों और कक्षाओं का दोबारा सघन सर्वे कराने के निर्देश दिए गए, यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि किसी भी सूरत में बच्चे जर्जर कमरों या भवनों में न बैठें। उपखंड अधिकारियों को मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से यह व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार, महिला एवं बाल विकास विभाग के सीडीपीओ को सभी आंगनवाड़ी केंद्रों का सर्वे करने, तथा सभी विभागीय दफ्तरों के प्रभारियों को अपने भवनों की जांच कर किसी भी सरकारी कार्यालय को जर्जर भवन से तत्काल सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने के निर्देश दिए गए। नगर पालिकाओं को शहरी क्षेत्र में जर्जर व्यावसायिक या आवासीय इमारतों को चिन्हित कर उपखंड अधिकारियों के माध्यम से तत्काल नोटिस जारी करने और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें ध्वस्त करने की विधिक कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया। सिंचाई विभाग को नहरों के चारों ओर सुरक्षा घेरा मजबूत करने, बांधों की स्थिति जांचने और नहरों पर चल रहे निर्माण कार्यों के दौरान सभी एहतियाती कदम उठाने के निर्देश भी दिए गए। राज्य सरकार द्वारा आयोजित ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों की प्रभावशीलता बढ़ाने के उद्देश्य से, जिला कलेक्टर ने अनिवार्य रूप से प्री-कैंप आयोजित करने के निर्देश दिए। इन प्री-कैंप्स में भूमि के आपसी बंटवारे, रिकॉर्ड शुद्धिकरण, आपसी सहमति के मामलों और ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय स्वीकृति से जुड़ी पत्रावलियां पहले से ही तैयार करने को कहा गया, ताकि मुख्य शिविर के दिन आवेदकों को मौके पर ही इनका वितरण किया जा सके। शहरी सेवा शिविरों के लिए भी प्री-कैंप आयोजित कर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के ऋण आवेदन स्वीकृत करने और शहरी आवासीय पट्टों के वितरण की पत्रावलियां तैयार करने के निर्देश दिए गए, साथ ही सभी शिविरों का विस्तृत प्री-कैंप शेड्यूल अविलंब भेजने को कहा गया। बैठक के अंतिम सत्र में वर्ष 2026-27 की बजट घोषणाओं के तहत विभिन्न विभागों के लिए भूमि आवंटन की प्रगति पर चर्चा हुई, जिसमें कलेक्टर ने आवश्यक भूमि के लिए लिखित आवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया ताकि आवंटन शीघ्रता से किया जा सके। जिले के महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, जैसे सांवई खेड़ा परियोजना को जल्द शुरू करने और डीग-नगर बाईपास के निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए।

एमडी शौकीन खान संवाददाता डीग

Newspaper advertising department डीग, भरतपुर, राजस्थान•

2 hrs ago

डीग में जिला कलेक्टर मयंक मनीष की अध्यक्षता में पंचायत समिति सभागार में एक विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में आगामी मानसून सत्र की तैयारियों, शहरी व ग्रामीण सेवा शिविरों के सफल संचालन, राज्य सरकार की बजट घोषणाओं (वर्ष 2025-2026 और 2026-2027) के क्रियान्वयन और जिले के प्रमुख विकास कार्यों की प्रगति की बिंदुवार समीक्षा की गई। कलेक्टर ने मानसून के प्रवेश से पूर्व आमजन को न्यूनतम परेशानी सुनिश्चित करने के लिए सभी निकायों को पहले से पंप स्थापित रखने के निर्देश दिए। उन्होंने नगर परिषद आयुक्त को मानसून तैयारियों की विस्तृत चेकलिस्ट बनाने और अधिशाषी अधिकारियों को फोटोग्राफ्स सहित निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए पाबंद किया। जलभराव की समस्या के त्वरित समाधान हेतु मड-पंप की उपलब्धता और समय पर टेंडर प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए, साथ ही शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में जलभराव वाले बिंदुओं को चिन्हित कर नालों में अवरोध या अतिक्रमण तत्काल हटाने को कहा गया। विद्युत हादसों की आशंका पर बिजली विभाग को ढीले तारों और ट्रांसफार्मरों की गहन जांच करने के निर्देश दिए गए, ताकि आंधी-बारिश के दौरान कोई दुर्घटना न हो, और शहर में चल रहे सीवरेज व गड्ढों के कार्यों को पूरी तरह से ढक कर रखने के लिए भी निर्देशित किया गया। नगर व कामां के अधिकारियों ने बताया कि सीवरेज कार्य अंतिम चरण में है और जल्द पूर्ण हो जाएगा। बैठक में जर्जर भवनों को लेकर भी सख्त निर्देश जारी किए गए। जिला शिक्षा अधिकारी को समस्त जर्जर स्कूलों और कक्षाओं का दोबारा सघन सर्वे कराने के निर्देश दिए गए, यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि किसी भी सूरत में बच्चे जर्जर कमरों या भवनों में न बैठें। उपखंड अधिकारियों को मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से यह व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार, महिला एवं बाल विकास विभाग के सीडीपीओ

को सभी आंगनवाड़ी केंद्रों का सर्वे करने, तथा सभी विभागीय दफ्तरों के प्रभारियों को अपने भवनों की जांच कर किसी भी सरकारी कार्यालय को जर्जर भवन से तत्काल सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने के निर्देश दिए गए। नगर पालिकाओं को शहरी क्षेत्र में जर्जर व्यावसायिक या आवासीय इमारतों को चिन्हित कर उपखंड अधिकारियों के माध्यम से तत्काल नोटिस जारी करने और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें ध्वस्त करने की विधिक कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया। सिंचाई विभाग को नहरों के चारों ओर सुरक्षा घेरा मजबूत करने, बांधों की स्थिति जांचने और नहरों पर चल रहे निर्माण कार्यों के दौरान सभी एहतियाती कदम उठाने के निर्देश भी दिए गए। राज्य सरकार द्वारा आयोजित ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों की प्रभावशीलता बढ़ाने के उद्देश्य से, जिला कलेक्टर ने अनिवार्य रूप से प्री-कैंप आयोजित करने के निर्देश दिए। इन प्री-कैंप्स में भूमि के आपसी बंटवारे, रिकॉर्ड शुद्धिकरण, आपसी सहमति के मामलों और ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय स्वीकृति से जुड़ी पत्रावलियां पहले से ही तैयार करने को कहा गया, ताकि मुख्य शिविर के दिन आवेदकों को मौके पर ही इनका वितरण किया जा सके। शहरी सेवा शिविरों के लिए भी प्री-कैंप आयोजित कर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के ऋण आवेदन स्वीकृत करने और शहरी आवासीय पट्टों के वितरण की पत्रावलियां तैयार करने के निर्देश दिए गए, साथ ही सभी शिविरों का विस्तृत प्री-कैंप शेड्यूल अविलंब भेजने को कहा गया। बैठक के अंतिम सत्र में वर्ष 2026-27 की बजट घोषणाओं के तहत विभिन्न विभागों के लिए भूमि आवंटन की प्रगति पर चर्चा हुई, जिसमें कलेक्टर ने आवश्यक भूमि के लिए लिखित आवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया ताकि आवंटन शीघ्रता से किया जा सके। जिले के महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, जैसे सांवई खेड़ा परियोजना को जल्द शुरू करने और डीग-नगर बाईपास के निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए।