गावां में सीओ के खिलाफ धरना, रात में भी डटे मुखिया-जनप्रतिनिधि; डीसी से हटाने की मांग गावां में सीओ के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना, रात में भी डटे रहे मुखिया व जनप्रतिनिधि रिपोर्ट कौशल पांडेय गावां। अंचलाधिकारी के कथित तानाशाही रवैये और विभिन्न मांगों को लेकर गावां प्रखंड मुख्यालय परिसर में मुखिया संघ के बैनर तले अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया गया है। धरना शुरू होने के बाद देर रात तक भी मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, जनप्रतिनिधि एवं समाजसेवी धरना स्थल पर डटे रहे। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट किया कि जब तक उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा। धरना प्रदर्शन के दौरान बिरने पंचायत के मुखिया चंदन यादव ने सीओ के रवैये को लेकर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों और आम लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना जाना चाहिए। वहीं विधायक प्रतिनिधि मुन्ना सिंह ने मांग की कि गावां अंचलाधिकारी को अविलंब हटाया जाए, अन्यथा आंदोलन लगातार जारी रहेगा। जिला परिषद सदस्य पवन चौधरी ने कहा कि गावां में प्रशासनिक व्यवस्था बेलगाम हो गई है। इसे सुधारने के लिए सभी लोगों को एकजुट होकर आवाज उठानी होगी। वहीं मंडल अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने सीओ से तानाशाही रवैया छोड़ने की मांग करते हुए कहा कि जनता अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाना जानती है। पंसस अकलेश यादव ने कहा कि सीओ को अपने कथित रवैये के लिए माफी मांगनी होगी। वहीं सांख मुखिया प्रियंका देवी ने कहा कि अधिकारी जनता के सेवक हैं, उन्हें खुद को जनता का मालिक समझना बंद करना चाहिए। धरना के दौरान नागेश्वर यादव ने गावां क्षेत्र में कोयला और बोल्डर लोड वाहनों से कथित वसूली और एंट्री फीस लिए जाने का आरोप भी लगाया। उन्होंने जमीन से जुड़े एक मामले का जिक्र करते हुए कहा कि जिस जमीन को बचाने के लिए ग्रामीण एकजुट थे, वहां कथित तौर पर धारा 163 लागू कर दी गई। उन्होंने इस कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। धरना स्थल पर देर रात तक जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी बनी रही। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनकी मांगों को लेकर प्रशासन की ओर से ठोस पहल होने तक आंदोलन समाप्त नहीं किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान सीओ के खिलाफ कई जनप्रतिनिधियों ने अपनी नाराजगी व्यक्त की और प्रशासन से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की। हालांकि, लगाए गए आरोपों और वसूली संबंधी दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। संबंधित अंचलाधिकारी अथवा प्रशासन का पक्ष सामने आने के बाद मामले की तस्वीर और स्पष्ट हो सकेगी।

कौशल कुमार पाण्डेय

Media company कोडरमा, कोडरमा, झारखंड•

10 hrs ago

गावां में सीओ के खिलाफ धरना, रात में भी डटे मुखिया-जनप्रतिनिधि; डीसी से हटाने की मांग गावां में सीओ के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना, रात में भी डटे रहे मुखिया व जनप्रतिनिधि रिपोर्ट कौशल पांडेय गावां। अंचलाधिकारी के कथित तानाशाही रवैये और विभिन्न मांगों को लेकर गावां प्रखंड मुख्यालय परिसर में मुखिया संघ के बैनर तले अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया गया है। धरना शुरू होने के बाद देर रात तक भी मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, जनप्रतिनिधि एवं समाजसेवी धरना स्थल पर डटे रहे। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट किया कि जब तक उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा। धरना प्रदर्शन के दौरान बिरने पंचायत के मुखिया चंदन यादव ने सीओ के रवैये को लेकर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों और आम लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना जाना चाहिए। वहीं विधायक प्रतिनिधि मुन्ना सिंह ने मांग की कि गावां अंचलाधिकारी को अविलंब हटाया जाए, अन्यथा आंदोलन लगातार जारी रहेगा। जिला परिषद सदस्य पवन चौधरी ने कहा कि गावां में प्रशासनिक व्यवस्था बेलगाम हो गई है। इसे सुधारने के लिए सभी लोगों को एकजुट होकर आवाज उठानी होगी। वहीं मंडल अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने सीओ से तानाशाही रवैया छोड़ने की मांग करते हुए कहा कि जनता अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाना जानती है। पंसस अकलेश यादव ने कहा कि सीओ को अपने कथित रवैये के लिए माफी मांगनी होगी। वहीं सांख मुखिया प्रियंका देवी ने कहा कि अधिकारी जनता के सेवक हैं, उन्हें खुद को जनता का मालिक समझना बंद करना चाहिए। धरना के दौरान नागेश्वर यादव ने गावां क्षेत्र में कोयला और बोल्डर लोड वाहनों से कथित वसूली और एंट्री फीस लिए जाने का आरोप भी लगाया। उन्होंने जमीन से जुड़े एक मामले का जिक्र करते हुए कहा कि जिस जमीन को बचाने के लिए ग्रामीण एकजुट थे, वहां कथित तौर पर धारा 163 लागू कर दी गई। उन्होंने इस कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। धरना स्थल पर देर रात तक जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी बनी रही। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनकी मांगों को लेकर प्रशासन की ओर से ठोस पहल होने तक आंदोलन समाप्त नहीं किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान सीओ के खिलाफ कई जनप्रतिनिधियों ने अपनी नाराजगी व्यक्त की और प्रशासन से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की। हालांकि, लगाए गए आरोपों और वसूली संबंधी दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। संबंधित अंचलाधिकारी अथवा प्रशासन का पक्ष सामने आने के बाद मामले की तस्वीर और स्पष्ट हो सकेगी।