सरकार ने बहाए लाखों रुपए ग्रामीणों को मिला बंद दरवाजा। सरकार ने लाखों लुटाए, ग्रामीणों के हिस्से आया बंद दरवाजा! लाखों का सचिवालय, ताले में सुविधा 17-18किमी की दौड़, गांव में बंद पड़ा सरकारी द्वार। बीसलपुर। ग्राम पंचायत जल्लापुर में सरकार द्वारा लाखों रुपये खर्च कर बनाया गया ग्राम सचिवालय इन दिनों बदहाली का शिकार है। ग्रामीणों का आरोप है कि जिस सचिवालय का निर्माण गांव के लोगों को पंचायत स्तर की सुविधाएं उपलब्ध कराने और सरकारी कार्यों को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए कराया गया था, वह अधिकांश समय ताले में बंद रहता है। सचिवालय में ताला पड़े रहने का खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। सचिवालय से संबंधित जिन कार्यों को गांव में ही कराया जाना चाहिए, उनके लिए ग्रामीणों को करीब 18 से 19 किलोमीटर दूर बीसलपुर तहसील तक आने-जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि ग्राम सचिवालय नियमित रूप से खुलता और वहां पंचायत संबंधी कार्य होते, तो उन्हें इतनी लंबी दूरी तय कर तहसील के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। ग्रामीणों के अनुसार सचिवालय में पंचायत सहायक की तैनाती ग्रामीणों को विभिन्न सरकारी योजनाओं और पंचायत संबंधी कार्यों में सुविधा देने के लिए की गई है, लेकिन पंचायत सहायक के नियमित रूप से सचिवालय में बैठने के बजाय कथित तौर पर दुकान पर बैठने की शिकायतें सामने आ रही हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि सचिवालय में पंचायत संबंधी कार्य समय से नहीं हो पा रहे हैं। वहीं ग्राम सचिव के भी सचिवालय में कई दिनों तक न आने की बात कही जा रही है। सचिवालय के आसपास की स्थिति भी जिम्मेदारों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रही है। भवन के पास गोबर के ढेर, कूड़े का अंबार और नाली में जमा गंदगी दिखाई दे रही है। चारों तरफ बड़ी-बड़ी घास और झाड़ियां उगी हुई हैं। शौचालय की व्यवस्था भी बदहाल बताई जा रही है। कूड़ा डालने के लिए बनाया गया स्थान भी उपयोगहीन पड़ा है। ग्रामीणों का कहना है कि सचिवालय तक पहुंचने वाला रास्ता भी खराब है। जगह-जगह गड्ढे हैं और बारिश के बाद पानी भर जाने से आवागमन में परेशानी होती है। एक ओर सरकार ग्रामीणों को पंचायत स्तर की सुविधाएं गांव में ही उपलब्ध कराने के लिए ग्राम सचिवालयों पर लाखों रुपये खर्च कर रही है, वहीं दूसरी ओर सचिवालय में ताला लटकने से ग्रामीणों को अपने जरूरी कार्यों के लिए 18 किलोमीटर दूर बीसलपुर तहसील की दौड़ लगानी पड़ रही है।ग्रामीणों ने ग्राम सचिवालय को नियमित रूप से खुलवाने, पंचायत सहायक की उपस्थिति सुनिश्चित कराने, ग्राम सचिव की नियमित उपस्थिति कराने, साफ-सफाई व्यवस्था दुरुस्त कराने तथा सचिवालय तक जाने वाले रास्ते की मरम्मत कराने की मांग संबंधित अधिकारियों से की है। साथ ही ग्रामीणों ने पूरे मामले की जांच कर सरकारी धन से बने सचिवालय के उपयोग में लापरवाही बरतने वालों की जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की मांग की है।

Shivkumar Gangwar

Voice of people बीसलपुर, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश•

13 hrs ago

सरकार ने बहाए लाखों रुपए ग्रामीणों को मिला बंद दरवाजा। सरकार ने लाखों लुटाए, ग्रामीणों के हिस्से आया बंद दरवाजा! लाखों का सचिवालय, ताले में सुविधा 17-18किमी की दौड़, गांव में बंद पड़ा सरकारी द्वार। बीसलपुर। ग्राम पंचायत जल्लापुर में सरकार द्वारा लाखों रुपये खर्च कर बनाया गया ग्राम सचिवालय इन दिनों बदहाली का शिकार है। ग्रामीणों का आरोप है कि जिस सचिवालय का निर्माण गांव के लोगों को पंचायत स्तर की सुविधाएं उपलब्ध कराने और सरकारी कार्यों को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए कराया गया था, वह अधिकांश समय ताले में बंद रहता है। सचिवालय में ताला पड़े रहने का खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। सचिवालय से संबंधित जिन कार्यों को गांव में ही कराया जाना चाहिए, उनके लिए ग्रामीणों को करीब 18 से 19 किलोमीटर दूर बीसलपुर तहसील तक आने-जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि ग्राम सचिवालय नियमित रूप से खुलता और वहां पंचायत संबंधी कार्य होते, तो उन्हें इतनी लंबी दूरी तय कर तहसील के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। ग्रामीणों के अनुसार सचिवालय में पंचायत सहायक की तैनाती ग्रामीणों को विभिन्न सरकारी योजनाओं और पंचायत संबंधी कार्यों में सुविधा देने के लिए की गई है, लेकिन पंचायत सहायक के नियमित रूप से सचिवालय में बैठने के बजाय कथित तौर पर दुकान पर बैठने की शिकायतें सामने आ रही हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि सचिवालय में पंचायत संबंधी कार्य समय से नहीं हो पा रहे हैं। वहीं ग्राम सचिव के भी सचिवालय में कई दिनों तक न आने की बात कही जा रही है। सचिवालय के आसपास की स्थिति भी जिम्मेदारों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रही है। भवन के पास गोबर के ढेर, कूड़े का अंबार और नाली में जमा गंदगी दिखाई दे रही है। चारों तरफ बड़ी-बड़ी घास और झाड़ियां उगी हुई हैं। शौचालय की व्यवस्था भी बदहाल बताई जा रही है। कूड़ा डालने के लिए बनाया गया स्थान भी उपयोगहीन पड़ा है। ग्रामीणों का कहना है कि सचिवालय तक पहुंचने वाला रास्ता भी खराब है। जगह-जगह गड्ढे हैं और बारिश के बाद पानी भर जाने से आवागमन में परेशानी होती है। एक ओर सरकार ग्रामीणों को पंचायत स्तर की सुविधाएं गांव में ही उपलब्ध कराने के लिए ग्राम सचिवालयों पर लाखों रुपये खर्च कर रही है, वहीं दूसरी ओर सचिवालय में ताला लटकने से ग्रामीणों को अपने जरूरी कार्यों के लिए 18 किलोमीटर दूर बीसलपुर तहसील की दौड़ लगानी पड़ रही है।ग्रामीणों ने ग्राम सचिवालय को नियमित रूप से खुलवाने, पंचायत सहायक की उपस्थिति सुनिश्चित कराने, ग्राम सचिव की नियमित उपस्थिति कराने, साफ-सफाई व्यवस्था दुरुस्त कराने तथा सचिवालय तक जाने वाले रास्ते की मरम्मत कराने की मांग संबंधित अधिकारियों से की है। साथ ही ग्रामीणों ने पूरे मामले की जांच कर सरकारी धन से बने सचिवालय के उपयोग में लापरवाही बरतने वालों की जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की मांग की है।